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झारखंड भवन में रेजिडेंट कमिश्नर श्री अरवा राजकमल और गृह मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी के बीच बैठक

झारखंड भवन में रेजिडेंट कमिश्नर श्री अरवा राजकमल और गृह मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी के बीच बैठक

नई दिल्ली/रांची :- झारखंड सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर श्री अरवा राजकमल ने झारखंड भवन, नई दिल्ली में गृह मंत्रालय (एमएचए) के मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी के साथ बैठक की। झारखंड मूल के श्री चतुर्वेदी वर्तमान में गृह मंत्रालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। बैठक में राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सरकारी वाहनों के लिए प्रवेश पास और वाहन पास जारी करने, उनके नवीनीकरण तथा आवश्यकता के अनुसार पास की संख्या में वृद्धि से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप पास संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के साथ-साथ दिल्ली में पदस्थापित झारखंड सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधाओं, कल्याण और कार्य-संबंधी आवश्यकताओं से जुड़े मामलों में समन्वय एवं यथासंभव समाधान सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श हुआ।

श्री अरवा राजकमल, रेजिडेंट कमिश्नर, झारखंड ने कहा कि, “राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिकृत वाहनों के लिए प्रवेश पास और वाहन पास जारी करने तथा उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार के आधिकारिक कार्यों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।”

बैठक में झारखंड भवन,नई दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा नई दिल्ली में निवासरत झारखंडवासियों से निरंतर संवाद बनाए रखते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों से आवश्यक संपर्क एवं सामंजस्य बनाए जाने की बिंदु पर चर्चा हुई

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों तथा झारखंड सरकार के बीच आवश्यक अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सुगम बनाने पर भी चर्चा हुई, ताकि राज्य से संबंधित आधिकारिक कार्यों का समयबद्ध एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

झारखंड सरकार केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी प्रशासनिक समन्वय को बढ़ावा देने तथा दिल्ली में पदस्थापित राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जुड़े कार्यों को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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