बंगाल की हिंसा से व्यथित है बिहार का समाज

 पटना, 1 जून। आज बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के 25 गणमान्य लोगों ने राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। जिसमें बंगाल के हिंसा पर शोक प्रकट किया गया है। बंगाल की हिंसा के परिप्रेक्ष्य में शिष्टमंडल ने 4 मांगें भी रखी है।

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में बंगाल के चुनाव के बाद जारी हिंसा को खेदजनक बताया गया है और इस हिंसा पर नियमानुकूल कार्यवाई करने की मांग की गई है। शिष्टमंडल का मानना है कि इस हिंसा ने संवैधानिक संस्थाओं और भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखनेवाले लोगों को झकझोर कर रख दिया है। बंगाल के हिंसक वारदात में 23 लोगों की हत्या हुई है। 4 महिलाओं के बलात्कार और उन 40 से अधिक मामले बलात्कार की धमकी के सामने आए हैं। 

इस हिंसाके कारण कई लोग अपना घर छोड़ने को विवश हुए हैं। 198 आश्रयों में कुल 6779 लोग शरण लिए हुए हैं। लगभग 4000 लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। बंगाल के पड़ोसी राज्यों में लगभग 2000 लोग आश्रय लिए हुए हैं। अगर देखा जाए तो बंगाल के हिंसा में 70,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 3000 गांव इस हिंसा से प्रभावित है।  पीड़ितों में अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब जन एवं वंचित समूह के लोग हैं। बड़े पैमाने पर महिलाएं भी इस हिंसा की शिकार हुई हैं।

ज्ञापन में राज्यपाल को अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए शिष्टमंडल ने 4 मांगें भी प्रस्तुत की है। जिसमें बंगाल में जारी हिंसा को तुरंत रोका जाना हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना एवं हर संभव संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग किया जाना है। इसके अलावा पीड़ितों को पर्याप्त सुरक्षा एवं आवश्यक मुआवजा देने की मांग की की गई है ।

आज राज्यपाल से मिलने वाले लोगों में प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ आर.एन. सिंह,  बिहार के ख्यातनाम शल्य चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, कैंसर रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सुलभ, प्रख्यात चित्रकार पद्मश्री डॉ श्याम शर्मा, प्रख्यात समाजसेवी पद्मश्री विमल जैन, बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीएन गौतम व एसके भारद्वाज, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के पी एस केसरी, डा मोहन सिंह, प्रसिद्ध रंगकर्मी संजय उपाध्याय समेत 25 प्रमुख लोग आज के शिष्टमंडल में शामिल थे।

बिहार के महामहिम राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन की प्रतिलिपि भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल तथा बंगाल के मुख्यमंत्री को भी भेजा गया।

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