प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की नई योजना,राज्य के 116 जिलों में मिलेगा रोजगार
· पीएम मोदी ने लॉन्च की गरीब कल्याण रोजगार योजना।
· 6 राज्य के 116 जिलों के मजदूरों को मिलेगा फायदा।
-सौरभ कुमार
कोरोना
संकट काल में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की है। ऐसे में मजदूरों
के पास रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे मजदूरों और कामगारों को उनके घर-गांव
के पास ही रोजगार के मकसद से केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण राजगार अभियान की शुरुआत
की है। पीएम मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया है।
इस
योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से पलायन कर अपने अपने गांव पहुंचे प्रवासी
मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा।इसके साथ ही साथ अभियान को देश के छह
राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जायेगा।
किस राज्य में कितने जिले
·
बिहार ----- 32 जिला।
·
उत्तर प्रदेश ----- 31 जिला।
·
मध्य प्रदेश ----- 24 जिला।
·
राजस्थान
----- 22 जिला।
·
झारखंड ------ 03 जिला।
·
ओडिशा ----- 04 जिला।
इन
जिलों के साथ साथ राज्य में इच्छा जताने वाले 27 और जिला शामिल है ... इस योजना का लाभ दो तिहाई प्रवासी मजदूरों को मिलने
की संभावना है।
50 हजार करोड़ रुपये की लागत से शुरू की
जा रही इस योजना के तहत कामगारों को 25 प्रकार के काम दिये जायेंगे. जिन
राज्यों को इस योजना से फायदा होगा उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं.
दिल्ली
में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को प्रधानमंत्री ने रिमोट द्वारा
बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के गांव तेलिहार से शुरुआत की।
योजना
की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'बिहार में मखाना है, लीची है, केला है! यूपी में आंवला है, आम है, राजस्थान में मिर्च है, मध्य प्रदेश की दालें हैं, ओडिशा में-झारखंड में वनों की उपज हैं, हर जिले में ऐसे अनेक लोकल उत्पाद हैं, जिनसे जुड़े उद्योग पास में ही लगाए जाने की योजना
है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हुई
थी। इस योजना पर कुछ ही सप्ताह के भीतर करीब-करीब पौने 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। इन तीन महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन-दाल पहुंचाने का काम हुआ है।'
गरीबों
के कल्याण के लिए बड़ा अभियान
प्रधानमंत्री
ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा, 'श्रमेव जयते, आप श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं, आपको काम चाहिए, रोजगार चाहिए। इस भावना को सर्वोपरि
रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है, इस योजना को इतने कम समय में लागू किया है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब
कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है।
यह अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई-बहनों व हमारे गांवों में रहने वाले
नौजवानों-बहनों-बेटियों को।'
योजना
का श्रेय प्रवासी मजदूरों को
प्रधानमंत्री
मोदी ने कहा, 'इस योजना की प्रेरणा मुझे प्रवासी श्रमिकों से ही
मिली।' उन्होंने आगे बताया, 'लॉकडाउन के दौरान क्वारंटाइन किए गए उज्जैन स्कूल में प्रवासी मजदूरों ने
अपनी कुशलता का परिचय दिया और स्कूल की रंगाई पुताई कर आकर्षक बना दिया। बस मुझे
लगा कि ये कुछ करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'कितना ही टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और
प्रगति देने वाला श्रम और हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा, तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी गति मिलेगी।' सोचिए, कितने टैलेंट अपने घर वापस लौटे हैं।' उन्होंने कहा,'देश के गांवों को संभालने वालों को आदरपूर्वक नमन करता हूं, देश के मजदूरों को नमन करता हूं।'
गरीब
कल्याण रोजगार अभियान की मुख्य बातें-
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गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा।
जिसकी दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है।इस योजना के तहत श्रमिकों को 125 दिनों तक के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
·
इस अभियान के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया है।ये वे जिले हैं, जहां सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक वापस आए हैं।इनमें बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24 जिले, राजस्थान के 22 जिले, ओड़िशा के 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं।
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इस अभियान के तहत ग्रामीण विकास, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि के क्षेत्र में
श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
·
यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा।जिसमें काम करने वाले श्रमिकों को
राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा भुगतान किया जाएगा।
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जिन श्रमिकों को राज्य सरकार वापस लेकर आई है, या अन्य साधनों से उन्हें वापस भेजा गया है, उनकी सूची पहले से ही सरकार के पास है और इसी के आधार पर श्रमिकों को काम
दिया जाएगा।
125 दिन
का अभियान, 50 हजार करोड़ का फंड
पीएमओ
के अनुसार, 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा।50 हजार करोड़ रुपये के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों
को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों को तेजी से कराया जाएगा। वहीं दूसरे ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों
में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
कहां
और किस विभाग में मिलेगा रोजगार?
योजना
के अन्तर्गत 12 विभिन्न मंत्रालय / विभाग
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
·
पंचायती राज विभाग
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
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खान विभाग
·
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
·
पर्यावरण विभाग
·
रेलवे मंत्रालय
·
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
·
नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
·
सीमा सड़क विभाग
·
दूरसंचार मंत्रालय
·
कृषि विभाग
मंत्रालय
प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण
योजना का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस
योजना का उद्देश्य राज्यों में अधिक अधिक लोगों को रोजगार देना है। साथ ही इस
योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की रफ्तार को बढ़ावा दिया जाएगा
साथ ही ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाएंगे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लाभ
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योजना के जरिए प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्राप्त होगा।
·
इसके माध्यम से राज्यों से होने वाले पलायन को रोका जा सकेगा।
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ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा।
·
लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
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राज्यों में बेरोजगारी दर घटेगा, तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी।
अब हम
आपको बताते हैं कि अगर आप प्रवासी मजदूर हैं तो इस योजना के माध्यम से कैसे आपको
रोजगार मिलने वाला है और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा।
ऐसे
मिलेगा काम
अगर आप भी इस योजना के तहत काम पाना
चाहते हैं तो इसके लिए आपको गांव के सरपंच या मुखिया से मिलकर अपनी विशेषज्ञता
बतानी होगी। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो प्रवासी है और उनके पास रोजगार नहीं
है। मुखिया या सरपंच आपका नाम ब्लॉक ऑफिस भेजेंगे। हालांकि, सरकार ने यह योजना लाने से पहले ही उन लोगों का पहले
ही आंकलन कर लिया गया है। रोजगार देने का काम राज्य सरकार के अधिकारी ही करेंगे।
काम पाने वालों को अपने स्थानीय अधिकारियों के अलावा ब्लॉक और तहसील अधिकारियों से
संपर्क करना होगा।
मिलेंगे
इस तरह के काम
इस
योजना के तहत लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के तहत रोजगार मिलेगा जैसे
कुआं, तालाब निर्माण या फिर सरकारी भवन निर्मा, रिपेयरिंग, मंडियों में भंडारण के लिए मजदूरी या
गांव क नहर या सड़कों के निर्माण या मरम्मत के काम।
प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना के आवेदन हेतु दस्तावेज
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योजना का लाभ लेने के लिए आवदेक इन 6 राज्यों में से किसी एक का नागरिक होना चाहिए।
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आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
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उसके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
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रोजगार केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही
दिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों एंव ग्रामीण
लोगों को रोजगार दिलाने का होगा, जिससे वह अब राज्यों से पलायन ना करें
और अपने ही राज्य में रहकर आर्थिक स्थिति सुधार सकें।
(लेखक – सौरव कुमार, ब्यूरो प्रमुख News18,ये लेखक के निजी विचार है।)
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