नई पेंशन योजना में सरकारी सेवकों के हितों का लाभ न देख कर बाजार के हितों का अधिक ध्यान रखा गया है।

बिहार के नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों की वर्षों पुरानी माँग के संबंध में नेशनल मूवमेंट फ़ॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष वरूण पाण्डेय द्वारा बताया गया की नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों / पदाधिकारियों के लिये एक दिवास्वप्न के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें पेंशन जैसी कोई बात ही नहीं है। इस योजना में सरकारी सेवकों के हितों का लाभ न देख कर बाजार के हितों का अधिक ध्यान रखा गया है। चूँकि यह योजना शेयर बाजार पर आधारित है, इस लिये इसमें कर्मियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है।

पुरानी पेंशन योजना में जहाँ सामान्य भविष्य निधि की सुविधा है, पेंशन के लिये कर्मियों के वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है, बल्कि वे आश्वस्त रहते है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत की राशि निश्चित रूप से पेंशन के रूप में प्राप्त होगी साथ हीं इसके ऊपर मंहगाई भत्ता का लाभ भी उन्हें प्राप्त होता रहेगा। यदि किसी कारणवश सेवानिवृत्ति के उपरांत कर्मी की मृत्यु भी हो जाती है तो उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन प्राप्त होगा। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मियों को 40 प्रतिशत पेंशन कम्यूटेशन का भी लाभ प्राप्त होगा और समय-समय पर वेतन आयोग द्वारा वेतन पुनरीक्षण का लाभ भी पुराने पेंशनधारियों को प्राप्त होता है।

इसके विपरीत नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के लिये किसी प्रकार की सामान्य भविष्य निधि की कोई सुविधा नहीं है, सेवानिवृत्ति के समय उन्हें कितना पेंशन प्राप्त होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पेंशन पर मंहगाई भत्ता और पारिवारिक पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। पेंशन कम्यूटेशन और वेतन आयोग द्वारा पेंशन पुनरीक्षण जैसा कोई लाभ नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को नहीं है, बल्कि पेंशन के नाम पर उनके वेतन से ही 10 प्रतिशत की राशि की कटौती की जाती है।

पिछले दिनों नेशनल मूवमेंट फ़ॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार 'बंधु' द्वारा बिहार के लिये टीम घोषणा की गयी, जिसमें वरूण पाण्डेय को अध्यक्ष, शशि भूषण को महासचिव, संजीव तिवारी, को उपाध्यक्ष, संतोष यादव को मुख्य प्रवक्ता, शंकर पटेल को विधिक सलाहकार, सज्जन जी झा एवं पप्पू चौधरी को उपमहासचिव घोषित किया गया है।

यह नयी टीम बिहार के सभी जिलों में अपने टीम का गठन कर रहीं हैं, साथ ही बहुत जल्द राज्य स्तर पर पेंशन विहीन साथियों के लिये राज्य स्तर पर एक आंदोलन की घोषणा करने पर विचार कर रही है।

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