विश्व खाद्य दिवस पर विशेष.......
भारत में भुखमरी:- वेद प्रकाश तिवारी
"खाद्य एवं कृषि संगठन" (एफएओ) की स्थापना राष्ट्र संघ ने 16 अक्तूबर 1945 में रोम में की।(एफएओ): खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
कांफ्रेस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) ने विश्व खाद्य दिवस पहली बार नवंबर 1979 में मनाया था। विश्व खाद्य दिवस मनाने का सुझाव हंगरी के पूर्व कृषि और खाद्य मंत्री डॉ पाल रोमानी ने दिया था। उसी वक्त से यह दिन दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है। हालांकि कई रिपोर्ट में दावा किया गया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 20वें महासम्मेलन में इस दिन के बारे में प्रस्ताव रखा गया था और इस दिन को 1981 से मनाना शुरू किया गया था। 20 जनवरी 2022 दृष्टि आईएएस के अनुसार--
खाद्य और कृषि रिपोर्ट, 2018 में कहा गया है कि भारत में दुनिया के 821 मिलियन कुपोषित लोगों में से 195.9 मिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया के भूखे लोगों का लगभग 24% है। भारत में अल्पपोषण की व्यापकता 14.8% है, जो वैश्विक और एशियाई दोनों के औसत से अधिक है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा 2017 में बताया गया था कि देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर हैं
इसके अलावा सबसे चौंकाने वाला आँकड़ा सामने आया है कि देश में पाँच साल से कम उम्र के हर दिन लगभग 4500 बच्चे भूख और कुपोषण के कारण मर जाते हैं, जबकि अकेले भूख के कारण हर साल तीन लाख से अधिक बच्चों की मौतें होती हैं।
सरकारी हतक्षेप --
‘ईट राइट इंडिया मूवमेंट’: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा नागरिकों के लिये सही तरीके से भोजन ग्रहण करने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि।
पोषण (POSHAN) अभियान: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह अभियान स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर बालिकाओं में) को कम करने का लक्ष्य रखता है।प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित यह केंद्र प्रायोजित योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जो 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू है।
फूड फोर्टिफिकेशन: फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट का आशय चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिनों और खनिजों (जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D) को संलग्न करने की प्रक्रिया है, ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार लाया जा सके
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
मिशन इंद्रधनुष: यह 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन-निवारक रोगों (VPD) के विरुद्ध टीकाकरण के लिये लक्षित करता है।
एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना: वर्ष 1975 में शुरू की गई यह योजना 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिये छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है।हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि हाल के वर्षों में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भुखमरी से मृत्यु (भूख से मृत्यु) की कोई सूचना नहीं मिली है।
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