विकास के साथ विश्वास का बजट

विकास के साथ विश्वास का बजट

(अशोक त्रिपाठी-हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)
उत्तराखण्ड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य के विकास पर फोकस करने के साथ जन विश्वास का भरपूर ध्यान रखा है। इसीलिए पर्वतमाला परियोजना और मंदिर माला मिशन के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है। धामी सरकार राज्य में 35 रोप वे बनवाना चाहती है। ये रोप वे पर्यटकों को सुविधा देने के लिए बनाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजा है। इसी तरह पुष्कर सिंह धामी की सरकार राज्य के 38 प्रमुख मंदिरों को मंदिर माला मिशन के तहत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। इससे एक तरफ राज्य को राजस्व और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तो दूर दराज से उत्तराखण्ड आने वाले आस्थावान लोगों का विश्वास और दृढ़ होगा। राज्य में मसूरी, पूर्णागिरी मां के मंदिर और यमुनोत्री के साथ केदारनाथ, बदरीनाथ और गंगोत्री में हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। धामी सरकार ने 14 जून को 65 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट 2022-23 के लिए पेश किया। इस बजट में स्कूली छात्रों को मुफ्त किताबें देने और किसानों की आय बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। धामी ने चंपावत से उपचुनाव जीतते ही धमाका किया। आप छोड़कर दीपक बाली भाजपा में आए।

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने गत 14 जून को 65 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और विभिन्न विभागों व योजनाओं के लिए राशि आवंटित भी की। पिछले साल राज्य का कुल बजट 57400 करोड़ था और इस साल 65571.49 करोड़ रहा। यानी करीब 8000 करोड़ या 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई लेकिन खास बात यह है कि इस बजट में करीब 23 हजार करोड़ यानी करीब 35 फीसदी हिस्सा केवल कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन पर खर्च हो जाएगा। राज्य ने बाजार से जो उधार लिया हुआ है, उसका ब्याज चुकाने पर ही 6000 करोड़ यानी करीब 10 फीसद खर्च होगा। वृद्वजनों, निराश्रित, विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को पेंशन के लिए सरकार ने 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही साल में तीन फ्री गैस सिलेंडर देने की अपनी घोषणा के प्रति भी सरकार ने प्रतिबद्वता जताई और बजट में इसके लिए 55 करोड़ की व्यवस्था की है। सरकार ने व्यापारी वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है। रजिस्टर्ड व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलने वाला पांच लाख के बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की गयी है। पहली बार प्रदेश में राजस्व पुलिस की ओर ध्यान दिया गया। प्रदेश में तैनात 1216 पटवारियों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, बजट में इसके लिए 7 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। एरोमा सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए सगन्ध पौधा केंद्र सेलाकुई के दो क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे। गढ़वाल में भरसार, कुमाऊं में चैबटिया में ये कार्यालय होंगे। निराश्रित गोवंश के लिए गौ सदनों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में गत वर्ष की अपेक्षा छह गुना बढोत्तरी करते हुए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए धामी सरकार ने दो करोड़ का प्रावधान किया है। ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए चार हजार किलोमीटर में ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाई जाएगी। प्रदेश में हरित उर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में 335 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट्स स्थापित हैं, इस साल 127 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाए जाएंगे। भारत सरकार के सहयोग से इस साल पौंटा साहिब से देहरादून, चंपावत में बनबसा से नेपाल के कंचनपुर को जोड़ने वाली सड़क को भारतीय सीमा में चार किलोमीटर और भानियावाला से ऋषिकेश तक 20 किमी हिस्से को फोरलेन में कन्वर्ट किया जाएगा। दस साल पुरानी कम चैड़ाई वाली जीर्ण शीर्ण यानी 2,288 किमी लंबी सड़कों को अपग्रेड करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते देहरादून-मसूरी, ठुलीगाड-पूर्णागिरी एवं जानकीचट्टी यमुनोत्री रोपवे के निर्माण को सरकार ने प्राथमिकता बताया गया। इससे टूरिज्म सेक्टर में बूम आने की संभावना है। मसूरी, पूर्णागिरी और यमुनोत्री में हर साल लाखों श्रदालु और पर्यटक आते हैं। प्रदेश में पैंतीस रोपवे परियोजनाओं को पर्वत माला परियोजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है, रोपवे लगने के बाद पर्यटन प्रदेश का सपना साकार होगा। कुमाऊं मंडल में 38 प्रमुख मंदिरों पर्यटन स्थलों को मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत विकसित किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत इस वर्ष 25 हजार युवक युवतियों को ट्रेंड किया जाएगा, इसके लिए बजट में 105 करोड़ की व्यवस्था की गई है। निराश्रित लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने को 136 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

नगर निगमों के लिए इस साल पिछले वर्ष की अपेक्षा 66 करोड़ अधिक यानी 331 करोड़, नगर पालिकाओं के लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा 128 करोड ज्यादा यानी 390 करोड़ की धनराशि की वृद्वि की गई। गुनियाल गांव में निर्माणाधीन शौर्यस्थल के प्रति सरकार ने प्रतिबद्वता जताई। इसके लिए बजट में 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कक्षा एक से आठ तक के सभी छात्रों और कक्षा नौ से 12 तक के अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के बाद इस साल से सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्रों को भी सरकार निःशुल्क पुस्तकें देने जा रही है। बजट में 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ध्यान रहे कि चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के दस दिन बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके जैसे पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि अब उनका ध्यान वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्य के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है, जब राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी नजरें इस लक्ष्य को हासिल करने पर टिकी हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना मेरी निजी यात्रा नहीं है। यह एक सामूहिक यात्रा है। धामी ने चुनाव से पहले किये गये वादे को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कैबिनेट की अपनी पहली ही बैठक में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हमने उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके पहले ही उस दिशा में एक कदम उठाया है। उत्तराखंड में नये सिरे से अपने आप को खड़ा करने में लगी आम आदमी पार्टी के लिए फिर झटका लगा क्योंकि पिछले महीने कर्नल अजय कोठियाल ने भाजपा की सदस्यता ले ली थी। विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे रहे कोठियाल के भाजपा जॉइन करने के बाद अब आप के प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपक बाली औपचारिक तौर पर भाजपाई हो गए।
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