बिहार विधानसभा बैठक : 48 एजेंडों पर लिए गए बड़े फैसले

पटना, 02 सितम्बर 2025 – बिहार विधानसभा की बैठक में मंगलवार को राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, संस्कृति और सामाजिक न्याय से जुड़े कुल 48 एजेंडों पर मुहर लगा दी। इस बैठक के बाद विधानसभा सचिवालय के उप सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी।

🔹 शिक्षा और अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्यभर में 40 नए आवासीय विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया।


इन विद्यालयों में कक्षा 10+2 तक की पढ़ाई होगी और इसके लिए 1800 नए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पद सृजित किए जाएंगे।


गोपलगंज जिले में आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु 65.80 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

🔹 कला, संस्कृति और युवा विभाग

पटना में दो नए प्रकोष्ठ – सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रकोष्ठ तथा लेखा एवं बजट प्रकोष्ठ – की स्थापना की गई।


इनके संचालन के लिए कुल 25 पदों को मंजूरी दी गई।

🔹 कृषि और भूमि संरक्षण

भूमि संरक्षण निदेशालय, कृषि विभाग में 47 पदों को स्वीकृति मिली।


यह निर्णय राज्य में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

🔹 खेल विभाग

पटना मुख्यालय में खेल वोलाजपुक निर्माण हेतु 574.33 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।


इससे राज्य में खेल अधोसंरचना को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

🔹 पथ निर्माण विभाग

गंगा नदी किनारे स्मार्ट गंगा रोड के निर्माण, हाईवे सुधार और अन्य सड़क परियोजनाओं पर प्रशासनिक मंजूरी दी गई।


विभिन्न परियोजनाओं के लिए कई हजार करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है।

🔹 वित्त और छात्रवृत्ति योजनाएँ

केंद्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना के अंतर्गत वंचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु 2316.7 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ।


राज्य सरकार की तरफ से भी छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किए गए।

🔹 स्वास्थ्य विभाग

पटना, दरभंगा, भागलपुर समेत कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल निर्माण की स्वीकृति दी गई।


स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की नई नियुक्तियों का भी रास्ता साफ हुआ।

🔹 कानून विभाग

पटना उच्च न्यायालय में लोकल सेल गठन हेतु 15 नए पदों की स्वीकृति।


इसके तहत सहायक प्रकोष्ठ अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक और लोवर डिवीजन क्लर्क जैसी नियुक्तियाँ होंगी।

🔹 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में 177 शैक्षणिक एवं 44 गैर-शैक्षणिक पदों की मंजूरी दी गई।

AICTE मानकों के अनुसार शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जाएँगी।

🔹 ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की स्वीकृति।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट जारी।


मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार एवं कौशल विकास से जोड़ने का लक्ष्य।

🔹 अन्य अहम निर्णय

ऊर्जा विभाग को बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए नई परियोजनाओं की जिम्मेदारी दी गई।

उद्योग विभाग ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्जीक्यूशन सर्विस लागू करने की स्वीकृति दी।

गृह विभाग ने अपराध नियंत्रण और साइबर अपराध रोकथाम को लेकर नए सेल के गठन को मंजूरी दी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विभिन्न जिलों में भूमि अधिग्रहण और ट्रेजरी संबंधी संशोधन की स्वीकृति दी।

इस बैठक में लिए गए निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, अधोसंरचना और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। आने वाले वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के लागू होने से राज्य के विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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