मगध की राजनीतिक धुरी और कुरथा: चेतना की उर्वर भूमि

सत्येन्द्र कुमार पाठक

बिहार का मगध क्षेत्र भारतीय इतिहास, दर्शन और राजनीति की केंद्रीय धुरी रहा है। इसी मगध के भूगोल में समाहित अरवल जिले और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला 219 कुर्था विधानसभा क्षेत्र केवल एक प्रशासनिक या चुनावी निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। यह भारत, और विशेषकर मध्य बिहार की वैचारिक, सामाजिक और आर्थिक क्रांतियों का एक ऐसा जीवंत महाकाव्य है, जिसने समय-समय पर न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने और नई दिशा तय करने के लिए मजबूर किया है। सोन और पुनपुन नदी के कछारों (दोआब) के बीच बसा यह क्षेत्र एक तरफ अपनी बेहद उपजाऊ कृषि भूमि और समृद्ध 'आहर-पाइन' सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ यह दशकों तक सामाजिक असमानता, जातीय संघर्षों और वर्ग-संघर्ष की सबसे भीषण आग में झुलसता रहा है। 1952 में देश के पहले आम चुनाव से लेकर आज तक, कुर्था की जनता ने जिस राजनीतिक और सामाजिक चेतना का परिचय दिया है, वह अद्वितीय है।

इस क्षेत्र ने सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले साधारण बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों के संघर्ष को देखा है, तो सत्ता के शीर्ष पर बैठकर देश और राज्य की नीतियां बदलने वाले कद्दावर राजनेताओं को भी जन्म दिया है। कुर्था, करपी, सोनभद्र-वंशी-सूर्यपुर और कलेर जैसे प्रखंडों के इतिहास को समझे बिना बिहार में समाजवाद, नक्सलवाद, सामाजिक न्याय और वर्तमान विकासवाद के दौर की व्याख्या अधूरी है। यह विस्तृत आलेख कुर्था के संपूर्ण ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने-बाने का एक प्रामाणिक दस्तावेज है।

पंडित यदुनंदन शर्मा और मगध का ऐतिहासिक किसान आंदोलन: चेतना का बीजारोपण (1930–1940 का दशक) कुर्था और उसके आसपास के क्षेत्रों में 1970 के दशक में जो उग्र राजनीतिक और सामाजिक चेतना दिखाई दी, उसकी नींव वास्तव में आज़ादी से पहले, 1930 और 1940 के दशक में ही रख दी गई थी। इस चेतना के मुख्य प्रणेता पंडित यदुनंदन शर्मा थे, जो भारत में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती के सबसे भरोसेमंद और जुझारू सेनापति थे। नेयामतपुर आश्रम: क्रांतियों का 'वॉर रूम' था ।

