अधिवक्ताओं के अधिकारों और न्याय व्यवस्था के मुद्दों पर मंथन करेगा राज्य स्तरीय सम्मेलन

• 6 जून को पटना में होगा अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति का सम्मेलन एवं पुस्तक विमोचन

पटना : न्याय व्यवस्था, अधिवक्ताओं के अधिकार, बार और बेंच के बीच बढ़ते टकराव तथा अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर अब एक बड़ा विमर्श खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा आगामी 6 जून 2026 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, कदमकुआँ, पटना में राज्य स्तरीय सम्मेलन एवं पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया जाएगा।

इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से आज जिला अधिवक्ता संघ, सिविल कोर्ट पटना के सभागार में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया। बैठक में सम्मेलन को सफल बनाने हेतु एक समन्वय समिति का गठन किया गया तथा न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई ज्वलंत विषयों पर गंभीर चर्चा हुई।

बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं ने बार और बेंच के बीच समय-समय पर उत्पन्न होने वाले टकराव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दोनों के बीच बेहतर समन्वय और संवाद अत्यंत आवश्यक है। वक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता केवल मुकदमों की पैरवी करने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इसलिए उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि देशभर के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर अपेक्षित स्तर पर आवाज नहीं उठाई जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर मनन कुमार मिश्रा के कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि अधिवक्ता समाज अपने नेतृत्व से अपेक्षित सहयोग और संघर्ष नहीं प्राप्त कर पा रहा है।

धर्मनाथ प्रसाद यादव ने कहा कि एडवोकेट एक्ट की भावना के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हो और वेतन प्राप्त कर रहा हो, उसके लिए वकालत करना नैतिक एवं कानूनी बहस का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनन कुमार मिश्रा एक ओर राज्यसभा सांसद के रूप में लाभ के पद पर रहते हुए वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर बने रहते हुए वकालत भी कर रहे हैं। उन्होंने इसे कानून की भावना के विपरीत बताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं के अधिकारों की लड़ाई प्रभावी रूप से नहीं लड़ी जा सकती।

बैठक में यह भी तय किया गया कि 6 जून को आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में केवल अधिवक्ताओं की समस्याओं पर ही नहीं, बल्कि न्याय देने वाले, न्याय दिलाने वाले और न्याय पाने वाले — तीनों वर्गों की समस्याओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में न्याय व्यवस्था में सुधार, अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा न्याय प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुखी बनाने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव द्वारा लिखित पुस्तक “मोमबत्ती से मसाला तक” का भव्य विमोचन भी किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह पुस्तक सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक अनुभवों पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न परतों को उकेरा गया है।

आज की बैठक में जिला अधिवक्ता संघ, पटना के महासचिव अरविंद कुमार मऊआर, अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, विनोद कुमार गुप्ता, पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता राम संदेश राय, इंद्रदेव सिंह, रणविजय सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के सीनियर एग्जीक्यूटिव सह संगठन मंत्री शिवानंद गिरि, सह संगठन मंत्री नदीम अख्तर खान, जितेंद्र कुमार तथा मधुसूदन राय सहित अनेक गणमान्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान आशुतोष कुमार को अधिवक्ता समन्वय समिति का संयोजक तथा रणविजय सिंह को सह-संयोजक मनोनीत किया गया।कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संगठन मंत्री शिवानंद गिरि ने बताया कि यह सम्मेलन बिहार के अधिवक्ता समाज के लिए एक ऐतिहासिक मंच साबित होगा, जहां न्याय व्यवस्था से जुड़े जमीनी सवालों पर खुलकर चर्चा की जाएगी तथा अधिवक्ताओं के सम्मान और अधिकारों के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी।

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