प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन लाभुकों को जमीन का एनओसी नहीं मिलने की वजह से अब तक उनका आवास नहीं बन पाया है। इस मामले में अंचलाधिकारी भी रुचि नहीं ले रहे हैं।जिसके वजह से भूमिहीन परिवारों का आवास नहीं बन पा रहा है।
पिछले तीन वित्तीय वर्षों में योजना के तहत जिले में 181 भूमिहीन परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है।जिला स्तर से कई बार अंचलाधिकारियों को निर्देशित किए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित भूमिहीन परिवारों को अब तक जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई जा सकी है।बता दें कि भूमिहीन परिवारों को पीएम आवास के किस्त के अलावे भूमि खरीदने के लिए मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 60 हजार दिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 137 भूमिहीन परिवारों को चिन्हित किया गया है।
जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं
जिन्हें आवास बनाने हेतु जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई गई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2019- 20 में 45 भूमिहीन लाभुकों को चिन्हित किया गया है। जिन्हें अब तक संबंधित प्रखंड के अंचलाधिकारी द्वारा जमीन हेतु एनओसी प्रदान नहीं किया गया है।
आवेदक को देना होगा शपथ पत्र
प्रतीक्षा सूची के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के चिन्हित परिवारों को रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।सहायता राशि लाभुकों के बैंक खाते में दी जाएगी। इसके अलावा जमीन खरीदने के लिए अलग से 60 हजार रुपए मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत दिया जाएगा।जमीन खरीद के लिए जो सहायता राशि दी जाएगी उसमें आवेदक को शपथ पत्र भी देना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि लाभुकों पहले सरकार से किसी योजना के तहत आवास भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। सभी जांच पड़ताल पूरी करते हुए भूमिहीन लाभुकों को जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया है।
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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/kaimur/news/in-the-three-financial-years-181-beneficiaries-could-not-build-their-house-due-to-non-payment-of-nsa-127407909.html

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