अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक-कर्मियों को सातवां वेतनमान, लकड़ी आधारित उद्योग लगाने के लिए मिलेगा अनुदान

राज्य सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला किया है। मंगलवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। इस निर्णय से 1 जनवरी 2006 या इसके बाद, 15 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी ईबीसी कल्याण सेवा के पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए नई नियमावली बनाई गई है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 का गठन किया गया है। राज्य में लकड़ी आधारित उद्योग लगाने के लिए सरकार 75 लाख तक का अनुदान देगी। राज्य सरकार लकड़ी आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस नीति के तहत राज्य में उद्योग लगाने के लिए सरकार कैपिटल सब्सिडी के रूप में 35% या 75 लाख देगी।

अनुदान के लिए चार कैटेगरी बनाए गए हैं। नई लकड़ी आधारित उद्योग लगाने के लिए 35% या अधिकतम 75 लाख अनुदान देगी,पहले से चल रही यूनिट के विस्तारीकरण या आधुनिकीकरण के लिए 30% या अधिकतम 70 लाख, छोटे श्रेणी के उद्योग के लिए 2 लाख और फरनीचर के काम करने वाले बढ़ई मिस्त्री को टूल्स खरीदने के लिए एक बार 50 हजार तक का प्रावधान होगा।

विष्णुपद मंदिर के निकट सालों भर पानी उपलब्ध होगा

गया के विष्णुपद मंदिर के बाएं तट पर फल्गु नदी में सालों भर पानी रहने के लिए सरकार ने आज कैबिनेट में योजना को स्वीकृति दी है। मंदिर के 300 मीटर डाउनस्ट्रीम में फल्गु नदी पर 3 मीटर ऊंचा और 405 मीटर की लम्बाई में कंस्ट्रक्शन के साथ रबर डैम का निर्माण होना है। योजना में बाएं और दाएं तट को जोड़ते हुए तीर्थ यात्रियों के आवागमन के लिए रबर डैम के ऊपर 405 मीटर की लंबाई में पैदल पार का निर्माण भी करना है। इसी क्रम में दाएं तरफ़ 360 मीटर की लंबाई में नदी तट को ऊंचा और सुदृढ़ किया जाना है।
योजना क्यों
विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी में मानसून अवधि छोड़कर पानी की क़िल्लत रहती है। जबकि, यहां पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तर्पण के लिए आते हैं। पानी नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी होती है। इसीलिए राज्य सरकार ने वहां 2 फीट पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनायी है। इसका डीपीआर तैयार है और उसकी जांच भी हो चुकी है।

वर्षामापी यंत्र से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए बनेगी सोसाइटी

राज्य सरकार वर्षा जल के विश्लेषण करने की दिशा में काफी गंभीर है। राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में स्वचालित मौसम केंद्र और सभी पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी यंत्र से प्राप्त आंकड़ों के संग्रह विश्लेषण एवं प्रचार-प्रसाद के लिए राज्य स्तर पर बिहार मौसम सेवा केंद्र की स्थापना एवं संचालन के लिए सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने सोसाइटी बनाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है।

अन्य फैसले

• पटना शहर और आसपास के नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी के लिए अलग-अलग स्थलों पर बन रहे ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के लिए निर्माण के लिए 325 करोड की स्वीकृति।
• मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत नार्थ-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधीन राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विद्युत संबंध प्रदान के लिए 1329 करोड की नई योजना की स्वीकृति।
• वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेज को वित्तीय सहायता व अनुदान दिए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 249 करोड़ स्वीकृत।

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Minority secondary school teacher-employees will get seventh pay scale, grant for setting up wood based industry

source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/minority-secondary-school-teacher-employees-will-get-seventh-pay-scale-grant-for-setting-up-wood-based-industry-127653343.html