पीएम स्वनिधि योजना के दायरे में सात दिनों में आएंगे सात शहरों के स्ट्रीट वेंडर

पटनासात शहरों के चिह्नित अधिकतम स्ट्रीट वेंडर सात दिनों के भीतर पीएम स्वनिधि योजना के दायरे में आएंगे। इन स्ट्रीट वेंडरों में खोमचे वाले, ठेलेवाले, रेहड़ी वाले आदि शामिल हैं। नगर विकास और आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर (पीएम स्वनिधि) योजना की समीक्षा में राज्य के सात शहरों पटना, गया, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा के नगर आयुक्तों को यह निर्देश दिया।

शनिवार को सभी 142 नगर निकायों की समीक्षात्मक बैठक होगी। फिर 12 सितंबर को समीक्षा होगी, जिसमें सभी चयनित सात जिलों के डीएम और एलडीएम के साथ संबंधित नगर आयुक्त भी होंगे। आनंद किशोर ने कहा कि योजना के तहत सभी स्ट्रीट वेंडर को बैंकों/एनबीएफसी/एमएफआइ द्वारा 10 हजार रुपए की वर्किंग कैपिटल पूंजी दी जानी है, ताकि कोरोना के कारण बंद पड़े अपने काम वे फिर से शुरू कर सकें। समय पर लोन चुकता करेंगे तो उनको 50 हजार रुपए तक का लोन मिल सकेगा।

नगर आयुक्त इस बारे में लाेगाें काे जागरूक करेंगे। कहा- डिजिटल लेन-देन से कैशबैक और सात फीसदी की सरकारी सब्सिडी भी मिलेगी। कैशबैक और सब्सिडी मिलने के बाद वेंडर का लोन पूर्णत: ब्याजमुक्त हो सकता है। निगम आयुक्त बैंकों से कहेंगे कि बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के जरिए सभी चिह्नित स्ट्रीट वेंडर्स को योजना से अविलंब जोड़ें।

आधार के जरिए उनको जुड़ने में परेशानी आ रही है तो कैंप लगाकर सभी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर ऑनलाइन आवेदन कराएं। गांवों से शहर में सब्जी, फल आदि बेचने वाले वेंडर्स भी इस योजना में जोड़े जाएं। बैठक में योजना के केंद्र सरकार द्वारा नामित संयुक्त सचिव विपिन कुमार भी मौजूद थे।

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source https://www.bhaskar.com/local/bihar/patna/news/seven-cities-will-come-under-the-purview-of-pm-swanidhi-scheme-in-seven-days-127684020.html