मुख्यमंत्री ने धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा बैठक की

मुख्यमंत्री के निर्देश-

• धान अधिप्राप्ति की समय-सीमा 21 फरवरी 2021 तक बढायें।
• कोई भी इच्छुक किसान धान अधिप्राप्ति से वंचित न रहे।
• धान अधिप्राप्ति के उपरांत किसानों का भुगतान यथाशीघ्र करें।

पटना, 28 जनवरी 2021:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा बैठक की।

बैठक में सहकारिता विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी ने धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने धान अधिप्राप्ति का अद्यतन वित्तीय पक्ष, धान अधिप्राप्ति में किसानों की अद्यतन संख्या, जिलावार अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि के साथ-साथ धान अधिप्राप्ति से जुड़े अन्य बिन्दुओं पर जानकारी दी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी क्षेत्र भ्रमण करें और किसानों से मिलकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लें ताकि जो भी इच्छुक बचे हुये किसान हैं उनकी अधिक से अधिक धान की खरीद हो सके। बचे हुए किसानों का आकलन कराएं और क्षेत्र में धान की उपलब्धता का भी आकलन करें। उन्होंने कहा कि हमलोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों और पैक्स के बीच बेहतर को-आर्डिनेशन के लिए पदाधिकारी सजग रहें। पैक्स और चावल मीलों की भंडारण क्षमता का आकलन कर उसका विस्तार करें। जिन क्षेत्रों में धान अधिप्राप्ति कम हुई है उनका कारण पता करें और अधिक से अधिक इच्छुक किसानों से धान अधिप्राप्ति हो यह सुनिश्चित करें। धान अधिप्राप्ति के उपरांत किसानों का भुगतान यथाशीघ्र करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से किसानों की तरफ से मांग आ रही थी कि धान अधिप्राप्ति की समय-सीमा बढ़ा दी जाए इसे देखते हुये धान अधिप्राप्ति की समय-सीमा को 21 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी इच्छुक किसान धान अधिप्राप्ति से वंचित न रह सके।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी समीक्षा बैठक से जुड़े हुए थे। औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, पटना, कैमूर, रोहतास, बांका, सुपौल, नवादा, अरवल, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं लखीसराय जिले के जिलाधिकारियों ने अपने जिलों में धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। बैठक में ऊर्जा सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, सचिव सहकारिता विभाग श्रीमती वंदना प्रेयसी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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