एग्रीस्टैक महाअभियान में बिहार की ऐतिहासिक छलांग

• 10 लाख से अधिक किसान रजिस्ट्री पूरी, एक दिन में 42% की रिकॉर्ड वृद्धि

पटना। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एग्रीस्टैक (किसान रजिस्ट्री) महाअभियान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। माननीय उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने इसे राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यूनिक किसान आईडी के माध्यम से किसानों को पीएम किसान सहित सभी सरकारी योजनाओं का पारदर्शी, समयबद्ध और निर्बाध लाभ मिलेगा, जिससे किसान समृद्ध होंगे।

उन्होंने कहा कि यह सफलता दोनों विभागों के बेहतर समन्वय, जिला प्रशासन की सक्रियता और फील्ड स्तर पर तैनात कर्मियों के समर्पित प्रयासों का परिणाम है। राज्य का लक्ष्य अभियान अवधि में प्रत्येक पात्र किसान को डिजिटल रूप से सशक्त करना है। इसी उद्देश्य से महाअभियान की अवधि 21 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई है।

10 लाख का आंकड़ा पार, रफ्तार में जबरदस्त तेजी

राज्य में 09 जनवरी 2026, रात्रि 08:00 बजे तक कुल 10,41,341 किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है—जिसके साथ ही 10 लाख का ऐतिहासिक आंकड़ा पार हो गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल के अनुसार, 09 जनवरी को 2,68,500 के दैनिक लक्ष्य के विरुद्ध 1,86,073 किसानों का पंजीकरण हुआ, यानी 69.30% उपलब्धि।

प्रशासनिक निगरानी से एक दिन में 42% उछाल

ट्रेंड विश्लेषण बताता है कि 08 जनवरी को रात्रि 08:00 बजे तक 1,30,489 पंजीकरण हुए थे, जो 09 जनवरी की रात तक बढ़कर 1,86,073 हो गए—एक ही दिन में लगभग 42% की उल्लेखनीय वृद्धि। सुबह 09:00 बजे तक जहाँ उपलब्धि मात्र 2.78% थी, वहीं निरंतर समीक्षा, जिला-स्तरीय निगरानी और वरीय राजस्व अधिकारियों की फील्ड मॉनिटरिंग से शाम 08:00 बजे तक यह 69.30% पर पहुंच गई।

उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले जिले

• महाअभियान में कई जिलों ने बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल प्रस्तुत किया।

• मुजफ्फरपुर (138.51%) और वैशाली (137.16%) ने लगातार दूसरे दिन भी 100% से अधिक उपलब्धि दर्ज की।

• अररिया (127.58%), भागलपुर (120.98%) और कटिहार (108.13%) का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा।

सुधार की दिशा में कदम

मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, सारण और कैमूर 40–70% उपलब्धि के दायरे में हैं। विभाग का आकलन है कि हल्का कर्मचारी, सीएससी और डीईओ के बेहतर समन्वय से इन्हें शीघ्र ग्रीन जोन में लाया जा सकता है। वहीं पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, पटना, लखीसराय और मुंगेर जैसे बड़े लक्ष्य वाले जिलों में प्रगति तेज करने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

e-KYC और रजिस्ट्रेशन में अंतर घटाने पर फोकस

09 जनवरी को सुबह 11:30 बजे तक 66,834 किसानों का e-KYC हुआ, जबकि 29,735 का ही फॉर्मर रजिस्ट्रेशन हो सका—लगभग 44% कन्वर्ज़न। इस अंतर को पाटने के लिए फील्ड स्तर पर तकनीकी सहायता, जागरूकता और मार्गदर्शन को और मजबूत किया जा रहा है।

प्रधान सचिव सीके अनिल के अनुसार, एग्रीस्टैक महाअभियान किसानों को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम है। 10 लाख का आंकड़ा पार होना सुनियोजित रणनीति, सतत मॉनिटरिंग और जिला प्रशासन की सक्रियता का प्रमाण है। राज्य अब शत-प्रतिशत लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है।

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