जमाबंदी शुद्धीकरण अभियान विभाग के साथ आमलोगों की भी जरूरत : डॉ दिलीप जायसवाल

• अधिकारियों को अभियान में गति लाकर सफल बनाने की जिम्मेवारी, लॉगिन में उपलब्ध अधूरी जमाबंदियों का करें शुद्धीकरण

पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाया जा रहा जमाबंदी शुद्धीकरण एवं उत्तराधिकार नामांतरण विशेष अभियान सिर्फ विभागीय जरूरत नहीं, बल्कि आमलोगों की भी जरूरत है। अभियान में गति लाकर इसे सफल बनाने की जिम्मेवारी सभी अंचल अधिकारियों की है। ये बातें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने गुरुवार को राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर में अररिया, बांका, मधेपुरा एवं मुजफ्फरपुर के अंचल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहीं।

माननीय मंत्री ने कहा कि जमाबंदी में दर्ज भूमि संबंधी विवरण सही और अद्यतन रहने से रैयतों को अपने भूमि संबंधी कार्यों में सुविधा होगी। इसी उद्देश्य से विभाग ने 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान शुरू किया है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान की गति बढ़ाने और निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक जमाबंदियों के शुद्धीकरण एवं उत्तराधिकार नामांतरण की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया।

अभियान के तहत विभाग द्वारा सभी अंचल अधिकारियों के लॉगिन में अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण जमाबंदियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। ये जमाबंदियां रकबा, खाता और खेसरा के आधार पर चिह्नित की गई हैं। अधिकारियों को उपलब्ध मूल अभिलेखों से मिलान कर इनका शुद्धीकरण कराने का निर्देश दिया गया है।

समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि जमाबंदी सुधार के लिए रैयत के आवेदन का इंतजार नहीं किया जाए। लॉगिन में उपलब्ध सूची के आधार पर अंचल स्तर से ही कार्रवाई शुरू की जाए। राजस्व कर्मचारियों को हलका वार जिम्मेवारी देकर माइक्रो प्लान के अनुसार कार्य कराने से कार्य में बहुत आसानी होगी।

जरूरत पड़ने पर मूल अभिलेखों से सत्यापन के साथ स्थल पर जाकर भी जानकारी प्राप्त करने तथा मापी की आवश्यकता होने पर निःशुल्क मापी कराने का भी उन्होंने निर्देश दिया।

मृत रैयतों के मामलों में भी विभाग कर रहा पहल

मृत जमाबंदीदारों के मामलों में उत्तराधिकार नामांतरण के लिए भी अंचल स्तर से पहल करने को कहा गया है। पंचायत सचिव, सरपंच और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की सहायता से वंशावली प्राप्त कर वैध उत्तराधिकारियों के नाम जमाबंदी अद्यतन करने का निर्देश दिया गया।

यदि उत्तराधिकारियों के बीच आपसी बंटवारा नहीं हुआ है तो सभी वैध उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी अद्यतन की जाएगी। इसके लिए भी अनावश्यक रूप से आवेदन की प्रतीक्षा नहीं करने को कहा गया।

सचिव ने कहा, प्रतिदिन करें अभियान की मॉनिटरिंग

इस मौके पर विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने भी अभियान की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अंचल अधिकारियों को लॉगिन में उपलब्ध जमाबंदियों के सत्यापन और सुधार की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। कितनी जमाबंदियों का सत्यापन हुआ, कितनी में सुधार किया गया और कितनी लंबित हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी अंचल स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। अभियान को केवल अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाए।

अभियान बसेरा समेत अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा

समीक्षा के दौरान अभियान बसेरा, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, जमाबंदी वेरिफिकेशन, लॉक-अनलॉक, सरकारी भूमि की पहचान तथा मांग के अनुसार अनस्कैन्ड भू-अभिलेख उपलब्ध कराने सहित अन्य राजस्व कार्यों की भी समीक्षा की गई।

अभियान बसेरा के तहत पात्र भूमिहीन लाभुकों के सभी आवेदन लेने और किसी भी पात्र व्यक्ति को आवेदन से वंचित नहीं करने का निर्देश दिया गया। साथ ही शेष भू-अभिलेखों की स्कैनिंग में तेजी लाने को कहा गया।

माननीय मंत्री एवं सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कार्य शुरू करें और आवश्यक कागजात के इंतजार में मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। अभियान की प्रगति की मुख्यालय स्तर से नियमित समीक्षा की जा रही है।बैठक में अपर सचिव श्री अमित कुमार पांडेय, अपर सचिव डॉ महेंद्र पाल, श्री आजीव वत्सराज, संयुक्त सचिव डॉ सुनील कुमार, उप निदेशक श्रीमती मोना झा, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री नवाजिश अख्तर, श्री अनुपम प्रकाश, उप सचिव श्री अविनाश कुमार, सहायक निदेशक-सह-जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री जूही कुमारी, आईटी मैनेजर श्री आनंद शंकर, प्रशाखा पदाधिकारी श्री राजीव किशोर, श्री दीनदयाल राम सहित चारों जिलों के अंचल अधिकारी उपस्थित रहे।

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