पहले माननीय अपना मीटर देख लें, फिर जनता से बिजली छोड़ने को कहें!

पहले माननीय अपना मीटर देख लें, फिर जनता से बिजली छोड़ने को कहें!

• जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील, लेकिन माननीयों की सुविधाओं पर चुप्पी क्यों?

• पहले विधायक अपना वेतन, पेंशन और सरकारी सुविधाएँ छोड़ें, फिर जनता से त्याग की अपेक्षा करें!

डॉ. राकेश दत्त मिश्र

बिहार की राजनीति में इन दिनों त्याग और आर्थिक अनुशासन की एक नई अपील सुनाई दे रही है। राज्य सरकार आम जनता, विशेषकर आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों और आयकरदाताओं से आग्रह कर रही है कि वे हर महीने मिलने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा स्वेच्छा से छोड़ दें, ताकि सरकारी खजाने पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम किया जा सके। इसके लिए सरकार ने आगामी 1 दिसंबर से विशेष अभियान चलाने की बात भी कही है।

सरकार का तर्क है कि बिजली सब्सिडी पर प्रतिवर्ष लगभग 23 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। यह राशि बिहार के विकास, शिक्षा और दूसरी जनकल्याणकारी योजनाओं में लगाई जा सकती है। पहली नजर में यह तर्क आर्थिक अनुशासन और सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की दृष्टि से विचारणीय लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आर्थिक अनुशासन का यह पाठ केवल जनता के लिए ही क्यों?

क्या सरकारी खजाने पर बोझ केवल आम आदमी की बिजली सब्सिडी से पड़ता है? क्या जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाएँ सरकारी खजाने से नहीं आतीं? क्या लोकतंत्र में त्याग और जिम्मेदारी का कोई सिद्धांत जनप्रतिनिधियों पर लागू नहीं होता?

आइए, जरा माननीय विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी नजर डालें।

बिहार सरकार की 30 सितंबर 2022 की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक विधायक और विधान परिषद सदस्य के पटना स्थित आवास के बिजली बिल का भुगतान प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 यूनिट तक सरकारी खजाने से किया जाता है। इसके अतिरिक्त 14 अगस्त 2025 की संशोधित नियमावली के अनुसार प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट सुविधा के लिए प्रतिमाह 8,300 रुपये का भत्ता मिलता है। इस भत्ते के लिए बिल प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं है।

अर्थात केवल टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट भत्ते के रूप में एक सदस्य को सालाना 99,600 रुपये मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 30 हजार यूनिट तक बिजली बिल भुगतान की सुविधा अलग है।

अब जरा सोचिए, जिस आम परिवार को 125 यूनिट बिजली की सब्सिडी मिल रही है, उससे कहा जा रहा है कि वह राज्य के विकास के लिए अपना लाभ छोड़ दे। दूसरी ओर, जनप्रतिनिधियों को हजारों यूनिट बिजली और हजारों रुपये के मासिक संचार भत्ते की सुविधा उपलब्ध है।

मैं यह नहीं कहता कि विधायकों को कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क रखना होता है, सरकारी कार्य करने होते हैं और उनके लिए कुछ आवश्यक सुविधाएँ होना स्वाभाविक है। लेकिन प्रश्न सुविधाओं के अस्तित्व का नहीं, बल्कि सुविधाओं के औचित्य, आवश्यकता और समानता के सिद्धांत का है।

जनता से त्याग मांगने से पहले जनप्रतिनिधियों को त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

यदि सरकार को वास्तव में सरकारी खजाने की चिंता है, तो शुरुआत विधानसभा और विधान परिषद से क्यों नहीं होती? क्या विधायक अपने वेतन का एक हिस्सा स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं? क्या वे अपने टेलीफोन और इंटरनेट भत्ते में कटौती स्वीकार कर सकते हैं? क्या वे अपनी बिजली खपत की सीमा कम करने के लिए तैयार हैं? क्या वे अपनी पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए आगे आएंगे?

कम से कम एक ऐसी व्यवस्था तो बनाई जा सकती है, जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम जनप्रतिनिधि अपनी इच्छा से सरकारी सुविधाओं का त्याग करें और उस धन को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गरीब परिवारों की सहायता में लगाया जाए।

आखिर लोकतंत्र का अर्थ केवल जनता से कर वसूलना और जनता को नियम समझाना नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है कि सत्ता में बैठे लोग भी उन्हीं आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह हों, जिनकी अपेक्षा वे आम नागरिकों से करते हैं।

एक गरीब परिवार के लिए 125 यूनिट बिजली की बचत भी बहुत मायने रखती है। किसी मजदूर, छोटे दुकानदार, किसान या निम्न मध्यमवर्गीय परिवार के लिए महीने का बिजली बिल उसके घरेलू बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दूसरी तरफ, आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने की अपील करना एक अलग विषय है। लेकिन इस अपील को नैतिक शक्ति तभी मिलेगी, जब सत्ता के गलियारों में भी मितव्ययिता का उदाहरण दिखाई देगा।

क्या त्याग का ठेका सिर्फ जनता ने ले रखा है?

सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सब्सिडी छोड़ने से वास्तव में कितनी बचत होगी, यह धन किन योजनाओं में खर्च किया जाएगा और उसका सार्वजनिक लेखा-जोखा कैसे रखा जाएगा। जनता यदि अपनी सुविधा छोड़ती है तो उसे यह जानने का अधिकार भी है कि उसके त्याग का लाभ किसे और किस रूप में मिला।

मेरा मानना है कि सरकार को एक नया सिद्धांत अपनाना चाहिए-पहले जनप्रतिनिधियों की स्वैच्छिक सुविधा कटौती, फिर जनता से सहयोग की अपील। विधायक यदि अपने वेतन, पेंशन, बिजली और संचार भत्तों में स्वेच्छा से कटौती का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो जनता भी उनके आह्वान पर विचार करेगी।

आखिर जनता ने विधायकों को जनता की सेवा के लिए चुना है, जनता पर आर्थिक त्याग का उपदेश देने के लिए नहीं।

और अंत में सरकार से एक छोटा-सा सवाल-

अगर 125 यूनिट बिजली छोड़ना बिहार के विकास में योगदान है, तो क्या 30 हजार यूनिट बिजली की सरकारी सुविधा में कटौती करना उससे बड़ा योगदान नहीं होगा?

अगर जनता से कहा जा रहा है कि राज्य का खजाना बचाइए, तो क्या जनप्रतिनिधियों को भी यह नहीं कहना चाहिए कि आइए, हम अपनी सुविधाएँ घटाकर शुरुआत करते हैं?

क्योंकि लोकतंत्र में आदर्श भाषणों से नहीं, आचरण से स्थापित होते हैं।

जनता से त्याग की अपेक्षा करने वालों को पहले स्वयं त्याग का उदाहरण बनना चाहिए।

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