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सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग मिलकर अपनी योजनाओं के समन्वय से करेंगे किसानों का विकास

सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग मिलकर अपनी योजनाओं के समन्वय से करेंगे किसानों का विकास

  • राजधानी के कृषि भवन में गुरुवार को माननीय उपमुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री
श्री विजय कुमार सिन्हा तथा माननीय सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने संयुक्त रूप से बैठक की। बैठक में सहकारिता विभाग तथा कृषि विभाग की योजनाओं का समन्वय कर राज्य के किसानों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कई बिन्दुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की गयी। दोनों विभागों के सामान्य योजनाओं को एकीकृत रूप से संचालित करते हुए सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ाने पर विमर्श किया गया।

बीज एवं उर्वरक के वितरण की स्थिति पर विमर्श करते हुए पैक्स की भूमिका में आयी कमी पर चिंता व्यक्त की गयी। उर्वरक वितरण हेतु पैक्सों के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण के पश्चात अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है किन्तु वर्तमान में प्रशिक्षण की कार्रवाई धीमी हो जाने के कारण कई पैक्सों को अनुज्ञप्ति प्राप्त होने में समस्या हो रही है। माननीय उपमुख्यमंत्री ने पूरे वर्ष का प्रशिक्षण कैलेण्डर निर्गत करने का आश्वासन दिया गया जिसमें इच्छुक पैक्स प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिसके पश्चात कैम्प लगाकर समितियों को अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाएगा। बीज के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है इसके लिए इच्छुक पैक्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाएगा। माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग द्वारा प्रखण्ड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों के किसानों की सूची कृषि विभाग को उपलब्ध कराते हुए उन्हें बीज एवं पौधा वितरण में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया।


राज्य में निबंधित 144 प्रखण्ड स्तरीय मधु उत्पादक एवं विपणन सहकारी समितियों को मधुमक्खी पालन हेतु बक्सा वितरण तथा प्रशिक्षण की


व्यवस्था पर विमर्श करते हुए उपमुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री द्वारा उन समितियों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया। इस निर्णय से शहद उत्पादक सहयोग समितियों को ससमय सुगमतापूर्वक बक्सा मिल सकेगी।


पैक्सों को मिट्टी जाँच करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने तथा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Cand) निर्गत करने हेतु अधिकृत करने पर भी सहमति दर्शायी गयी।


कृषि विभाग द्वारा किसानों को अपने सब्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए पचास प्रतिशत अनुदान पर रेफ्रिजेरेटेड वैन उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अंतर्गत इच्छुक प्रखण्डस्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया।


कृषि सचिव द्वारा यह अनुरोध किया गया कि सहकारी बैंको द्वारा अधिक से अधिक किसानों को के.सी.सी. ऋण प्रदान किया जाय। किसानों के हित में यह आवश्यक है। सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा इसपर सहमति जतायी गयी

बैठक में श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उपमुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री, डॉ. प्रेम कुमार, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री संजय अग्रवाल, सचिव, कृषि विभाग, श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव, सहकारिता विभाग, श्रीमती इनायत खान, निबंधक, सहयोग समितियों, श्री ललन कुमार शर्मा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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