मंत्रिपरिषद् के निर्णय 

आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव, श्री संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 17 (सत्रह) एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जो निम्न प्रकार हैं 

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत भारत सरकार के इण्डिया रिजर्व पैटर्न पर सृजित अतिरिक्त आई०आर० बटालियन के पदों केपुनर्नामांकन/अवक्रमण /सामंजन/अभ्यर्पण की स्वीकृति, राज्य में आतंकवाद /साम्प्रदायिक / नक्सली हिंसा सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट से पीड़ित सिविल व्यक्तियों को सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिपूर्ति आधारित संशोधित मार्गदर्शिका के प्रावधान लागू करने की स्वीकृति तथा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ही तहत बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-645 और नियम-724अ के साथ पठित परिशिष्ट-71 के नियम-2 ‘योग्यताएँ’ के अन्तर्गत उम्र की निचली सीमा में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-3435-पारिस्थितिकि विज्ञान तथा पर्यावरण, उप शीर्ष -0001-प्रदूषण नियंत्रण, विपत्र कोड-19- 3435041010001 के विषय शीर्ष-0001.13.01-कार्यालय व्यय के अन्तर्गत 10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये मात्र) बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। 

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक (मैनेजमेंट) की नियुक्ति हेतु विज्ञान एवं मानविकी संकाय के अर्हता के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (मैनेजमेंट) की अर्हता को जोड़ने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के परिशिष्ट-01 की तालिका-01 एवं 02 में संशोधन किये जाने एवं प्रस्तावित बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई। 

संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 197वें सत्र (बजट सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई। 

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त की स्वीकृति तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में बहु-दिव्यांगता को सम्मिलित करने तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को केन्द्रीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप करने की स्वीकृति दी गई। 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 की अनुसूची-1 में स्वीकृत पद बल में आंशिक परिवत्र्तन करने की स्वीकृति दी गई। 

कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि सेवा कोटि-7 (उद्यान) भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शत्र्त (संशोधन) नियमावली, 2021 की गठन की स्वीकृति, बिहार कृषि सेवा कोटि-3 (रसायन) भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शत्र्त (संशोधन) नियमावली, 2021 की गठन की स्वीकृति, बिहार कृषि सेवा कोटि-8 (माप एवं तौल) संशोधन नियमावली, 2021 की गठन की स्वीकृति, बिहार कृषि सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण) भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शत्र्त (संशोधन) नियमावली, 2021 की गठन की स्वीकृति तथा कृषि विभाग के ही तहत बिहार कृषि सेवा कोटि-2 (कृषि अभियंत्रण) भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शत्र्त (संशोधन) नियमावली, 2021 की गठन की स्वीकृति दी गई। 

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में अस्पताल एवं कार्यालीय कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु 3 एवं राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेदिक संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के न्यूनतम शैक्षणिक मापदण्ड को पूरा करने के उद्देश्य से शैक्षणिक विभाग में प्राध्यापक के 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। 

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना के अन्तर्गत संविदा एवं वाह्य स्रोत से नियोजित कर्मियों/पदाधिकारियों के वेतन भुगतान हेतु 3104 सहायक अनुदान वेतन में कुल ृ58.00 करोड़ (अंठावन करोड़ रूपये) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। 

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार राजकीय संग्रहालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शत्र्तें) नियमावली, 2021’’ के गठन की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना एवं बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को उपलब्ध करायी गयी राशि से विद्यार्थियों द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) सम्पोषित सामुदायिक संगठनों एवं उद्योग विभाग अन्तर्गत उद्यमिता विकास से संबद्ध संकुलों (क्लस्टर्स) के माध्यम से चरणबद्ध प्रक्रिया अनुसार अगले शैक्षणिक सत्रों में दो सेट सिले हुए पोशाक का क्रय किये जाने की स्वीकृति दी गई।

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