अरवल जिले के सोनभद्र-वंशी प्रखंड के मझियावां गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण पंडित यदुनंदन शर्मा ने तत्कालीन वृहद् गया जिले (जिसमें आज का जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद शामिल था) को अपनी कर्मभूमि बनाया। अरवल और कुर्था बेल्ट से सटे क्षेत्रों में उन्होंने नेयामतपुर आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम केवल साधुओं या संतों के रहने का स्थान नहीं था, बल्कि यह जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ उत्पीड़ित किसानों और खेतिहर मजदूरों की रणनीति तैयार करने का मुख्य 'वॉर रूम' बन गया था। बकाश्त आंदोलन और लाठी सेना का उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत के संरक्षण में स्थानीय जमींदार छोटे और सीमांत किसानों को उनकी उन जमीनों से बेदखल कर रहे थे, जिन पर वे पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। इन जमीनों को 'बकाश्त जमीन' कहा जाता था। पंडित यदुनंदन शर्मा ने महसूस किया कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता, सम्मान और भूमि सुधार के ग्रामीण भारत का विकास असंभव है। उन्होंने किसानों को एकजुट करने के लिए एक बेहद लोक-लुभावन और क्रांतिकारी नारा दिया: "जमीन किसकी? जो जोते उसकी! कमाएगा सो खाएगा, हरी झंडी पाएगा!" शर्मा जी ने केवल भाषण नहीं दिए, बल्कि किसानों की आत्मरक्षार्थ एक 'लाठी सेना' तैयार की। जब जमींदार लठैतों के दम पर गरीब किसानों की खड़ी फसल काटने या उन्हें बेदखल करने आते, तो यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में हजारों किसान लाठियां लेकर अपनी फसलों और सम्मान की रक्षा के लिए खड़े हो जाते। इस आंदोलन ने कुर्था, करपी और वंशी प्रखंडों के भूमिहीन और शोषित वर्ग के भीतर से सामंतवाद का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हालांकि आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ, लेकिन भूमि का असमान वितरण बना रहा। पंडित यदुनंदन शर्मा द्वारा बोया गया यही किसान चेतना का बीज आगे चलकर 1970 के दशक में वामपंथी आंदोलनों (नक्सलवाद) के उभार की सबसे उर्वर भूमि बना। शुरुआती दौर और समाजवाद का उदय (1952–1966): सामंतवाद के खिलाफ पहली लोकतांत्रिक सुगबुगाहट स्वतंत्रता के ठीक बाद, 1952 में जब देश में पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए, तब कुर्था विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक संरचना अत्यंत पारंपरिक, रूढ़िवादी और असमान थी । इस दौर में कृषि योग्य भूमि पर मुख्य रूप से सवर्ण जातियों (विशेषकर भूमिहार और राजपूत) का पूर्ण वर्चस्व था। इसके विपरीत, पिछड़ी जातियां (जैसे यादव, कुर्मी, कोइरी) और महादलित/दलित जातियां (पासवान, चमार, मुसहर) मुख्य रूप से खेतिहर मजदूर या बटाईदार के रूप में जीवन यापन कर रही थीं। शिक्षा का स्तर नगण्य था, स्वास्थ्य सुविधाएं अनुपस्थित थीं और पूरा इलाका केवल मानसूनी कृषि और पारंपरिक आहर-पाइन (जल संचयन प्रणाली) पर निर्भर था।

प्रथम तीन आम चुनाव और जनप्रतिनिधियों के कार्य 1952 का चुनाव - समाजवाद का प्रवेश में विधायक: रामचरण सिंह यादव: सोशलिस्ट पार्टी थे । ऐतिहासिक महत्व एवं कार्य: कुर्था के प्रथम विधायक के रूप में रामचरण सिंह यादव ने सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले जीत दर्ज की। यह जीत इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि आज़ादी के तुरंत बाद ही कुर्था की जनता ने देश की सबसे बड़ी और स्थापित पार्टी 'कांग्रेस' के पारंपरिक प्रभाव को नकारते हुए समाजवाद के मार्ग को चुना था। रामचरण सिंह यादव ने बिहार विधानसभा में बटाईदारों के कानूनी अधिकारों, न्यूनतम मजदूरी और बेगारी प्रथा के खिलाफ प्रखरता से आवाज उठाई।

1957 का चुनाव: कांग्रेस की वापसी विधायक: कामेश्वर शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस हुईं थी । : इस चुनाव में कांग्रेस ने क्षेत्र में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाई। कामेश्वर शर्मा के कार्यकाल में कुर्था में कुछ बुनियादी प्रशासनिक और संरचनात्मक सुधार हुए। इसी दौर में कुर्था के कुछ प्रमुख और बड़े गांवों में शुरुआती प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई और डाक-तार (Post & Telegraph) व्यवस्था की नींव रखी गई, जिसने बाहरी दुनिया से क्षेत्र का संपर्क स्थापित किया।

1962 का चुनाव: प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का दबदबा निर्वाचित विधायक में: रामचरण सिंह यादव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) थे ।: रामचरण सिंह यादव ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर दोबारा विधानसभा में वापसी की। इस कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के भीतर छोटे और सीमांत किसानों की लामबंदी और तेज हुई। हालांकि, इस पूरे दौर में सरकारी उपेक्षा के कारण बुनियादी विकास की गति अत्यंत धीमी रही और ग्रामीण इलाकों में सामंती ढांचा आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा।

जगदेव प्रसाद का युग (1967–1976): 'शोषित दल' की वैचारिक क्रांति में 1960 के दशक के उत्तरार्ध में कुर्था की धरती पर एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक भूचाल आया, जिसने न केवल मगध बल्कि पूरे बिहार और उत्तर भारत की राजनीति की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वैचारिक क्रांति के महानायक थे अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिन्हें उनकी उग्र, स्पष्ट और समझौताविहीन वैचारिक दृढ़ता के कारण 'बिहार का लेनिन' कहा जाता है। "दस का शासन नब्बे पर" – वैचारिक ध्रुवीकरण जगदेव प्रसाद ने कुर्था को अपनी वैचारिक प्रयोगशाला बनाया। उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक दलों की मखमली और मठाधीशों वाली राजनीति को सिरे से खारिज करते हुए समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को अपनी राजनीति की धुरी बनाया। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास में एक कालजयी उद्घोष माना जाता है:

"दस का शासन नब्बे पर, नब्बे शोषित हैं। नब्बे भाग हमारा है, धन-धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है!"

