भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला में कार्यप्रणाली सुधार पर कड़ा संदेश, भ्रष्टाचार विरोधी शपथ और समयबद्ध कार्य का संकल्प

• लैंड बैंक बनाने और दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई से जीत सकते हैं आमजन का विश्वास

• ई मापी की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो, अमीन का सही प्रयोग सुनिश्चित की जाए

पटना। ज्ञान भवन, पटना में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला में माननीय उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय कार्यप्रणाली में ठोस सुधार और समयबद्ध निष्पादन को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया। कार्यशाला के अंतिम सत्र में उन्होंने सभी अधिकारियों से हाथ उठवाकर यह आश्वासन लिया कि विभागीय कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएंगे। इसके बाद उपस्थित अधिकारियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध ईमानदारी, पारदर्शिता और कानून के पालन की शपथ दिलाई गई।

कार्यशाला के दौरान प्रधान सचिव श्री सीके अनिल ने दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, ई–मापी सहित विभागीय सेवाओं में आम नागरिकों को हो रही परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन संवीक्षा के नाम पर अनावश्यक रीवर्ट, बेवजह आपत्ति और अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की प्रवृत्ति रैयतों को परेशान कर रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी दाखिल–खारिज आवेदन लंबित न रहे और किसी भी स्थिति में 75 दिन की समय-सीमा का उल्लंघन न हो। बिना ठोस कारण के आवेदन अस्वीकृत करने पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए।

उन्होंने कहा कि परिमार्जन प्लस के मामलों में मामूली सुधार, लगान संशोधन, नाम अथवा कुल रकबा सुधार जैसे प्रकरणों का त्वरित निष्पादन कर रैयत–हित में सकारात्मक संदेश देने की जरूरत है। श्री अनिल ने अनावश्यक मापी और लंबे समय तक आवेदन लंबित रखने को जनता में असंतोष का कारण बताया गया। ई–मापी मामलों में भुगतान के बाद समय पर मापी तिथि निर्धारित नहीं होने पर चिंता जताते हुए अमीनों की उपलब्धता का बेहतर प्रबंधन कर समयबद्ध मापी सुनिश्चित करने को कहा गया। लॉक–अनलॉक जमाबंदी मामलों में दी गई विभागीय सहूलियतों का समुचित उपयोग करने और अनावश्यक पत्राचार से बचने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने लैंड बैंक बनाने और सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी के मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

कार्यशाला में सचिव श्री जय सिंह ने अभियान बसेरा 2 के तहत गृहविहीन परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और पंचायत स्तर पर उपलब्ध सरकारी भूमि के सही उपयोग पर विशेष जोर दिया। तालाब, पोखर और रास्तों पर अतिक्रमण के मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही समाहर्ता, अपर समाहर्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को सप्ताह में कम से कम चार से पांच दिन नियमित कोर्ट संचालन का आदेश दिया गया, ताकि वादियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने एमआईएस के माध्यम से सतत निगरानी, साप्ताहिक समीक्षा और टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विभाग सभी गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी कर रहा है और 31 दिसंबर तक कार्यप्रणाली में ठोस सुधार अपेक्षित है। नए वर्ष में नई ऊर्जा और नई सोच के साथ जनता का भरोसा जीतने का संकल्प उन्होंने दोहराया।

मौके पर सचिव श्री गोपाल मीणा, विशेष सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, सचिव सह चकबंदी निदेशक श्री राकेश कुमार, भू अर्जन निदेशक श्री कमलेश कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी सुश्री चंद्रिमा अत्री, अपर सचिव डॉ महेंद्र पॉल, सहायक निदेशक सह संयुक्त सचिव श्री आजीव वत्सराज, उप निदेशक श्रीमती मोना झा, विशेष कार्य पदाधिकारी श्रीमती सुधा रानी, श्री अनुपम प्रकाश, सहायक निदेशक सह जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री जूही कुमारी,आईटी मैनेजर श्री आनंद प्रकाश, समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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