
रेलवे ने मनरेगा योजना में बिहार को बड़ी राहत दी है। इस योजना में निर्माण सामग्री पर होने वाले खर्च में राज्य के हिस्से की रकम का भुगतान रेलवे करेगा। आमतौर पर मनरेगा में निर्माण सामग्री पर लागत की रकम का केंद्र व राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बंटवारा होता है। गरीब रोजगार कल्याण अभियान की वजह से बिहार को यह फायदा हुआ है।
रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन और लेवल क्रॉसिंग के पहुंच पथ बनाने में उच्च गुणवत्ता की निर्माण सामग्री की वजह से लागत की रकम अधिक हो जाती है। रेलवे में मनरेगा योजना के जरिए काम होने से राज्य के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे बड़ी तादाद में प्रवासी और स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा।
रेलवे द्वारा जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा, जो अपने स्तर से सभी प्रकार की योजनाओं का चयन करेगा। कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए 1 करोड़ तक की योजना के लिए सबंधित जिला के डीडीसी और उससे ऊपर की योजना के लिए डीएम को अधिकृत किया गया है।
सामग्री ढुलाई व कारीगर का खर्च भी देगा
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि रेलवे अभिसरण से संचालित मनरेगा योजना में सामग्री ढुलाई व अर्द्ध-कुशल व कुशल मजदूर (कारीगर-मिस्त्री) पर होने वाले खर्च को भी सामग्री मद में मानकर इसका भुगतान रेलवे द्वारा किया जाएगा। आमतौर पर मनरेगा के जरिए होने वाले काम में अगर जिला स्तर पर मजदूरी और सामग्री राशि का अनुपात 60:40 से अधिक होती है तो अतिरिक्त सामग्री पर होने वाले खर्च का वाहन राज्य को करना पड़ता है। सामग्री मद का खर्च अगर काम पर होने वाले कुल खर्च के 40 प्रतिशत से अधिक होगा तो उसका भुगतान भी रेलवे द्वारा किया जाएगा। इससे बिहार को रेलवे में होने वाले काम को राज्यांश की बचत होगी।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/now-railways-will-give-full-amount-of-construction-material-for-work-done-under-mnrega-127528495.html
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