इस एक नारे ने सदियों से सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के भीतर एक अभूतपूर्व आत्मसम्मान, साहस और राजनीतिक चेतना का संचार किया। लोग अपने हक, सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनैतिक अधिकारों के लिए सामंतवाद के सामने तनकर खड़े हो गए।

शासन, मंत्री पद और विकास की ऐतिहासिक नींव में जगदेव प्रसाद केवल एक आंदोलनकारी नेता नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नीति-निर्माता भी थे। वे 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (SSP) से और 1969 में उनके द्वारा स्वयं गठित 'शोषित समाज दल' से कुर्था के विधायक चुने गए। वे 1968 में बिहार के उप-मुख्यमंत्री बने। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य के सिंचाई मंत्री और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनके कार्यकाल में निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्य हुए: सोन नहर प्रणाली का सुदृढ़ीकरणमें : सिंचाई मंत्री के रूप में उनका योगदान कुर्था, कलेर और करपी के किसानों के लिए जीवनदायी साबित हुआ। उन्होंने सोन नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की वृहद् योजना बनाई और यह सुनिश्चित किया कि नहर का पानी 'टेल एंड' (अंतिम छोर) पर स्थित सबसे गरीब और छोटे किसानों के खेतों तक पहुंचे। पारंपरिक आहर-पाइन का जीर्णोद्धार: मगध की पारंपरिक जल संचयन प्रणाली 'आहर-पाइन' को पहली बार सरकारी योजनाओं के दायरे में लाकर उसकी उड़ाही (सफाई) और मरम्मत करवाई गई, जिससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। जगदेव प्रसाद का स्पष्ट मानना था कि शिक्षा ही शोषितों की मुक्ति का एकमात्र और सबसे अचूक साधन है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुर्था प्रखंड के दूरदराज के देहाती इलाकों और महादलित टोलों में दर्जनों प्राथमिक और मध्य विद्यालय खुलवाए।

1972 का चुनाव और शहादत की पृष्ठभूमि में निर्वाचित विधायक (1972): रामआश्रय प्रसाद सिंह (इंडियन नेशनल कांग्रेस) है।: 1972 में कांग्रेस के रामआश्रय प्रसाद सिंह यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन वे जगदेव प्रसाद द्वारा जगाई गई वैचारिक लहर और जन-उबाल को दबाने में पूरी तरह असमर्थ रहे। चेतना के इस तीव्र प्रसार से स्थापित सामंती ताकतें और तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह बौखला गई थी। समाज में वर्गीय तनाव चरम पर पहुंच चुका था। 5 सितंबर 1974 को कुर्था विकास खंड (ब्लॉक) मुख्यालय पर फैले भ्रष्टाचार, भुखमरी और दमन के खिलाफ एक विशाल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय पुलिस ने क्रूरतापूर्वक गोलीबारी की, जिसमें जगदेव बाबू शहीद हो गए। उनकी इस शहादत ने कुर्था की मिट्टी को वैचारिक रूप से हमेशा के लिए अमर कर दिया, लेकिन इसके साथ ही क्षेत्र में एक लंबे और हिंसक टकराव की रक्तरंजित पृष्ठभूमि भी तैयार हो गई।

नक्सलवाद का उभार और रक्तरंजित दौर (1977–1989): भूमिगत संगठनों और जातीय सेनाओं का काल

जगदेव प्रसाद की शहादत, भूमि सुधारों की प्रशासनिक विफलता और गहराते आर्थिक संकट ने 1970 के दशक के अंत तक कुर्था, करपी और वंशी प्रखंडों के शोषित और पीड़ित युवाओं को उग्र आंदोलनों की ओर धकेल दिया। इसी दौर में मध्य बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) जैसे वामपंथी उग्रवादी संगठनों ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कीं।

