बिहार में चलाएं सघन वाहन जांच अभियानः मुख्य सचिव

• इसके लिए खास एक्शन प्लान तैयार करने का दिया निर्देश

• लोक अभियोजक के कार्यों की निरंतर करें समीक्षा

• बगैर हेलमेट पहने चालकों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश

पटना, 22 जुलाई।

मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने कहा कि बिहार में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार पूरी तरह संजिदा है। विधि-व्यवस्था से जुड़ी तमाम पहलुओं पर खासतौर से ध्यान देते हुए विधि-व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसमें खासतौर से राज्य में सघन वाहन जांच अभियान चलाने की जरूरत है। इसके लिए सभी जिलों के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थायी चेकपोस्ट स्थापित हो और एक्शन प्लान तैयार किए जाएं। वैसे सार्वजनिक स्थलों पर जहां बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होता है, वहां अनिवार्य रूप से कैमरे लगाए जाएं। मुख्य सचिव ने गृह, पुलिस समेत अन्य विभागों के अलावा सभी जिलों के डीएम को खासतौर से निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री मीणा ने मंगलवार को पुराना सचिवालय स्थित सभाकक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा की।

इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि 1 अगस्त से पूरे राज्य में सघन वाहन जांच अभियान में तेजी लाई जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि इसके लिए अपने-अपने जिलों के एसएसपी या एसपी के साथ समुचित एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। नवादा एवं शिवहर के डीएम ने इस मौके पर एक्शन प्लान भी शेयर किया।

साथ ही प्रदेश की प्रमुख सड़कों पर भी नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग की जाए, ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि लोक अभियोजक (पीपी) के कार्यों की निरंतर समीक्षा करें ताकि दोषियों को सजा दिलाने में तेजी आए। उन्होंने सभी अधिकारियों को जिलों में स्पेशल ड्राइव चलाने के साथ-साथ बिना हेलमेट पहनने वाले चालकों की दोपहिया वाहनों को जब्त करने का भी निर्देश दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड वितरण का कार्य पूरी तरह से प्रभावी एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होना चाहिए। उन्होंने आंगनबाड़ी सेवाओं के उत्कृष्ट कार्य को सराहा। मुख्य सचिव ने डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के साथ-साथ खान एवं भूतत्व, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन, गृह, खेल, सामान्य प्रशासन, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन समेत अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक श्री वैभव श्रीवास्तव समेत अन्य मौजूद थे। सीएस ने सभी विभागों के कार्यों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी जुड़े हुए थे।

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