चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार का प्रस्ताव विधानसभा में पेश

चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियमों लागू करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ आज एक दिवसीय पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में प्रस्ताव पेश किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ के मामलों संबंधित यह प्रस्ताव लाए हैं। इस पर चर्चा हुई है। इससे पूर्व स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने राणा गुरजीत सिंह और उनके बेटे राणा इंद्र प्रताप सिंह को विधायक के तौर पर शपथ दिलाई। दिन के लिए विधानसभा की कार्य सूची में कहा गया कि मुख्यमंत्री मान केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से संबंधित मामलों के संबंध में एक प्रस्ताव पेश करेंगे। मान ने बीते सोमवार को कहा था कि यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पंजाब चंडीगढ़ पर अपने दावे के लिए लड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने के केंद्र के हालिया फैसले पर पंजाब में आप, कांग्रेस और शिअद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कई नेताओं ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के नियमों में बदलाव के बाद यह पंजाब के अधिकारों के लिए एक और बड़ा झटका था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस कदम से चंडीगढ़ के कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़कर 60 वर्ष हो जाएगी और महिला कर्मचारियों को वर्तमान एक वर्ष के बजाय दो साल की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी।

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