विडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित |

विडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित |


दिनांक 20.03.2021 को विडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में Revamped reform based result linked power distribution sector scheme के विषय पर विभिन्न राज्यों के साथ विचार विमर्श किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में केन्द्र सरकार द्वारा अगले पाँच वर्षों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 305984 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग, सभी वितरण ट्रांसफाॅर्मर व फीडर्स की मीटरिंग तथा राज्य विशेष की आवश्यक योजनाएँ यथा-वितरण लाईन हानि एवं बिजली चोरी में कमी लाने से संबंधित कार्य, फीडर पृथककरण तथा क्षेत्र विशेष में वितरण प्रणाली के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाना है। योजना का मूल उद्देश्य वितरण कम्पनियों के वित्तीय सुधार तथा विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना है।

इस महत्वाकाक्षी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025 तक राज्यों को ए॰टी॰ एण्ड सी॰ लाॅस को 12 से 15 प्रतिशत तथा ।ब्ैए वं ।त्त् में अंतर ;ळंचद्ध को शून्य करने का अनुश्रणीय लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए राज्यों को अपनी राज्य विशेष की कार्य योजना एवं रोडमैप तैयार करना होगा।

बैठक में सचिव ऊर्जा, बिहार श्री संजीव हंस द्वारा अवगत कराया गया कि बिहार द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित विद्युत वितरण प्रणाली सुधार कार्यक्रमों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन, वास्तविक मूल्य आधारित टैरिफ व्यवस्था एवं डाइरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर ;क्ठज्द्ध स्कीम के पारदर्शी माॅडल को पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत मंत्रालय द्वारा भी की गयी है।

सभी राज्यों ने प्रस्तावित योजना पर अपने-अपने मंतव्य रखा। बैठक में सभी राज्यों के ऊर्जा सचिव एवं केन्द्र सरकार के वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस संदर्भ में बिहार के माननीय ऊर्जा मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि विद्युत वितरण प्रणाली सुधार कार्यक्रम की उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा फीडर पृथककरण के तहत एक नयी योजना मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की स्वीकृति दी गयी है जिसे व्यापक रूप से कार्यान्वित करने हेतु एक वृहद रोड मैप तैयार किया जा रहा है।
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