यह कैसा हिंदुत्व है? जातियों के सहारे सामाजिक समरसता का सपना और ‘सबका साथ-सबका विकास’ का राजनीतिक अंतर्विरोध
डॉ. राकेश दत्त मिश्र
भारत की आत्मा उसकी सांस्कृतिक विविधता, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता में बसती है। सनातन संस्कृति ने सदियों से संपूर्ण मानवता को एक परिवार के रूप में देखने का संदेश दिया है। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ और ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ केवल श्लोक नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-दर्शन के मूल आधार हैं। हमारी परंपरा में मनुष्य का मूल्यांकन उसके आचरण, कर्म, ज्ञान और चरित्र के आधार पर होना चाहिए, न कि उसकी जातिगत पहचान के आधार पर। इसके बावजूद आज भारतीय राजनीति का एक बड़ा हिस्सा जातियों के इर्द-गिर्द घूमता दिखाई देता है। एक ओर हिंदू एकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता की बात की जाती है, तो दूसरी ओर चुनाव आते ही जातियों की गणना, जातीय सम्मेलन, जातिगत प्रतिनिधित्व और आरक्षण के समीकरण राजनीतिक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर यह कैसा हिंदुत्व है, जिसमें हिंदू समाज को एक करने का दावा भी किया जाता है और राजनीतिक लाभ के लिए उसे जातियों में बांटकर देखने की प्रवृत्ति भी लगातार दिखाई देती है?
आज देश में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का नारा सुनाई देता है। यह नारा अपने आप में एक व्यापक राष्ट्रीय संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन किसी भी नारे की सार्थकता उसके उच्चारण से नहीं, बल्कि उसके धरातलीय परिणामों से निर्धारित होती है। यदि वास्तव में सबका साथ और सबका विकास हमारा लक्ष्य है, तो फिर समाज को जातिगत खांचों में बांटकर राजनीतिक शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि हिंदू समाज एक है, तो फिर उसकी राजनीतिक पहचान अलग-अलग जातियों के आधार पर क्यों तय की जाती है? यदि विकास सबका होना है, तो फिर चुनावी मंचों पर यह बताने की होड़ क्यों लगती है कि किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला और किस वर्ग के लिए कितनी सुविधाएं घोषित की गईं? इन प्रश्नों का उत्तर किसी राजनीतिक दल के समर्थक या विरोधी होने से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विवेक और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर तलाशना चाहिए।
भारतीय राजनीति में जाति और आरक्षण का प्रश्न कोई नया विषय नहीं है। सामाजिक असमानता, अस्पृश्यता और अवसरों की असमान उपलब्धता ने लंबे समय तक समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा, प्रशासन और सार्वजनिक जीवन से दूर रखा। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने इस ऐतिहासिक वास्तविकता को स्वीकार किया और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए। बाद के दशकों में अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का प्रश्न भी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आया। वर्ष 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार ने बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने केंद्रीय सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया। यह भारतीय राजनीति और सामाजिक न्याय के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय था। इसलिए मंडल आयोग के गठन और उसके क्रियान्वयन का श्रेय किसी एक राजनीतिक दल को देना ऐतिहासिक तथ्यों के साथ न्याय नहीं होगा। यह सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक संघर्षों और विभिन्न सरकारों के निर्णयों का परिणाम था।
इसी प्रकार आरक्षण के इतिहास में पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग रिक्तियों की व्यवस्था, न्यूनतम अर्हता में छूट और रोस्टर प्रणाली जैसे विषयों पर अलग-अलग समय में अनेक सरकारों ने निर्णय लिए। संविधान में 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संशोधनों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी अधिकारों और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया गया। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं में उन समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था, जिन्हें लंबे समय तक पर्याप्त अवसर नहीं मिले थे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या आरक्षण की व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर रही है? क्या उसका लाभ वास्तव में समाज के सबसे वंचित और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है? क्या शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार के अवसर और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं? इन प्रश्नों से बचकर केवल आरक्षण के प्रतिशत पर राजनीति करना सामाजिक न्याय की पूरी अवधारणा को सीमित कर देना है।
