दाखिल–खारिज में देरी अब नहीं चलेगी: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिए सख्त निर्देश

पटना। राज्य सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ी जनसेवाओं में लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि दाखिल–खारिज और परिमार्जन सेवाओं में किसी भी तरह की देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता की प्रमुख शिकायत बनने वाली इन सेवाओं को समयबद्ध रूप से निष्पादित करना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है।

समयबद्ध निष्पादन अनिवार्य

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि दाखिल–खारिज एवं परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आने वाले सभी आवेदनों का हर हाल में तय समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

फील्ड स्तर पर बिना कारण आवेदनों को रिजेक्ट या रेफर करने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाह अधिकारियों की होगी पहचान

विभाग जिलावार उन अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची तैयार कर रहा है जो लगातार अधिक संख्या में आवेदन को लंबित रख रहे हैं या अनावश्यक रूप से रिजेक्ट कर रहे हैं।

इन सूचियों के आधार पर विशेष समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यक कार्रवाई भी प्रस्तावित है।

फर्जी कागजात पर सख्ती – बनेगी राज्यस्तरीय स्पेशल टीम

फर्जी दस्तावेजों से दाखिल–खारिज व परिमार्जन प्रक्रिया में बाधा डालने की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए राज्यस्तरीय स्पेशल टीम का गठन किया जा रहा है।

यह टीम मौके पर जाकर—

• फर्जी कागजात की जांच 

• अनावश्यक लंबित आवेदनों की पड़ताल

• और पीड़ितों का पक्ष सुनने का कार्य करेगी।

• मार्च तक सभी वैध लंबित मामलों के निष्पादन का लक्ष्य

विभाग ने लक्ष्य तय किया है कि सभी सही और वैध लंबित दाखिल–खारिज एवं परिमार्जन प्लस आवेदनों का निष्पादन मार्च तक कर दिया जाए।

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि जनता को भटकने से बचाना है।

कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी

फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रक्रिया में अड़ंगा डालने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

• सभी कर्मचारी अपने निर्धारित पंचायत में ही बैठेंगे।

• राजस्व से संबंधित सभी न्यायालयों में समय सीमा के भीतर निर्णय देने का निर्देश।

• प्रत्येक अंचल कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होगी।

• पंचायत स्तर पर जिम्मेदार लोगों की सूची व नक्शा भी लगाया जाएगा।

सभी अंचल कार्यालय सीसीटीवी निगरानी में होंगे; मुख्यालय में कंट्रोल एवं कमांड सेंटर बनेगा।

भूमि सुधार जनकल्याण संवाद की शुरुआत 12 दिसंबर से

राज्य सरकार द्वारा “भूमि सुधार जनकल्याण संवाद” कार्यक्रम की शुरुआत पटना से 12 दिसंबर को की जाएगी। इसके बाद 15 दिसंबर को लखीसराय में आयोजन होगा, जिसमें उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा स्वयं मौजूद रहेंगे।

इस संवाद का उद्देश्य लोगों की जमीन से संबंधित समस्याओं का सीधे समाधान करना है।

हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews #Divya Rashmi News, #दिव्य रश्मि न्यूज़ https://www.facebook.com/divyarashmimag