इस काल के चुनाव और राजनीतिक नेतृत्व 1977 का चुनाव: पिता की विरासत निर्वाचित विधायक: शोषित समाज दल जगदेव प्रसाद की शहादत के बाद उनके पुत्र नागमणि ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला। जनता ने भावुक होकर भारी मतों से विजयी बनाया। इस दौर में नागमणि ने युवाओं को लामबंद करने का प्रयास किया, लेकिन क्षेत्र की जमीनी हकीकत बदल रही थी और भूमिगत संगठनों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था।

1980 का चुनाव: राजनीतिक अस्थिरता में निर्वाचित विधायक: सहदेव प्रसाद यादव जनता पार्टी (सेक्युलर)

देश और राज्य की राजनीतिक अस्थिरता के बीच सहदेव प्रसाद यादव चुनाव जीते। उन्होंने स्थानीय स्तर पर कृषि संकट और सिंचाई की समस्याओं को दूर करने के कुछ प्रयास किए, लेकिन सामाजिक और जातीय तनाव उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुका था।

1985 का चुनाव: जनता का व्यक्तिगत झुकाव निर्वाचित विधायक: नागमणि निर्दलीय (Independent)

किसी भी स्थापित राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के समर्थन के बिना नागमणि ने निर्दलीय चुनाव जीता। यह चुनाव परिणाम दर्शाता था कि कुर्था की जनता के मन में अमर शहीद जगदेव बाबू के परिवार के प्रति कितना गहरा सम्मान और सहानुभूति थी।

1980 का दशक: "दिन में पुलिस, रात में नक्सली" - यह कालखंड कुर्था विधानसभा के इतिहास का सबसे अंधकारमय, डरावना और ठप दौर माना जाता है। वामपंथी संगठनों ने 'जमीन, सम्मान और न्यूनतम मजदूरी' को मुख्य मुद्दा बनाकर सामंतों के खिलाफ हिंसक गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। बड़े जमींदारों की जमीनों पर जबरन लाल झंडे गाड़ दिए गए और सामूहिक खेती की घोषणाएं होने लगीं। इस आंदोलन के प्रतिशोध में, अपने सामाजिक वर्चस्व, बंदूकों और जमीनों की रक्षा के लिए सवर्ण जमींदारों ने अपने-अपने निजी सशस्त्र जातीय दस्तों का गठन करना शुरू किया। शुरुआती दौर में 'लोरिक सेना' (पिछड़ी जातियों के कुछ तत्वों द्वारा समर्थित) और बाद में 'रणवीर सेना' (मुख्य रूप से सवर्ण भूमिहार जाति का उग्र संगठन) का उदय हुआ।

इस हिंसा का सबसे विनाशकारी असर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और बुनियादी विकास पर पड़ा। स्थिति यह थी कि सूरज ढलते ही पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसर जाता था। आम जनमानस में यह कहावत आम हो गई थी कि "यहाँ दिन में पुलिस का राज होता है और रात में नक्सलियों का।" संपन्न किसान, व्यवसायी और बुद्धिजीवी अपनी पैतृक संपत्तियां, घर और जमीनें कौड़ियों के भाव छोड़कर पटना या अन्य सुरक्षित शहरों की ओर पलायन करने लगे। खेतों में फसलें खड़ी-खड़ी सड़ जाती थीं, क्योंकि डर के मारे मजदूर खेतों में काम करने नहीं जाते थे और जमींदार अपनी जान के डर से खेतों पर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। स्कूल, सड़कें, अस्पताल और नहरें पूरी तरह बदहाल हो चुकी थीं और विकास का पहिया थम गया था।

सामाजिक न्याय बनाम जातीय नरसंहार का तांडव 1990 के दशक की शुरुआत देश में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने और बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल (राजद/तत्कालीन जनता दल) के सत्ता में आने के साथ हुई। कुर्था में इसका सीधा असर राजनीतिक सत्ता के पूर्ण हस्तांतरण (पिछड़ी और वंचित जातियों के पक्ष में) के रहे ।

1990 का चुनाव: सामाजिक न्याय का आगाज विधायक: मुंद्रिका सिंह यादब इस दौर में कुर्था के एक नए और कद्दावर नेता बनकर उभरे। वे लालू प्रसाद की सरकार में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने। उन्होंने क्षेत्र में पिछड़ों, अतिपिछड़ों और वंचितों को शासन और प्रशासन में सीधा प्रतिनिधित्व और हौसला दिलाया। उनके समय में स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रयास शुरू हुए।