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी सामाजिक न्याय और आरक्षण से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर होने से बचाने और उसके प्रावधानों को प्रभावी बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया तथा बाद में संसद से संशोधन पारित कराया। वर्ष 2019 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 200-प्वाइंट रोस्टर व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से अध्यादेश लाया गया। वर्ष 2021-22 से सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए सीटों के आवंटन की नई व्यवस्था लागू हुई। पिछड़े और वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व, पसमांदा समाज तक पहुंच तथा सामाजिक कल्याण की योजनाओं को भी भाजपा की राजनीतिक और सरकारी प्राथमिकताओं में स्थान मिला। दूसरी ओर डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न वर्ष 1990 में तत्कालीन वी.पी. सिंह सरकार के कार्यकाल में प्रदान किया गया था। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने की मांग भी लंबे समय से सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा रही है। इस प्रकार इतिहास को सही संदर्भ में समझना आवश्यक है। किसी भी दल के शासनकाल में हुए प्रत्येक निर्णय को उसी दल की उत्पत्ति या निजी उपलब्धि बता देना उचित नहीं है।
लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच मूल प्रश्न कहीं अधिक गंभीर है। यदि राजनीतिक दल सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो फिर जातिगत पहचान चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी क्यों बनी हुई है? यदि आरक्षण का उद्देश्य समाज में अवसरों की समानता स्थापित करना है, तो फिर हर चुनाव में जातियों की संख्या और उनके मतों का हिसाब लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि किसी राजनीतिक दल की विचारधारा हिंदू समाज की एकता पर आधारित है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि वह सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है। केवल धार्मिक पहचान के आधार पर समाज को एकजुट करने का प्रयास तब तक अधूरा रहेगा, जब तक समाज के भीतर सम्मान और अवसर की समानता स्थापित नहीं होती।
हिंदुत्व की अवधारणा को केवल चुनावी नारों और राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। सनातन परंपरा में समरसता, करुणा, आत्मसम्मान और मानव कल्याण के अनेक उदाहरण मिलते हैं। संत कबीर ने जातिगत अहंकार और बाहरी आडंबर पर प्रहार किया। संत रविदास ने ऐसे समाज की कल्पना की, जहां किसी को दुख, अभाव और भेदभाव का सामना न करना पड़े। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का माध्यम बनाया। नारायण गुरु ने समानता का संदेश दिया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इन सभी महापुरुषों के विचारों में एक साझा तत्व दिखाई देता है-मनुष्य की गरिमा और समानता। फिर यह कैसी विडंबना है कि आज भी जाति के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने की प्रवृत्ति इतनी प्रभावशाली बनी हुई है?
यह भी समझना होगा कि सामाजिक न्याय की मांग करना जातिवाद नहीं है। सदियों से वंचित समुदायों को शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व में उचित अवसर दिलाने की मांग को जातिवाद कहना गलत होगा। वास्तविक जातिवाद वह मानसिकता है, जो किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण श्रेष्ठ या हीन मानती है, उसके अधिकारों को सीमित करती है अथवा उसके साथ भेदभाव करती है। लेकिन दूसरी ओर सामाजिक न्याय के नाम पर किसी एक जाति या वर्ग के प्रति घृणा फैलाना भी उतना ही अनुचित है। जातिगत अन्याय का समाधान एक नई जातिगत शत्रुता पैदा करना नहीं हो सकता। यदि एक जाति के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय का उत्तर दूसरी जाति के प्रति नफरत से दिया जाएगा, तो सामाजिक समरसता का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा।
आरक्षण के प्रश्न पर भी इसी व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का आधार केवल व्यक्तिगत गरीबी नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन तथा प्रतिनिधित्व की कमी भी है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था यह स्वीकार करती है कि आर्थिक अभाव भी अवसरों को प्रभावित करता है। इन दोनों वास्तविकताओं को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना उचित नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण परिवार का बच्चा भी अच्छी शिक्षा और अवसरों का अधिकारी है और सामाजिक भेदभाव झेलने वाले वंचित समुदाय का बच्चा भी समान सम्मान तथा अवसर का अधिकारी है। आवश्यकता ऐसी नीति की है जो सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक अभाव, दोनों की वास्तविकता को समझे। आरक्षण के साथ-साथ सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारना, उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र में अवसरों का विस्तार करना और रोजगार सृजन करना भी उतना ही आवश्यक है।
