विसंगति दूर करने और ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता खत्म करने की उठी मांग

छतीसगढ़ ब्यूरो रमेश कुमार की खबर

बलरामपुर-रामानुजगंज।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन (जिला इकाई बलरामपुर-रामानुजगंज) की ओर से आज मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा सचिव के नाम एक महत्वपूर्ण ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विकासखंडों से पहुंचे सैकड़ों शिक्षकों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को बुलंद किया।

जिलाध्यक्ष देवनारायण गुप्ता के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षकों ने प्रदेश सरकार को ‘मोदी की गारंटी’ के तहत किए गए वादों की याद दिलाते हुए सहायक शिक्षकों की लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति को तत्काल दूर करने की मांग की। फेडरेशन का कहना है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए सभी एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान एवं अन्य वैधानिक लाभ प्रदान किए जाएं।

ज्ञापन में वेतन विसंगति के साथ-साथ VSK (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप के माध्यम से निजी मोबाइल फोन से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता का भी कड़ा विरोध किया गया। शिक्षकों ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए तत्काल समाप्त करने की मांग की। इसके अलावा पदोन्नति एवं अन्य प्रक्रियाओं में T.E.T. की बाध्यता को भी समाप्त करने की बात कही गई।

इस दौरान महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सरोज शर्मा, जिला सचिव संतोष सिंह, जिला प्रवक्ता प्रभाकर मुखर्जी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं विभिन्न ब्लॉकों से आए अध्यक्षों और शिक्षकों की बड़ी संख्या ने कार्यक्रम में भाग लेकर संगठन को समर्थन दिया।

जिलाध्यक्ष देवनारायण गुप्ता ने चेतावनी दी कि यदि शासन-प्रशासन शीघ्र ही इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है, तो फेडरेशन भविष्य में आंदोलनात्मक रणनीति पर विचार करने को बाध्य होगा।

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