1995 का चुनाव: मंडल लहर की निरंतरता विधायक: सहदेव प्रसाद यादव जनता दल है । मंडल आंदोलन की प्रचंड लहर के कारण जनता दल ने अपनी सीट बरकरार रखी। सहदेव प्रसाद ने इस कार्यकाल में ग्रामीण विद्युतीकरण के शुरुआती ढांचागत कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया और सुदूर गांवों में ट्रांसफार्मर और बिजली के तार पहुंचाने की नींव रखी।

2000 का चुनाव: नए सहस्राब्दी की दहलीज विधायक: शिव बच्चन यादव राष्ट्रीय जनता दल (RJD) है। नए सहस्राब्दी के पहले चुनाव में राजद के शिव बच्चन यादव विजयी हुए। इनका पूरा कार्यकाल स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन, त्रिस्तरीय चुनावों के प्रबंधन और बाढ़ व सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों के वितरण में बीता।

भले ही राजनीतिक सत्ता और विधानसभा की सीटें पिछड़ों और वंचितों के हाथ में आ गई थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर उग्रवादी संगठनों (विशेषकर एमसीसी और लिबरेशन) और निजी जातीय सेनाओं (विशेषकर रणवीर सेना) के बीच का संघर्ष अपने सबसे क्रूरतम और खूनी दौर में पहुंच गया था। कुर्था विधानसभा और उससे सटे प्रखंडों में कई दिल दहला देने वाले नरसंहार हुए, जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया।

नरसंहार का नाम समय / काल स्थान (प्रखंड) मुख्य कारण और घटना का स्वरूप

कंसारा नरसंहार दिसंबर 1991 करपी प्रखंड स्थानीय सामंती तत्वों और तत्कालीन निजी दस्तों के गठबंधन ने इस घटना को अंजाम दिया। इसका मुख्य कारण खेतिहर मजदूरों द्वारा न्यूनतम कानूनी मजदूरी की मांग करना और जमींदारों की जमीन पर खेती करने से सामूहिक इनकार (आर्थिक बहिष्कार) करना था। रात के समय सोए हुए महादलित और पिछड़े वर्ग के मजदूरों के घरों पर हमला कर बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने करपी प्रखंड में वामपंथी उग्रवाद की आग में घी का काम किया और स्थानीय युवा तेजी से नक्सली संगठनों के सशस्त्र दस्तों में शामिल होने लगे।

मियाबाग नरसंहार 1990 का दशक (मध्य) सोनभद्र-वंशी-सूर्यपुर प्रखंड यह क्षेत्र पुनपुन और सोन नदी के दोआब में स्थित होने के कारण भौगोलिक रूप से अत्यंत दुर्गम और संवेदनशील था। यहाँ एमसीसी (मजदूर मुक्ति परिषद/माओवादी) और रणवीर सेना के बीच सीधे आर्थिक और सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई थी। एक सुनियोजित रणनीति के तहत भारी संख्या में आए हथियारबंद दस्तों ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई। इस नरसंहार ने वंशी प्रखंड के सामाजिक ताने-बाने को पूरी तरह छिन्न-भिन्न कर दिया और जातियों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी।

नरसंहार जनवरी 1999 कलेर प्रखंड (कुर्था-करपी सीमा) यह वीभत्स घटना जनवरी 1999 में कुर्था-करपी क्षेत्र से सटे कलेर प्रखंड के शहर तेलपा गांव में हुई थी। यह वह दौर था जब मध्य बिहार में 'शंकरबिगहा' और 'नारायणपुर' जैसे भीषण नरसंहार ठीक पहले हो चुके थे। प्रतिबंधित रणवीर सेना के सैकड़ों हथियारबंद लड़ाकों ने आधुनिक हथियारों से लैस होकर इस गांव पर धावा बोला और देखते ही देखते कई मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकारें हिल गईं और पूरे क्षेत्र को भारी पुलिस छावनी में बदल दिया गया।

साल 2005 बिहार की राजनीति के लिए एक 'वॉटरशेड मोमेंट' (ऐतिहासिक मोड़) साबित हुआ। राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 'सुशासन' और 'न्याय के साथ विकास' के युग की शुरुआत हुई। कुर्था विधानसभा क्षेत्र ने भी इस दौर में हिंसा के खूनी चक्र से मुक्ति पाई। कानून का राज स्थापित हुआ, निजी जातीय सेनाएं निष्क्रिय और इतिहास का हिस्सा बन गईं और विकास की मुख्यधारा ने क्षेत्र में प्रवेश किया।