आज जातिगत राजनीति का एक बड़ा संकट यह है कि उसने सामाजिक न्याय को भी चुनावी गणित में बदलने का खतरा पैदा कर दिया है। राजनीतिक दल जातियों की संख्या गिनते हैं, उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, जातीय प्रतिनिधियों को आगे करते हैं और टिकट वितरण में जातिगत समीकरणों को महत्व देते हैं। कई बार किसी उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी, सामाजिक योगदान और जनसेवा से अधिक उसकी जातिगत पहचान महत्वपूर्ण हो जाती है। मतदाता भी कई बार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही के प्रश्नों को पीछे छोड़कर जातिगत निष्ठा के आधार पर मतदान करता है। इस स्थिति में लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का मूल्यांकन उसके कार्यों से होना चाहिए, न कि केवल उसके जन्म और जातिगत पहचान से।
राजनीतिक दलों से यह सवाल पूछना भी आवश्यक है कि क्या उन्होंने वास्तव में जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए काम किया है या केवल जातियों के बीच अपना राजनीतिक आधार मजबूत किया है? क्या उनके शासनकाल में गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिली? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुधरीं? क्या युवाओं को रोजगार मिला? क्या सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रशासन और निर्णय प्रक्रिया में सम्मानजनक स्थान मिला? क्या जातिगत अत्याचारों के मामलों में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई हुई? यदि इन प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक नहीं हैं, तो केवल आरक्षण की घोषणाओं या सामाजिक प्रतिनिधित्व के आंकड़ों के आधार पर विकास का दावा अधूरा रहेगा।
भाजपा हो या कांग्रेस, समाजवादी दल हों या क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन, सभी को एक समान कसौटी पर परखा जाना चाहिए। किसी दल के प्रति अंधसमर्थन और किसी दूसरे दल के प्रति अंधविरोध, दोनों ही लोकतांत्रिक विवेक को कमजोर करते हैं। किसी सरकार ने यदि जनहित में अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और यदि उसने कोई गलत निर्णय लिया है तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता किसी राजनीतिक दल के प्रति स्थायी रूप से बाध्य नहीं है। इसी प्रकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ का अर्थ भी केवल अलग-अलग जातियों और समुदायों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को समान गरिमा, समान अवसर, न्यायपूर्ण व्यवस्था और भयमुक्त जीवन प्राप्त हो।
हमें यह भी विचार करना होगा कि क्या हिंदू समाज की एकता केवल धार्मिक आयोजनों, नारों और राजनीतिक सभाओं से स्थापित हो सकती है? क्या मंदिरों में प्रवेश, धार्मिक संस्थाओं में सम्मान, सामाजिक व्यवहार, विवाह-संबंधों और सार्वजनिक जीवन में समानता के बिना समरसता संभव है? यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के कारण अपमानित होता है, यदि किसी गांव में आज भी सामाजिक दूरी बरती जाती है, यदि किसी योग्य व्यक्ति को केवल जातिगत पहचान के कारण अवसर नहीं मिलता, तो यह पूरे समाज के लिए आत्ममंथन का विषय है। धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का दावा तभी मजबूत होगा जब सामाजिक व्यवहार में भी उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा।
हिंदुत्व को यदि वास्तव में व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के रूप में स्थापित करना है, तो उसे जातिगत श्रेष्ठता और हीनता की मानसिकता से ऊपर उठना होगा। किसी जाति का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना हिंदू एकता नहीं है। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध खड़ा करना सामाजिक समरसता नहीं है। और केवल चुनाव जीतने के लिए जातियों को अलग-अलग राजनीतिक खेमों में बांटना राष्ट्र निर्माण नहीं है। वास्तविक हिंदुत्व वह होगा, जिसमें मंदिर के द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हों, शिक्षा के अवसर सबको मिलें, समाज में किसी के साथ छुआछूत और भेदभाव न हो, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सहायता मिले और प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो।
आज भारत को जातिगत गणना की राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक विषमता के वास्तविक समाधान की आवश्यकता है। जाति आधारित आंकड़ों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि नीति निर्माण के लिए वास्तविक स्थिति को जानना जरूरी है, लेकिन आंकड़ों का उपयोग समाज को और अधिक विभाजित करने के लिए नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय का लक्ष्य किसी जाति को दूसरी जाति से ऊपर बैठाना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना होना चाहिए जिसमें किसी को भी अपनी जाति के कारण नीचे न बैठना पड़े। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि समाज को स्थायी रूप से जातियों में बांटकर प्राप्त किया गया राजनीतिक लाभ राष्ट्र की दीर्घकालीन एकता का विकल्प नहीं बन सकता।
अंततः प्रश्न भाजपा का हो, कांग्रेस का हो अथवा किसी अन्य राजनीतिक दल का, कसौटी एक ही होनी चाहिए-क्या उसकी नीतियां समाज को जोड़ रही हैं या बांट रही हैं? क्या वह जातिगत भेदभाव समाप्त कर रही है या जातियों को राजनीतिक रूप से संगठित करके अपना लाभ देख रही है? क्या वह सामाजिक न्याय को वास्तविक अधिकारों में बदल रही है या उसे केवल चुनावी भाषणों का विषय बना रही है?
