अब 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को भी मिलेगी घर बैठे निबंधन की सुविधा:- मुख्यमंत्री

- बाहर रहने वाले लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा सुनिश्चित कराने का निर्देश।
- वरिष्ठ नागरिकों को अब संपत्ति निबंधन के लिए कार्यालय जाने की नहीं होगी आवश्यकता।
- सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों के Ease of Living को बढ़ाना तथा सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदशÊ एवं समयबद्ध बनाना है।
- सरकार के प्रयास और बुजुर्गों के आशीर्वाद से बिहार के विकास को मिलेगी नई गति।
- निबंधन कार्यालयों में आमजनों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश।
- व्हाट्सएप एवं ई-मेल पर निबंधन दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- 15 जुलाई को बिहार के विभिन्न प्रखंडों में 213 नये डिग्री काॅलेजों की शुरूआत होगी।


कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से होम रजिटेªषन की सुविधा बिहार के लाखों बुजुर्गों को उनके घर पर उपलब्ध करायी जा रही है। बिहार डिजिटल शासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पेपरलेस निबंधन प्रणाली (होम रजिस्ट्री डिजिटल सिस्टम) की सुविधा 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को उपलब्ध करायी जानी थी, जिसमें अब उम्र सीमा घटाई गई है। अब पेपरलेस निबंधन प्रणाली की सुविधा 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को भी घर बैठे उपलब्ध करायी जायेगी। सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों के ईज आॅफ लिविंग को बढ़ाना तथा सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदशÊ एवं समयबद्ध बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत को विकसित बनाने के लिये निरंतर काम कर रहे हैं तथा पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीष कुमार जी ने समृद्ध बिहार का संकल्प लिया है, हमारी सरकार समृद्ध बिहार के संकल्प को साकार करने की दिषा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास और बुजुर्गों के आशीर्वाद से बिहार विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। वैषाली की धरती काफी ऐतिहासिक है, जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से जुड़ी होने के साथ-साथ यह लोकतंत्र की जननी है। श्रद्धेय स्व0 रामविलास पासवान जी का यह कार्य क्षेत्र रहा है। मैं इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि आपसी बंटवारे और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए राज्य से बाहर रहने वाले लोगों को भी एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल निबंधन की सुविधा सुनिश्चित की जाए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि निबंधन कार्यालयों में आने वाले लोगों के लिए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय। पेपरलेस निबंधन प्रणाली (होम रजिस्ट्री डिजिटल सिस्टम) डिजिटल बिहार की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे निबंधन प्रक्रिया सुरक्षित, सरल, पारदशÊ और विष्वसनीय बनेगी। अब आवेदकों को निबंधन से जुड़े दस्तावेज व्हाट्सएप एवं ई-मेल के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में भूमि की खरीद-बिक्री से पहले जी0आई0एस0 तकनीक एवं ऑनलाइन सत्यापन के माध्यम से भूमि की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जाएगी। इससे खरीदारों के हित सुरक्षित होंगे, विवादों में कमी आएगी तथा भूमि लेन-देन में पारदर्शिता और विष्वास बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जुलाई को बिहार के विभिन्न प्रखंडों में 213 नये डिग्री काॅलेजों की शुरूआत होगी, जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा का विस्तार होगा। नई डिजिटल प्रणाली के तहत अब भूमि निबंधन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पेपरलेस होगी। कागजी कार्रवाई में कमी आने से समय की बचत होगी तथा लोगों को निबंधन कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। हर महीने की 10 तारीख को डी0बी0टी0 के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना से जुड़े करीब एक करोड़ लाभार्थियों को 1100 रूपये पेंषन की राषि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, इससे उनके जीवन में बदलाव आया है। सरकार का मूल मकसद बिहार की समृद्धि का रास्ता बनाकर बिहार को आगे बढ़ाना है। इस महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़े सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डिजिटल रजिस्ट्रेशन सुविधा विकसित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर जीविका दीदियों ने स्वागत गान किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा जिला प्रषासन द्वारा मुख्यमंत्री को पुष्प-गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव श्री नवीन कुमार ने स्वागत भाषण किया तथा जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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