2005 (फरवरी) का चुनाव में : राजनीतिक संक्रांति काल विधायक: सुच्चिता सिन्हा राजनीतिक दल: लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) है। : यह बिहार में त्रिशंकु विधानसभा का दौर था। क्षेत्र में उग्रवाद के खात्मे, शांति बहाली और पुराने राजनीतिक चेहरों से ऊबकर जनता ने एक नए विकल्प के रूप में सुच्चिता सिन्हा को चुना।

2005 (अक्टूबर) का चुनाव: सुशासन की मजबूत शुरुआत में विधायक: सुच्चिता सिन्हा जनता दल (यूनाइटेड) - JDU ने : मात्र छह महीने के भीतर दोबारा हुए चुनाव में सुच्चिता सिन्हा जेडीयू के टिकट पर जीते। इस कार्यकाल में नीतीश कुमार की नीति के तहत कुर्था, करपी और वंशी प्रखंडों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों का पक्कीकरण (पिचिंग) शुरू हुआ। पुलिस थानों का आधुनिकीकरण किया गया ताकि आम जनता के भीतर सुरक्षा की भावना पैदा हो सके और जबरन उगाही व रंगदारी पर रोक लगी।

2010 का चुनाव: ढांचागत क्रांति और कनेक्टिविटी का विधायक: सत्यदेव सिंह जनता दल (यूनाइटेड) - JDU के कार्यकाल में कुर्था विधानसभा क्षेत्र में सड़क और पुल-पुलियों का जाल बिछाया गया। सोन नदी और पुनपुन नदी के संवेदनशील तटीय इलाकों में पुलों का निर्माण कराया गया, जिससे कुर्था की दूरी सीधे राजधानी पटना और पड़ोसी जिले औरंगाबाद से बेहद कम हो गई। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना और पोशाक योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से महादलित और पिछड़ी जातियों की लड़कियों के स्कूल ड्रॉपआउट रेट में ऐतिहासिक कमी आई। क्षेत्र के उच्च विद्यालयों का अपग्रेडेशन किया गया। 2015 का चुनाव में : सात निश्चय और बुनियादी सुविधाएं विधायक: सत्यदेव सिंह जनता दल (यूनाइटेड) - JDU है ।

: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 'सात निश्चय योजना' के तहत इस कार्यकाल में कुर्था विधानसभा के प्रत्येक सुदूर गांव, टोले और कछारों तक शत-प्रतिशत बिजली का लोकतंत्रीकरण किया गया। 'हर घर नल का जल' और 'पक्की गली-नालियां' योजना के तहत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। कृषि के लिए अलग बिजली फीडर की स्थापना की गई ताकि किसानों को डीजल पंपों पर निर्भर न रहना पड़े।

2020 का चुनाव में वैचारिक विरासत की वापसी विधायक: बागी कुमार वर्मा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) है।वर्ष 2020 के चुनाव में अमर शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों और विरासत से जुड़े बागी कुमार वर्मा ने आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की। उन्होंने अपने कार्यकाल में कृषि रोड मैप के तहत स्थानीय स्तर पर सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण, आहर-पाइन प्रणालियों के वैज्ञानिक पुनरुद्धार और स्थानीय प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया।

नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के पप्पू कुमार वर्मा ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को पराजित कर कुर्था सीट पर एनडीए का परचम लहराया। वर्तमान में, वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख तकनीकी शिक्षा, कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और सोन-पुनपुन दोआब क्षेत्र में बाढ़ व सुखाड़ के स्थायी प्रबंधन की आधुनिक योजनाओं पर सक्रियता से कार्य कर रहे हैं।

कुर्था विधानसभा क्षेत्र: कालक्रमानुसार (1952 से अब तक) विधायकों की प्रामाणिक तालिका में कुर्था विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण राजनीतिक सफरनामे को स्पष्ट और एक नज़र में समझने के लिए नीचे 1952 से लेकर वर्तमान तक की विस्तृत तालिका दी गई है:

क्रम संख्या चुनाव वर्ष निर्वाचित विधायक का नाम संबद्ध राजनीतिक दल क्षेत्र पर मुख्य प्रभाव / महत्वपूर्ण योगदान

1 1952 रामचरण सिंह यादव सोशलिस्ट पार्टी प्रथम विधायक; बटाईदारों के अधिकारों और कृषि मजदूरी के मुद्दों को विधानसभा में उठाया।

