पंच सरपंच संघ की राज्य स्तरीय महाबैठक संपन्न, सरकार को दी निर्णायक संघर्ष की चेतावनी

पटना, 8 जून 2025।

दरोगा राय पथ स्थित संपर्क कार्यालय के सभागार में बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की राज्य स्तरीय महाबैठक का आयोजन भव्य रूप से किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी प्रदेश संयोजक पुष्पेंद्र ठाकुर ने निभाई।

इस महाबैठक में पंच सरपंच संघ द्वारा कई चौंकाने वाले एवं निर्णायक प्रस्ताव पारित किए गए। संघ ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर सरकार ने सार्थक निर्णय नहीं लिया, तो आने वाले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। यह चेतावनी मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय ने दी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि "यदि सरकार गफलत में रही तो सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान जनप्रतिनिधि करेंगे।"

9 जून को निर्णायक वार्ता की तैयारी

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 9 जून को पंचायती राज विभाग के सचिव, निदेशक, मुख्य सचिव एवं सरपंच-मुखिया संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की जाएगी। यदि यह वार्ता विफल रही, तो राज्यभर में जनांदोलन तेज किया जाएगा।

प्रमुख मांगें जिन पर संघ अडिग है:

• 2001 से पेंशन की शुरुआत एवं लागू करना।

• पंच एवं सरपंचों को एमएलसी चुनाव में मतदाता बनाना।

• ग्राम कचहरी को संपूर्ण सुविधाओं से लैस करना।

• सरपंचों को न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा और ₹31,000 मासिक वेतन।

• न्याय मित्र को ₹30,500 और सचिव को ₹30,000 मासिक वेतन।

• कार्यकाल में मृत्यु पर ₹10 लाख मुआवजा।

• फर्जी मुकदमों का स्पीडी ट्रायल और तुरंत समाप्ति।

• गार्ड, सफाईकर्मी, प्रहरी की बहाली और समायोजन।

• बीमा, सुरक्षा, भत्ता और सम्मानजनक अधिकार।

• गांधी जी के ‘न्याय के साथ विकास’ को जमीनी स्तर पर लागू करना।

• पंचायती राज गाइडलाइन को अक्षरशः लागू कराना।

प्रदेश स्तर पर एकजुटता का प्रदर्शन

प्रदेश उपाध्यक्ष सह खगड़िया जिला अध्यक्ष किरण देव यादव ने इन सभी 11 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव बैठक में रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

बैठक में प्रदेश सचिव भरत सिंह, बांका जिला अध्यक्ष अमित दुबे, मुंगेर जिला अध्यक्ष राकेश रंजन, प्रहरी संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, न्याय मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामाशंकर राय, सचिव संघ के अध्यक्ष ताराकांत राय, एवं अन्य कई प्रमुख पदाधिकारी जैसे अनिल कुमार, भागवत राम, कमलेश पांडे, हिमांशु कुमार, आदि ने भाग लिया और आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया।

अगला कदम – जिला स्तर पर रैलियाँ

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में पंचायती प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों का महागठबंधन तैयार किया जाएगा और संयुक्त रैली एवं जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

संघ ने यह स्पष्ट किया कि यह केवल जनप्रतिनिधियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने की लड़ाई है। 

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