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चीनी मिलों द्वारा की जा रही ईख मूल्य भुगतान एवं अन्य विषयों पर review हेतु online बैठक सम्पन्न

चीनी मिलों द्वारा की जा रही ईख मूल्य भुगतान एवं अन्य विषयों पर review हेतु online बैठक सम्पन्न

गन्ना उद्योग विभाग से प्राप्त सूचनानुसार श्री प्रमोद कुमार, माननीय मंत्री, गन्न्ाा उद्योग विभाग की अध्यक्षता में आज दिनांक-30.06.2021 को अपराह्न 12ः30 बजे चीनी मिलों द्वारा की जा रही ईख मूल्य भुगतान एवं अन्य विषयों पर review हेतु online बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव, गन्न्ाा उद्योग विभाग, डा॰ एन॰ सरवण कुमार, जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, पष्चिम चम्पारण के प्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के प्रतिनिधि, उप सचिव, श्री शाहिद परवेज, उप सचिव, श्रीमती पूनम कुमारी, संयुक्त ईखायुक्त, श्री जय प्रकाष नारायण सिंह, संयुक्त निदेषक, श्री ओंकार नाथ सिंह के साथ अन्य विभागीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

पेराई सत्र 2020-21 में दिनांक-29.06.2021 तक चीनी मिलों का ईख मूल्य भुगतान प्रतिषत 90.49ः पाया गया। सचिव, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा सभी चीनी मिलों को दिनांक-15.07.2021 तक शत्-प्रतिषत भुगतान करने का निदेष दिया गया। लौरिया एवं सुगौली के मिल प्रबंधक द्वारा बताया गया कि दिनांक-05.07.2021 तक शत्-प्रतिषत ईख मूल्य भुगतान कर दिया जायेगा। बैठक में उपस्थित जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रतिनिधि को रीगा एवं सासामूसा चीनी मिल पर दायर नीलाम-पत्र वाद पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु सचिव द्वारा कहा गया। बिहार राज्य में इथनाॅल उत्पादन के मद्देनजर उन्नत किस्म के गन्ना क्षेत्र को एक लाख हेक्टेयर बढ़ाने के संबंध में चीनी मिल प्रबंधकों को निदेष दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री गन्न्ाा विकास कार्यक्रम के तहत उन्नत किस्म के बीज लगाने वाले कृृषकों को अनुदान भी दिया जायेगा एवं उन्हें सेमिनार के माध्यम से आधुनिक खेती हेतु प्रषिक्षित भी किया जायेगा। इसके लिए सभी मिल प्रबंधकों को 300 गन्न्ाा कृृषकों की सूची प्रषिक्षण हेतु उपलब्ध कराने का निदेष दिया गया। सचिव द्वारा सभी मिल प्रबंधकों को अपने चीनी मिलों में क्तपच प्ततपहंजपवद पद्धति अपनाने हेतु कहा गया, जिसमें सरकार द्वारा 90 प्रतिषत अनुदान दिया जाता है। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि सरकार का यह निर्णय है कि फसल क्षति के मुआवजा संबंधित कार्रवाई कृृषि विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसमें गन्ना को भी शामिल किया गया है। किसानों के online आवेदन प्राप्त करने हेतु website तैयार किया जा रहा है।
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