हमें ऐसा भारत चाहिए जहां किसी व्यक्ति को अपनी जाति बताकर सम्मान प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े, जहां गरीब की गरीबी उसके अवसरों की सबसे बड़ी बाधा न बने, जहां किसी बच्चे का भविष्य उसके परिवार की सामाजिक पहचान से तय न हो और जहां किसी नागरिक को अपने धर्म, जाति अथवा समुदाय के कारण अपमानित न होना पड़े। हिंदुत्व की सार्थकता भी इसी सामाजिक समरसता में है और लोकतंत्र की सफलता भी इसी समानता में निहित है।
इसलिए आज आवश्यकता केवल यह पूछने की नहीं है कि किस सरकार ने कितने प्रतिशत आरक्षण दिया, किसने कौन-सा अध्यादेश लाया और किसने किस जाति को कितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। आवश्यकता यह पूछने की है कि इतने वर्षों की राजनीतिक यात्रा के बाद भी समाज जातिगत खांचों से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? आरक्षण की राजनीति के बावजूद सामाजिक भेदभाव क्यों कायम है? हिंदू एकता के नारों के बीच जातिगत दूरी क्यों बनी हुई है? और ‘सबका साथ-सबका विकास’ के दावे के बावजूद चुनावी राजनीति में जाति सबसे प्रभावशाली पहचान क्यों बनी हुई है?
इन प्रश्नों से असहज होना समस्या का समाधान नहीं है। इनका उत्तर तलाशना ही लोकतांत्रिक परिपक्वता है। किसी सरकार से सवाल पूछना राष्ट्रविरोध नहीं, बल्कि नागरिक का अधिकार है। किसी राजनीतिक दल की आलोचना करना धर्म का विरोध नहीं और सामाजिक न्याय की मांग करना जातिवाद नहीं है। जरूरत है कि हम व्यक्तिपूजा और दलभक्ति से ऊपर उठकर नीतियों, निर्णयों और परिणामों का मूल्यांकन करें।
हिंदुत्व का अर्थ किसी एक जाति का वर्चस्व नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का सम्मान होना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ नई जातीय दीवारें खड़ी करना नहीं, बल्कि पुरानी दीवारों को गिराना होना चाहिए। और ‘सबका साथ–सबका विकास’ का अर्थ केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय के जीवन में समान अवसर, न्याय और सम्मान की वास्तविक अनुभूति होना चाहिए।
क्योंकि जिस समाज में मनुष्य की पहचान उसकी जाति से होती है, वहां सामाजिक एकता का दावा अधूरा रहता है; और जिस राजनीति में जाति चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, वहां राष्ट्रहित के प्रश्नों पर गंभीर आत्ममंथन आवश्यक हो जाता है।
सनातन की शक्ति विभाजन में नहीं, समरसता में है; हिंदुत्व की प्रतिष्ठा वर्चस्व में नहीं, सबके सम्मान में है और राष्ट्र की वास्तविक उन्नति जातिगत राजनीति में नहीं, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकता में है।
लेखक डॉ. राकेश दत्त मिश्र, दिव्य रश्मि के सम्पादक और सामाजिक कार्यकर्ता है |
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