बिहार अंतरराष्ट्रीय खरीदार-विक्रेता मिलन (IBSM) का उद्घाटन सत्र

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एपीडा (APEDA), व्यापार प्रोत्साहन परिषद (TPCI) और बिहार सरकार के सहयोग से बिहार के पटना में 19 और 20 मई 2025 को अंतरराष्ट्रीय खरीदार-विक्रेता मिलन (IBSM) का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य एवं संबद्ध क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर व्यापार को बढ़ावा देना, निर्यात को सशक्त करना और बिहार की कृषि-खाद्य क्षमता को उजागर करना है।

उद्घाटन सत्र में श्री चिराग पासवान, माननीय केंद्रीय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, श्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार के उपमुख्यमंत्री, श्री नितीश मिश्रा, माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सरकार तथा MoFPI, APEDA, TPCI और बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस आयोजन में 20 देशों के 70 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों, जिनमें छह वैश्विक रिटेल श्रृंखलाएं शामिल हैं, के साथ-साथ 50 घरेलू एवं 20 संस्थागत खरीदारों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम के दौरान 400 से अधिक B2B बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जो स्थानीय MSMEs और FPOs के लिए नए बाजार अवसरों को खोलने, खरीद के नए रास्ते बनाने और बिहार की कृषि-क्षमता को निर्यात सफलता में बदलने में सहायक होंगी।

इस मिलन में LuLu Group (यूएई), SARTAJ (जापान), Datar & Sons (यूएई), Global Foods Trading (जर्मनी) जैसे वैश्विक खिलाड़ियों ने बिहार से चावल, मसाले, मखाना और फल आदि के बड़े स्तर पर क्रय में रुचि दिखाई है। Royal Golden Trading (यूएई) और UVR Natural Foods (भारत) जैसी कंपनियों ने तो अपने ठोस सोर्सिंग योजनाएं भी घोषित कर दी हैं, जो बिहार को एक विश्वसनीय सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है।

सत्र की शुरुआत में APEDA के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि IBSM, भारत के कृषि उत्पादकों और प्रोसेसर्स के लिए बाजार तक पहुंच बनाने के लिए किए गए संस्थागत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने 2025 में ट्रेसबिलिटी प्लेटफॉर्म 'Tracenet 2.0' की शुरुआत का उल्लेख किया, जो GI टैग वाले और जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता और निर्यात योग्यता को बढ़ाएगा।

बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह और MoFPI के अतिरिक्त सचिव श्री मिन्हाज आलम ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे दीर्घकालिक रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिले।

बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्री नितीश मिश्रा ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि “बिहार पूर्वी भारत का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता रखता है।” उन्होंने मुजफ्फरपुर में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मेगा फूड पार्क का उल्लेख किया और निवेशकों से बिहार के औद्योगिक ढांचे का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने 7 दिनों में भूमि आवंटन और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की तत्परता को भी रेखांकित किया।

माननीय उपमुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को किसानों की आय दोगुनी करने का सबसे अच्छा माध्यम बताया।

माननीय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने अपने उद्घाटन संबोधन में सरकार की “विकसित भारत @2047” की दृष्टि को दोहराया। उन्होंने कहा, “यह अंतरराष्ट्रीय खरीदार-विक्रेता मिलन सिर्फ एक व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है।” उन्होंने यह भी कहा, “हम envision करते हैं कि बिहार के युवा रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें। हर निवेशक को सरकार पूरी सहायता देगी।”

उन्होंने बिहार की सभ्यतागत विरासत का भी उल्लेख करते हुए कहा कि “आर्यभट्ट, सीता माता, चाणक्य, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की भूमि—बिहार ने सदैव देश को दिशा दी है। अब यही क्षमता खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गति देगी।” उन्होंने यह भी कहा, “बिहार की उर्वर भूमि और उद्यमशीलता की भावना भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।” उन्होंने कहा कि विकसित बिहार की कल्पना, विकसित भारत की दृष्टि से जुड़ी हुई है।

श्री पासवान ने यह भी साझा किया कि वित्त वर्ष 2024–25 में PMFME योजना के तहत बिहार में 10,270 ऋण मंजूर किए गए, जिनकी कुल राशि ₹624.42 करोड़ है—यह किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। उन्होंने इसे बिहार के सूक्ष्म उद्यमियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और उनकी योजनाओं में विश्वास का प्रमाण बताया।

उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार में नया NIFTEM संस्थान उसी विरासत को आगे बढ़ाएगा और खाद्य प्रौद्योगिकी में नवाचार, अनुसंधान और प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा। “बुद्धिमत्ता की भूमि से खाद्य नवाचार की भूमि बनने की दिशा में बिहार तैयार है,” उन्होंने कहा।

केंद्रीय मंत्री ने सभी हितधारकों को World Food India 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जो भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा।

उन्होंने “भारत के मखाना निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ” नामक एक रणनीतिक रिपोर्ट का भी शुभारंभ किया, जो मखाना उत्पाद में बिहार की अग्रणी भूमिका को दर्शाता है।

गौरतलब है कि 12 कंपनियों ने चावल, दालें, मसाले, फल, सब्जियां और मखाना जैसे उत्पादों के लिए बिहार से खरीद की प्रतिबद्धता जताई—जो दीर्घकालिक सोर्सिंग साझेदारी की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

सत्र का समापन TPCI अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की सराहना की और इस आयोजन से उत्पन्न निवेश और निर्यात गति पर आशा व्यक्त की।

बिहार अंतरराष्ट्रीय खरीदार-विक्रेता मिलन 2025, भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात परिदृश्य में बिहार की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है। इस दो दिवसीय आयोजन में विशेष B2B सत्र, तकनीकी क्षमतावर्द्धन सत्र और राज्य के विविध खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य-वर्धित उत्पादों की प्रदर्शनी शामिल हैं। यह कार्यक्रम राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देने, निवेश आकर्षित करने और साझेदारियों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक उत्प्रेरक सिद्ध होगा।

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