पंचायती राज आयोग के गठन की माँग तेज़, महासंघ और संघ ने दी संयुक्त आवाज़

पटना, 09 जुलाई।

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था और ग्राम कचहरियों को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम पहल की मांग उठी है। मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय एवं पंच-सरपंच संघ के अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने संयुक्त रूप से राज्य सरकार से पंचायती राज आयोग के गठन की अपील की है।

नेताओं ने कहा कि बिहार की 85 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और उनका प्रतिनिधित्व त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। वर्तमान में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, उपप्रमुख, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आदि मिलाकर इनकी संख्या ढाई लाख से अधिक है, जबकि वर्ष 2001 से 2021 तक के पूर्व जनप्रतिनिधियों की संख्या 10 लाख से ऊपर है।

उन्होंने कहा कि ये जनप्रतिनिधि न केवल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं, बल्कि सरकार की न्यायिक और विकासात्मक योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। दिन-रात ये प्रतिनिधि शासन-प्रशासन के आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू कराने में लगे रहते हैं, फिर भी इनकी समस्याओं और मांगों को सुनने के लिए कोई स्थायी मंच नहीं है।

महासंघ और संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि राज्य में स्वर्ण आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग समेत अनेक आयोग पहले से ही कार्यरत हैं। हाल ही में युवा आयोग के गठन के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पंचायती राज आयोग भी गठित किया जाए, जिससे इन ढाई लाख से अधिक सक्रिय जनप्रतिनिधियों को उनकी भूमिका के अनुसार उचित मंच और सम्मान मिल सके।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी संघ-संगठनों ने इस विषय पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से आयोग के गठन की मांग की है। अब यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं पंचायती राज विभाग के सचिव/निदेशक की है कि वे इस पर तत्काल संज्ञान लें और शीघ्र निर्णय लें। संयुक्त वक्तव्य में यह आशा भी जताई गई कि सत्ताधारी दल के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण इस मांग को गंभीरता से लेंगे और पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा हेतु पंचायती राज आयोग के गठन की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।

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