विकास से रूठों का जीतेंगे दिल

(अशोक त्रिपाठी-हिन्दुस्तान फीचर सेवा)

• राज्य की हारी हुई 23 विधानसभा सीटों को भी जीतने की बन रही रणनीति

• सड़कों को किया जा रहा गड्ढा मुक्त

• नौकरियों का धामी सरकार ने खोला पिटारा

जनता को कोरे आश्वासनों से खुश नहीं किया जा सकता। यह बात उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने राज्य के विकास के माध्यम से उन 23 विधानसभा सीटों की जनता का भरोसा हासिल करने का प्रयास शुरू किया है, जहां भाजपा 2022 में पराजित हो गयी थीं। इन विधानसभा क्षेत्रों में जनता की नाराजगी के और क्या कारण थे, इसको समझने और उनका निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी कर्मठ मंत्रियों की तैनाती कर दी है। इसके लिये 28 अक्टूबर को प्रदेश पदाधिकारियों की एक अहम बैठक भी हुई। ध्यान रहे कि केन्द्रीय नेतृत्व के स्तर पर भी हारी हुई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्रियों को सौंपी गयी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहला काम राज्य की सड़कांे को दुरुस्त कराने का शुरू किया क्योंकि पहाड़ पर आने-जाने का मार्ग ठीक न होने से कई परेशानियां होती हैं। धामी ने एक सप्ताह के भीतर गड्ढा मुक्त सड़कों की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है ताकि यह पता चल सके कि कितना कार्य अभी होना है।

विधानसभा चुनाव में भाजपा की हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार के मंत्रियों, सांसदों व विधायकों को जिम्मा सौंपा गया है। इसके लिए इन सभी दिग्गजों को जिलों, विधानसभा क्षेत्रों और मंडलों में प्रवास करना होगा। संगठन इन सभी का प्रवास कार्यक्रम जल्द जारी करेगा। प्रदेश भाजपा

अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक, 28 अक्तूबर को प्रदेश पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रवास कार्यक्रम बनाए गये। बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर भी हारी हुई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी गई है। इसी तर्ज पर प्रदेश भाजपा 2022 विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर सरकार के मंत्रियों को झोंकेगी।विस चुनावों में हारे हुए बूथों की भी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी ने बूथ प्रबंधन को लेकर अलग-अलग रणनीति बनाई है। बूथों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। उन बूथों पर पार्टी ज्यादा ताकत झोंकेगी जिनमें वह तीसरे स्थान पर रही। उसके बाद उसकी प्राथमिकता वे बूथ होंगे जिनमें वह दूसरे स्थान पर थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 19 सांगठनिक जिलों के अध्यक्षों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर गड्ढा मुक्त सड़कों की स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार है और जनसुविधाओं का ध्यान रखना सरकार का सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गत दिनों सचिवालय में एक बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना कार्य हुआ, कितनी सड़कों की मरम्मत की गई और कितना कार्य अवशेष है। उन्होंने यह पूरी जानकारी अविलंब मुख्यमंत्री को एक सप्ताह के भीतर देने के निर्देश दिए। सीएम ने सख्त निर्देश दिए कि सभी सड़कों की मरम्मत व गड्ढा मुक्त बनाने का कार्य संबंधित विभाग किसी भी स्थिति में शीघ्र पूरा कर लें। इन कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने हिदायत दी कि सड़क मरम्मत के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने पूर्णागिरी में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री ने हरिद्वार विशिष्ट कॉरिडोर, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के संचालन, मानसखंड कॉरिडोर, रामनगर-रानीखेत सड़क मार्ग, मां पूर्णागिरि धाम में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। मानसखंड कॉरिडोर तथा हरिद्वार विशिष्ट कॉरिडोर के विकास की परियोजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए।बैठक में बताया गया कि मानसखंड कॉरिडोर में कुमाऊं के गोलज्यू देवता, पाताल भुवनेश्वर, कोट भ्रामरी, कैंची धाम सहित 29 मंदिरों को चिन्हित कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य मंे नौकरियों का पिटारा भी खोल दिया है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी व लेखपाल के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। 14 अक्तूबर 2022 को इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है जिसकी अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 है। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली इस भर्ती में राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के पदों पर आवेदन करने वाले युवाओं के पास न्यूनतम 21 व अधिकतम 28 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। वहीं लेखपाल के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की न्यूनतम आयु 21 व अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इस भर्ती के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट्स को यूकेपीएससी की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यूकेपीएससी द्वारा कुल 563 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसमें राजस्व निरीक्षक पटवारी के 391 व लेखपाल के 172 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही कैंडिडेट्स को शारीरिक मापदंड परीक्षा भी देनी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर विजिट कर लें। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। जिसके अंतर्गत 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ आधारित एग्जाम देना होगा। परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। जहां सामान्य हिंदी के लिए 20, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन के लिए 40 व उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी के लिए 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं व कम्प्यूटर की मूलभूत जानकारी से सवाल पूछे जाने हैं। उत्तराखंड के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) की नियुक्ति के लिए 664 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने खाली पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए 12 नवंबर तक आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। 20 नवंबर को लिखित परीक्षा होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सीएचओ के 1604 पद स्वीकृत हैं। इसमें 940 सीएचओ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर कार्यरत हैं। खाली पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी नामित किया है। विश्वविद्यालय ने खाली पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएचओ पद पर आवेदन के लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, सभी नर्सिंग कॉलेज से उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री विकास से रूठों को मनाएंगे।

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