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सियालदह मंडल में ईआरएमसी की त्रिदिवसीय पीएनएम बैठक संपन्न: रेलकर्मियों से जुड़े 46 मुद्दों पर हुई गहन चर्चा

सियालदह मंडल में ईआरएमसी की त्रिदिवसीय पीएनएम बैठक संपन्न: रेलकर्मियों से जुड़े 46 मुद्दों पर हुई गहन चर्चा

कोलकाता:
पूर्व रेलवे कर्मचारी कांग्रेस (ईआरएमसी) सियालदह मंडल की तीन दिवसीय स्थायी वार्ता तंत्र (पीएनएम) बैठक गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) की मौजूदगी में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 1 सितंबर से 3 सितंबर तक आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में पूरे मंडल के रेल कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं और कार्यप्रणाली से संबंधित कुल 46 एजेंडा मदों पर बिंदुवार विचार-विमर्श किया गया।

कई जटिल मुद्दों पर बनी सहमति, शेष पर मिला त्वरित समाधान का भरोसा

बैठक के दौरान ईआरएमसी प्रतिनिधियों और संबंधित रेल अधिकारियों के बीच कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कार्यस्थल की सुविधाओं और प्रशासनिक विसंगतियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के उपरांत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई, जिससे कर्मचारियों को शीघ्र राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं, प्रक्रियाधीन एवं नीतिगत मामलों पर रेल प्रशासन ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द से जल्द समाधान निकालने का लिखित व मौखिक आश्वासन दिया।


शीर्ष नेतृत्व की देखरेख में हुई द्विपक्षीय वार्ता

यह पीएनएम बैठक ईआरएमसी के अध्यक्ष एवं एनएफआईआर (NFIR) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद शर्मा के कुशल नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में शीर्ष संगठन की ओर से ईआरएमसी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मंडल समन्वयक दीपक कांजीलाल, सह सचिव तपन दास, उपसचिव बासुदेव भट्टाचार्य तथा संगठन मंत्री राजेश हेला मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

11 शाखाओं के प्रतिनिधियों ने रखी जमीनी समस्याएं

बैठक में सियालदह मंडल के अंतर्गत आने वाली सभी 11 शाखाओं के शाखा अध्यक्षों एवं सचिवों ने सक्रिय भागीदारी की। सभी शाखा पदाधिकारियों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के रेलकर्मियों की जमीनी समस्याओं, फील्ड स्टाफ की चुनौतियों और बुनियादी सुविधाओं की कमी को सीधे तौर पर मंडल रेल प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाया।
ईआरएमसी के मीडिया समन्वयक रवि प्रताप सिंह ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बैठक के विवरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूनियन कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर तत्पर है तथा प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन पर नजर रखी जाएगी।

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