2 1957 कामेश्वर शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रशासनिक सुधार; प्रमुख गांवों में प्राथमिक विद्यालयों और डाक-तार व्यवस्था की स्थापना।

3 1962 रामचरण सिंह यादव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) छोटे किसानों की राजनीतिक लामबंदी; सामंती ढांचे के खिलाफ शुरुआती संगठित सुगबुगाहट।

4 1967 जगदेव प्रसाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (SSP) 'बिहार के लेनिन' का उदय; "दस का शासन नब्बे पर" नारा देकर शोषितों में आत्मसम्मान जगाया।

5 1969 जगदेव प्रसाद शोषित समाज दल सिंचाई मंत्री; सोन नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण, आहर-पाइन उड़ाही और दर्जनों स्कूलों की स्थापना।

6 1972 रामआश्रय प्रसाद सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस मंत्री , वैचारिक द्वंद्व का काल; स्थापित सामंती व्यवस्था और शोषित वर्ग के बीच सामाजिक तनाव में वृद्धि।

7 1977 नागमणि शोषित समाज दल जगदेव प्रसाद की शहादत (5 सितंबर 1974) के बाद उनके पुत्र की जीत; भूमिगत संगठनों का उभार शुरू।

8 1980 सहदेव प्रसाद यादव जनता पार्टी (सेक्युलर) राज्य मंत्री , राजनीतिक अस्थिरता का दौर; स्थानीय कृषि संकट को दूर करने का प्रयास, कानून-व्यवस्था बिगड़ी।

9 1985 नागमणि निर्दलीय (Independent) उग्र नक्सलवाद और जातीय सेनाओं (लोरिक सेना, रणवीर सेना) के बीच खूनी वर्ग-संघर्ष; विकास ठप, भारी पलायन।

10 1990 मुंद्रिका सिंह यादव जनता दल लालू प्रसाद सरकार में स्वास्थ्य मंत्री; मंडल आयोग के दौर में पिछड़ों और वंचितों को सत्ता में सीधा प्रतिनिधित्व।

11 1995 सहदेव प्रसाद यादव जनता दल मंडल लहर की निरंतरता; ग्रामीण इलाकों में शुरुआती विद्युतीकरण के कार्यों पर विशेष ध्यान।

12 2000 शिव बच्चन यादव राष्ट्रीय जनता दल (RJD) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन; कंसारा, मियाबाग और शहर तेलपा नरसंहारों से क्षेत्र दहल उठा।

13 2005 (फरवरी) सुच्चिता सिन्हा लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) त्रिशंकु विधानसभा का संक्रांति काल; जनता द्वारा उग्रवाद और पुराने चेहरों के खिलाफ नया जनादेश।

14 2005 (अक्टूबर) सुच्चिता सिन्हा जनता दल (यूनाइटेड) - JDU सुशासन की शुरुआत; निजी जातीय सेनाओं का खात्मा, कानून का राज, मुख्य सड़कों के पक्कीकरण की शुरुआत।

15 2010 सत्यदेव सिंह जनता दल (यूनाइटेड) - JDU ढांचागत सुधार; सोन और पुनपुन नदी पर पुलों का निर्माण, पटना से सीधी कनेक्टिविटी, बालिकाओं के लिए साइकिल योजना।

16 2015 सत्यदेव सिंह जनता दल (यूनाइटेड) - JDU सात निश्चय योजना; घर-घर बिजली की आपूर्ति, हर घर नल का जल, महादलित टोलों में सड़कों और नालियों का निर्माण।

17 2020 बागी कुमार वर्मा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) वैचारिक विरासत की वापसी; कृषि रोड मैप के तहत सिंचाई का सुदृढ़ीकरण, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) का अपग्रेडेशन।

18 2025-वर्तमान पप्पू कुमार वर्मा जनता दल (यूनाइटेड) - JDU वर्तमान विधायक; डिजिटल गवर्नेंस, युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा, बाढ़-सुखाड़ का आधुनिक प्रबंधन और औद्योगिक कनेक्टिविटी।

8. कुर्था का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक ताना-बाना: एक विश्लेषणात्मक दृष्टि

कुर्था विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक धुरी को बिना इसके भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य को समझे पूरी तरह नहीं आत्मसात किया जा सकता। यह क्षेत्र चार प्रमुख प्रशासनिक खंडों (ब्लॉक्स) में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और चुनौतियां रही हैं:

