'जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026' व्यापार और जीवन को सुगमता की ओर बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम : संजय सरावगी

• जन विश्वास विधेयक 'राम राज्य' की परिकल्पना, जहां शासन का आधार दंड नहीं, न्याय और विश्वास था|

• जन विश्वास (संशोधन) विधेयक भरोसे पर आधारित व्यवस्था को मजबूत करेगा|

• केंद्र सरकार का स्पष्ट संदेश , ईमानदारी से काम करने वाले व्यवसायियों को डरने की जरूरत नहीं |

• केंद्र सराकर का लक्ष्य- लोग बिना डर के व्यापार करें, आगे बढ़ें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं‎

‎पटना, 3 अप्रैल। जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह व्यापार और जीवन को सुगमता की ओर बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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‎उन्होंने कहा कि इससे व्यापार सुगम, सरल और पारदर्शी बनेगा। इससे छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और युवाओं को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा।

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‎उन्होंने इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और विश्वास आधारित शासन को नई मजबूती मिल रही है, जो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी।

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‎उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जन विश्वास विधेयक रामराज्य की परिकल्पना पर आधारित है जहां शासन का आधार दंड नहीं, न्याय और विश्वास था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कल्पना है कि यह देश विश्वास के आधार पर आगे बढ़े और उसी विश्वास से विकसित भारत 2047 का रास्ता तैयार हो।

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‎भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राम राज्य की चर्चा करते हुए कहा कि उस दौर में हर व्यक्ति को सुना जाता था, हर नागरिक को सम्मान मिलता था, और लोग बिना भय के जीवन जीते थे। जन विश्वास विधेयक उसी दिशा में एक और कदम है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार जनता पर भरोसा कर रही है, उन्हें परेशान करने के बजाय सुविधा देने की कोशिश कर रही है।

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‎उन्होंने कहा, यह विधेयक नए भारत को एक नए प्रकार के 'रामराज्य' की ओर ले जाने का प्रयास है जहां शासन सेवा करे, भरोसा करे और जनता के जीवन को आसान बनाया जाए, जहां विश्वास और भरोसा हो।

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‎उन्होंने बताया कि इस संशोधन विधेयक के जरिए सैकड़ों पुराने कानूनों में सुधार किया गया है। इनमें से कई कानून तो ऐसे हैं जो ब्रिटिश राज के समय से चले आ रहे थे। ये कानून आज के समय में अप्रासंगिक भी हो चुके हैं।

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‎उन्होंने कहा, "जन विश्वास विधेयक 2026 देश के व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

‎अब छोटी-छोटी कागजी या प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए जेल नहीं होगी। पहली बार गलती होने पर सिर्फ चेतावनी दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर मामूली जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ईमानदारी से काम करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है।"

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‎उन्होंने कहा कि केंद्र सराकर का लक्ष्य है कि लोग बिना डर के व्यापार करें, आगे बढ़ें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। यही 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की असली भावना है।‎

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