राजस्व कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई में देरी बर्दाश्त नहीं, समय सीमा में करें निष्पादन : डॉ. दिलीप जायसवाल

• कई जिलों में अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया धीमी, सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट

• ग्यारहवें दिन मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। कई जिलों में अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से चल रही है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही प्रभावित हो रही है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय कार्रवाई से संबंधित लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिलावार समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री ने ग्यारहवें दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा जारी मासिक रैंकिंग राजस्व प्रशासन की कार्यक्षमता का महत्वपूर्ण पैमाना है। सभी जिलों, एडीएम, डीसीएलआर एवं अंचल अधिकारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार कर शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर रैंकिंग का सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में दिखाई देता है।

माननीय मंत्री ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, अभियान बसेरा-2, राजस्व महाअभियान, पब्लिक ग्रीवांस एवं सहयोग शिविरों से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लंबित मामलों में लगातार कमी लाई जा सके।

समीक्षा के दौरान विभागीय कार्रवाई से संबंधित मामलों पर विशेष चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित या लंबित है, उनके मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई में अनावश्यक विलंब प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करता है और इसे किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विभाग के सचिव श्री जय सिंह, विशेष सचिव श्रीमती इनायत खान एवं अपर सचिव श्री प्रशांत सीएच ने विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल, अपर सचिव श्री आजीव वत्सराज, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री मणिभूषण किशोर, सहायक निदेशक सह जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री जूही कुमारी, आईटी मैनेजर श्री आनंद शंकर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।समीक्षा के क्रम में म्यूटेशन डिफेक्ट चेक, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, गवर्नमेंट लैंड वेरिफिकेशन, आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से लंबित मामलों के निष्पादन तथा अन्य जनसेवा से जुड़े राजस्व कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। माननीय मंत्री ने कहा कि अगली समीक्षा में प्रगति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तथा अपेक्षित सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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