1.11 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में सीधे भेजे जाएंगे 1227 करोड़ रुपये

• बढ़ी हुई दर पर पेंशन राशि का होगा पहला वितरण, पूरे राज्य में बनेगा उत्सव का माहौल

पटना, 8 जुलाई।

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगामी 11 जुलाई (शुक्रवार) को राज्य के 1 करोड़ 11 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ₹1227 करोड़ की राशि सीधे स्थानांतरित करेंगे। यह पहली बार होगा जब लाभार्थियों को बढ़ी हुई दर पर पेंशन प्राप्त होगी, जो पहले ₹400 थी और अब ₹1100 प्रति माह कर दी गई है।

छह पेंशन योजनाओं से होंगे लाभांवित

इस वितरण से राज्य के वृद्ध, विधवा, विकलांग और बेसहारा वर्ग के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वितरण की यह राशि निम्नलिखित छह योजनाओं के अंतर्गत दी जाएगी:

• मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना – 49.89 लाख लाभुक (45%)

• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – 35.57 लाख लाभुक (32%)

• लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – 8.64 लाख लाभुक (8%)

• बिहार विकलांगता पेंशन योजना – 9.65 लाख लाभुक (8%)

• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – 6.32 लाख लाभुक (6%)

• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना – 1.10 लाख लाभुक (1%)

राज्य भर में मनाया जाएगा ‘पेंशन महोत्सव’

इस अभूतपूर्व पहल को उत्सव के रूप में मनाने की योजना है। इसके तहत राज्य के 38 जिलों, 534 प्रखंड मुख्यालय, 8053 ग्राम पंचायतों और 43790 राजस्व ग्रामों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में 60 लाख से अधिक लाभुकों की भागीदारी संभावित है।

मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलाधिकारियों (DMs) को निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

आयोजन स्थलों पर मुख्यमंत्री का सीधा संबोधन सुनने और देखने की व्यवस्था।

लाभार्थियों के लिए भोजन और पेयजल की समुचित व्यवस्था।

पांच मिनट की लघु फिल्म और एक मिनट का टीवी विज्ञापन प्रसारित कराया जाए।

महादलित शिविरों की समीक्षा

मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत 5 जुलाई तक 22 जिलों के अनुसूचित जाति-जनजाति टोलों में 51,756 शिविर लगाए जा चुके हैं। शेष 1,101 शिविर 12 जुलाई को आयोजित होंगे। इन शिविरों में 39.74 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, शिक्षा, आंगनबाड़ी सहित 16 योजनाओं से जुड़े हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इन आवेदनों के त्वरित निपटारे और तीन लाख बेघर निर्धनों को जमीन या आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर जिलाधिकारी गंभीरता से कार्य करें।

शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई

राज्य में मद्य निषेध विभाग द्वारा शराब तस्करी के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। 4 जुलाई तक 11,532 वाहन जब्त किए गए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि:

शराब से जुड़े वाहनों की जानकारी राष्ट्रीय अखबारों और जिला वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाए।

जब्त शराब और वाहनों के विनिष्टीकरण में तेजी लाई जाए।

नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की दिशा में पहल

राज्य सरकार की प्राथमिकता में गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों की स्थापना भी है। शिक्षा विभाग, भूमि सुधार विभाग और केंद्रीय विद्यालय संगठन मिलकर 16 नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए 5 एकड़ जमीन या भवन की पहचान कर रहे हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पटना समेत अन्य जिलों में भी केंद्रीय विद्यालय खोलने की संभावनाएं तलाशी जाएं और सभी जिलाधिकारी समयबद्ध ढंग से कार्य सुनिश्चित करें।

पंचम राष्ट्रीय सम्मेलन के फीडबैक का निर्देश

सभी जिलों के डीएम और प्रखंड पदाधिकारियों को पंचम राष्ट्रीय सम्मेलन के फीडबैक फॉर्म भरने का निर्देश भी दिया गया ताकि प्राप्त सुझावों के आधार पर नीति निर्माण में सुधार हो सके।

यह पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनकल्याणकारी सोच और सुशासन की एक और मिसाल है, जो समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

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