क्षेत्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन: सहकारी संस्थाओं के त्वरित सर्वेक्षण पर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित

पटना में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन सहकारी संस्थाओं के त्वरित सर्वेक्षण पर केंद्रित था, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों और सांख्यिकी विशेषज्ञों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत उपमहानिदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद, सहायक निदेशक श्री आर. के. झा ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि सहकारी संस्थाएं देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके वास्तविक योगदान को समझने के लिए यह त्वरित सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य वक्ता के रूप में उप निदेशक श्री परिमल ने सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पहल सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य देशभर की कार्यात्मक सहकारी समितियों के सकल मूल्य संवर्धन, कुल उत्पादन लागत एवं रोजगार सृजन जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों का आंकलन करना है।

उपमहानिदेशक श्री रोशन लाल साहू ने बताया कि भारत में लगभग 6.6 लाख सक्रिय सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इस सर्वेक्षण के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन समितियों द्वारा उत्पन्न रोजगार के आंकड़ों का संकलन किया जाएगा।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के अपर रजिस्ट्रार श्री राम नरेश पाण्डेय ने राज्य में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बिहार में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बड़े पैमाने पर कार्य कर रही हैं।

तकनीकी सत्र का संचालन उप निदेशक श्री परिमल, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह, श्री कुमार इंद्रजीत एवं श्री जितेंद्र राय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को सर्वेक्षण की तकनीकी प्रक्रियाओं, डेटा संग्रहण के तरीकों एवं रिपोर्टिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई।

इस प्रशिक्षण शिविर में गया उप क्षेत्रीय कार्यालय से जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री दीपक कुमार, श्री टेक नारायण प्रसाद तथा भागलपुर उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी श्री रश्मि रंजन सहित कई वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह ने किया, जबकि अंत में श्री अमिताभ पाठक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

अंत में अधिकारियों ने जानकारी दी कि यह महत्वपूर्ण सर्वेक्षण अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर सितंबर 2026 तक पूर्ण किया जाएगा, जिससे देश एवं राज्य स्तर पर सहकारी संस्थाओं के आर्थिक योगदान का एक व्यापक और विश्वसनीय डाटा उपलब्ध हो सकेगा।

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