निगरानी वादों में लापरवाही पर सख्त हुए मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल, अंतिम चेतावनी पत्र जारी करने का निर्देश

पटना : माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को विभागीय कार्यालय कक्ष में निगरानी वाद से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विभाग में कुल 70 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई से जुड़े मामले लंबित हैं। इनमें 47 मामलों में संचालन पदाधिकारी द्वारा अब तक जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि 23 मामलों में जवाब विभाग को प्राप्त हो चुका है।

माननीय मंत्री ने सभी लंबित मामलों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन 47 मामलों में जवाब अप्राप्त है, उनमें संबंधित संचालन पदाधिकारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि पत्र में स्पष्ट रूप से पूछा जाए कि विभागीय आदेश की अवहेलना और जवाब देने में लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।

उन्होंने कहा कि विभागीय आदेशों की अनदेखी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है और यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि इसके बाद भी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा जाएगा।

समीक्षा बैठक में माननीय मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि विभाग में निलंबित कर्मियों को सर्वे कार्य में लगाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मियों से कार्य भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश एवं निगरानी में कराया जाए, ताकि विभागीय कार्यों में गति बनी रहे और उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग प्रभावी तरीके से हो सके।इस दौरान विभाग के सचिव श्री जय सिंह, अपर सचिव डॉ महेंद्र पाल, अपर सचिव श्री आजीव वत्सराज, उप निदेशक श्रीमती मोना झा , विशेष कार्य पदाधिकारी श्री मणिभूषण किशोर, श्री नवाजिश अख्तर, उप सचिव श्री अरविंद कुमार, सहायक निदेशक सह जिला जन संपर्क पदाधिकारी सुश्री जूही कुमारी समेत अन्य अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित रहे।

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