ऑनलाइन पंजीयन के बिना शासकीय मंडी में धान बिक्री पर रोक, किसानों ने सौंपा ज्ञापन

बलरामपुर (छत्तीसगढ़)। शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि का ऑनलाइन पंजीयन नहीं होने पर किसानों को धान बिक्री से वंचित होना पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ बंग कल्याण समिति के बैनर तले बलरामपुर जिले के किसानों ने 27 अगस्त 2025 को क्षेत्रीय विधायक सह कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं कलेक्टर बलरामपुर को ज्ञापन सौंपा।

प्रदेश उपाध्यक्ष दिवाकर मुखर्जी ने जानकारी दी कि पट्टे पर मिली जमीन का अब तक ऑनलाइन पंजीयन नहीं हुआ है, जिसके चलते किसानों को शासकीय मंडी में धान बेचने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पटवारियों ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का पंजीयन नहीं है, वे धान बिक्री से वंचित रहेंगे।

किसानों ने बताया कि पूर्व वर्षों में गीरदावरी एवं खसरा B-1 के आधार पर धान खरीदी की जाती रही है, लेकिन इस बार 2025-26 में नई शर्त लागू कर दी गई है। इससे किसानों में असमंजस और आक्रोश दोनों की स्थिति है। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि खेती-किसानी पहले से ही जोखिम भरा कार्य है, कभी मौसम की मार, तो कभी फसलों में बीमारियों से जूझना पड़ता है। इसके बावजूद किसान अपनी पूंजी और कर्ज पर खेती कर समाज की सेवा करते हैं।

ज्ञापन में किसानों ने कृषि मंत्री एवं कलेक्टर से इस विषय को गंभीरता से लेकर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की। इस मौके पर श्री दिवाकर मुखर्जी, श्री संतोष सरदार, श्री रविंद्र विश्वास, श्री मनोज विश्वास, श्री कृष्णपद मंडल (ज्वाहरनगर), श्रीमती भानुमति मजूमदार सहित कई किसान उपस्थित रहे।

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