मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 08 (आठ) एजेंडों पर लिया गया निर्णय

पटना-06 अप्रैल, 2021:- आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 08 (आठ) एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जो निम्न प्रकार है -

गृह विभाग (अभियोजन निदेशालय) के अन्तर्गत निदेशक, अभियोजन के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता में सुधार के निमित्त बिहार अभियोजन हस्तक्-2003 के नियम-05 के उप नियम-02 एवं 02 में आवश्यक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालों, कार्यालयों, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य प्रकीर्ण संस्थानों/कार्यालयों अनुपयोगी मशीनों/उपस्करों/स्क्रैप /एम्बुलेंस/शव वाहन एवं सभी प्रकार के वाहन आदि को रद्दी घोषित करने हेतु सिविल सर्जन की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए निलामी प्रक्रिया डमजंस ैबतंच ज्तंकम ब्वतचवतंजपवद ;डैज्ब्द्ध स्पउपजमक (भारत सरकार के उपक्रम) के माध्यम से ई-आॅक्सन द्वारा करने की स्वीकृति दी गई।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य के निराश्रित, उपेक्षित, बेसहारा एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय सहित अन्य सुविधाओं के माध्यम से उन्हें स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन-यापन हेतु राज्य के सभी शहरों में वृद्धजन आश्रय स्थल गृह का संचालन करने के लिए एक नयी योजना ‘मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना’ की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 से इस योजना बजट उपबंध के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिला मुख्यालय में वृद्धजनों के आश्रय हेतु 100 बेड (50-50 की दो युनिट) तथा सभी जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य अनुमण्डलों में 50 बेड (एक युनिट) अर्थात कुल 6950 (छः हजार नौ सौ पचास) आवासन क्षमता वाले (139 युनिट) आश्रय स्थल का संचालन एवं प्रति युनिट (50 बेड) अनावर्ती मद (प्रत्येक पांच वर्ष के लिए) में 42.97 लाख रू० (बैयालिस लाख सनतान्वे हजार रूपये) तथा आवर्ती मद में 63.38 लाख रू० (तिरसठ लाख अड़तीस हजार रूपये) वार्षिक दर से व्यय की स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ‘‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’’ अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान की राशि के लिए कुल 6043.00 करोड़ (छः हजार तैतालिस करोड़) रूपये स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिये 503.58 करोड़ (पाँच सौ तीन करोड़ अंठावन लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 6043.00 करोड़ (छः हजार तैंतालिस करोड़) रूपये रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को भुगतान करने की स्वीकृति एवं (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित ए०टी० एण्ड सी० लाॅस से अधिक अनुमानित ए०टी० एण्ड सी० लाॅस के कारण राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० के दोनो वितरण कम्पनियों को अनुमानित वित्तीय हानि की राशि की भरपाई हेतु कुल 1422.00 करोड़ (एक हजार चार सौ बाईस करोड़) रूपये की अनुदान (ैनइेपकल) स्वीकृत करते हुए माह अपै्रल, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए 118.50 करोड़ (एक सौ अठारह करोड़ पचास लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 1422.00 करोड़ (एक हजार चार सौ बाईस करोड़) रूपये रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयांे में कार्यरत अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी, इनकी नियुक्ति हेतु गठित होने वाली चयन समिति की संरचना में संशोधन एवं उनकी नियुक्ति संबंधी सेवा शत्र्त में आंशिक संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। तद्नुसार अब 1500/- रु0 प्रति लेक्चर तथा प्रति माह अधिकतम 50,000/- रु0 मानदेय की स्वीकृति दी गई। श्री कुमार ने बताया कि वाइस चांसलर की अध्यक्षता में 11 माह के लिए समिति कार्य करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के अधीन पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विधि पदाधिकारी का 01 (एक) पद सृजित करने की स्वीकृति, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त राजपत्रित/अराजपत्रित 28 (अठ्ठाईस) पदों के सृजन की स्वीकृति बिहार सूचना आयोग, पटना के अधीन पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त वाहन चालक का 03 (तीन) पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

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