कुर्था प्रखंड: राजनीतिक चेतना का केंद्र में कुर्था प्रखंड इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का हृदय स्थल है। प्रशासनिक मुख्यालय होने के नाते यह सभी राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का गवाह रहा है। 5 सितंबर 1974 को यहीं के ब्लॉक मुख्यालय पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। व्यापारिक रूप से यह क्षेत्र स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों की एक बड़ी मंडी है।

करपी प्रखंड: कृषि संपदा और वर्ग-संघर्ष की भूमि पर करपी प्रखंड अपनी अत्यधिक उपजाऊ भूमि और सोन नहर प्रणाली के नेटवर्क के लिए जाना जाता है। सोन नदी के निकट होने के कारण यहाँ प्रचुर मात्रा में धान, गेहूं और दलहन की खेती होती है। आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद, यही प्रखंड 1980 और 1990 के दशक में भूमि के असमान वितरण और न्यूनतम मजदूरी को लेकर हुए भीषण वर्ग-संघर्ष (जैसे कंसारा नरसंहार) का मुख्य केंद्र रहा। आज यह प्रखंड सुशासन के तहत पक्की सड़कों और आधुनिक कृषि तकनीकों से लैस हो चुका है।

. सोनभद्र-वंशी-सूर्यपुर प्रखंड: दोआब की संवेदनशीलता का पुनपुन और सोन नदी के कछार में बसा यह प्रखंड भौगोलिक रूप से लंबे समय तक कटा हुआ रहा। नदियों के दोआब में स्थित होने के कारण वर्षा ऋतु में यह क्षेत्र बाढ़ और जलजमाव की समस्या से जूझता था, जिसका फायदा उठाकर भूमिगत उग्रवादी संगठनों ने इसे अपनी सुरक्षित पनाहगाह बनाया था। मियाबाग जैसी दुखद घटनाएं इसी भौगोलिक अलगाव का परिणाम थीं। हालांकि, पिछले डेढ़ दशक में नदियों पर बने आधुनिक पुलों और पक्की सड़कों ने वंशी प्रखंड का कायाकल्प कर दिया है और इसे सीधे जिला मुख्यालय अरवल और राजधानी पटना से जोड़ दिया है।

सीमावर्ती प्रभाव और सांस्कृतिक ताना-बाना का कुर्था विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को छूता हुआ कलेर प्रखंड राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के नजदीक होने के कारण व्यावसायिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों और किसान आंदोलनों का गढ़ रहा है। यहाँ की राजनीतिक चेतना कुर्था के निर्णयों को सीधे प्रभावित करती है।: बंदूक की गूंज से मतपेटी और विकासवाद तक का सफर में कुर्था का संपूर्ण इतिहास इस बात का जीवंत और प्रामाणिक प्रमाण है कि जब किसी समाज में सामाजिक, मानसिक और आर्थिक शोषण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तो वैचारिक क्रांतियां अवश्यंभावी हो जाती हैं। पंडित यदुनंदन शर्मा के 'बकाश्त आंदोलन' से शुरू हुआ शोषितों के हक का सफर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 'नब्बे बनाम दस' की वैचारिक आंधी से होता हुआ, और 80-90 के दशक के रक्तरंजित दौर की विभीषिका को झेलते हुए आज के आधुनिक सुशासन के दौर में पहुंचा है। कुर्था की महान और सचेत जनता ने एक लंबा और दर्दनाक सफर तय किया है। क्षेत्र ने वह दौर भी देखा जब बंदूकों की गूंज और जातीय सेनाओं के खौफ से शाम ढलते ही जिंदगी थम जाती थी, और आज वह दौर भी देख रहा है जहां सुदूर महादलित टोलों में इंटरनेट, पक्की सड़कें, घर-घर नल का जल, और चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध है। कुर्था की जनता ने बंदूक की हिंसक संस्कृति को पूरी तरह नकारते हुए लोकतांत्रिक मतपेटी, शिक्षा और सुशासन के विकासवाद को अपना हथियार बनाया है। आज का कुर्था अतीत के घावों को भरकर, अपनी गौरवशाली वैचारिक विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए, डिजिटल गवर्नेंस, आधुनिक कृषि और औद्योगिक कनेक्टिविटी के साथ मगध की राजनीतिक और आर्थिक धुरी के रूप में बिहार के मानचित्र पर गर्व से खड़ा है। यह आलेख इस मिट्टी के संघर्ष, शहादत और पुनरुत्थान की अमर गाथा का एक प्रामाणिक साक्ष्य है।

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