साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु उच्चस्तरीय बैठक आयोजित – SIM बॉक्स फ्रॉड पर होगी सख्त कार्रवाई

पटना, 5 अगस्त 2025 —

राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों, विशेष रूप से SIM बॉक्स फ्रॉड और अवैध अंतरराष्ट्रीय कॉल गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से आज वित्तीय अपराध शाखा, बिहार द्वारा पटना स्थित लघु सचिवालय के सभा कक्ष में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता विज्ञ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री नीरज सिन्हा (ADG, आर्थिक अपराध शाखा) ने की, जबकि संचालन श्री सत्येंद्र कुमार (DIG, साइबर) द्वारा किया गया। इस बैठक में संचार विभाग, सभी प्रमुख टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (TSPs), और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक के प्रमुख उद्देश्य:

• SIM बॉक्स फ्रॉड जैसे संगठित साइबर अपराधों की पहचान और रोकथाम।

• फर्जी पहचान पत्रों के माध्यम से सिम का वितरण रोकने हेतु ठोस कार्रवाई।

• अवैध VOIP कॉल और फर्जी इंटरनेशनल कॉल ट्रैफिक के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाना।

• TSPs, पुलिस और डॉट (DoT) के बीच समन्वय को मजबूत करना।

बैठक में बताया गया कि SIM बॉक्स के माध्यम से विदेशी कॉल्स को लोकल कॉल में बदलकर सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुँचाया जा रहा है, साथ ही इस तकनीक का उपयोग अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अवैध कार्यों में भी किया जा रहा है।

ADG श्री नीरज सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी मोबाइल कंपनियाँ अपने Point of Sale (PoS) एजेंट्स और वितरकों की दोबारा जांच करें और SIM वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता रखें। उन्होंने कहा कि डॉट द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन हो तथा SIM बॉक्स जैसे उपकरणों पर तुरंत कार्रवाई हो।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि:

TSPs और पुलिस के बीच नियमित संवाद हो।

दो उप-समूह (Sub-Groups) बनाए जाएं जो तकनीकी समाधान और नीति निर्माण पर कार्य करें।

प्रत्येक संदिग्ध SIM गतिविधि की रियल-टाइम सूचना पुलिस को दी जाए।

DIG साइबर श्री सत्येंद्र कुमार ने सभी प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि पुलिस विभाग ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पूरी तरह सक्रिय है और सभी हितधारकों को मिलकर इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने होंगे।

यह बैठक SIM बॉक्स फ्रॉड जैसे जटिल और संगठित साइबर अपराधों के विरुद्ध राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सभी विभागों द्वारा मिलकर कार्य करने की सहमति से यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बिहार इस दिशा में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

जारीकर्ता:

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

आर्थिक अपराध शाखा, बिहार सरकार

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