भारतीय लोकतंत्र, विचारधारा के पतन और सत्ता की राजनीति पर एक गंभीर विमर्श

भारतीय लोकतंत्र, विचारधारा के पतन और सत्ता की राजनीति पर एक गंभीर विमर्श

डॉ. राकेश दत्त मिश्र

भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से एक विचित्र दृश्य देखने को मिल रहा है। मंच सजा हुआ है, पात्र वही हैं, संवाद भी लगभग वही हैं, लेकिन दर्शकों का उत्साह लगातार कम होता जा रहा है। कभी राष्ट्रवाद, कभी हिंदुत्व, कभी जातीय समीकरण, कभी सामाजिक न्याय, कभी धर्मनिरपेक्षता और कभी विकास के नाम पर राजनीति का ऐसा रंगमंच तैयार किया जाता है, जिसमें जनता को दर्शक बनाकर रखा जाता है और सत्ता के खिलाड़ी अपनी-अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। चुनाव आते हैं तो नए संवाद लिखे जाते हैं, पुराने विरोधी मित्र बन जाते हैं, पुराने मित्र विरोधी हो जाते हैं और सिद्धांतों की ऐसी व्याख्या होने लगती है, जिसमें सुविधा ही सबसे बड़ा सिद्धांत बन जाती है। सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति का यह नाटक अब समाप्त नहीं हो चुका है? या फिर नाटक खत्म होने के बाद भी उसके कलाकार मंच छोड़ने को तैयार नहीं हैं?

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि राजनीति का मूल उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए था, लेकिन वह धीरे-धीरे सत्ता प्राप्त करने, सत्ता बचाने और सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की कला बनती जा रही है। जिस राजनीति में कभी विचारधारा, त्याग, संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की चर्चा होती थी, वहां आज चुनावी प्रबंधन, गठबंधन की मजबूरियां, जातीय समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, मीडिया प्रबंधन और राजनीतिक छवि निर्माण की चर्चा अधिक दिखाई देती है। जनता के वास्तविक प्रश्न पीछे छूटते जा रहे हैं और नेताओं के राजनीतिक भविष्य की चिंता राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनती जा रही है।

विचारधारा का संघर्ष या सत्ता का समझौता?

किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अलग-अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करना स्वाभाविक और आवश्यक है। कोई दल राष्ट्रवाद की बात करे, कोई समाजवाद की, कोई धर्मनिरपेक्षता की, कोई सामाजिक न्याय की और कोई आर्थिक उदारीकरण की, इसमें कोई बुराई नहीं है। समस्या तब पैदा होती है, जब विचारधारा केवल चुनावी मंच का भाषण बनकर रह जाती है और सत्ता प्राप्त होते ही उसके विपरीत आचरण शुरू हो जाता है।

आज भारतीय राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं, जहां चुनाव से पहले एक-दूसरे को लोकतंत्र, संविधान, राष्ट्र और समाज का सबसे बड़ा विरोधी बताने वाले दल चुनाव के बाद सत्ता की साझेदारी के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। कल तक जिस नेता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राजनीतिक अभियान चलाया जाता था, आज वही नेता गठबंधन की आवश्यकता के कारण स्वीकार्य हो जाता है। जिस दल को अवसरवादी कहा जाता था, उसके साथ सत्ता में बैठना राजनीतिक दूरदर्शिता घोषित कर दिया जाता है।

प्रश्न यह नहीं है कि गठबंधन क्यों बनते हैं। गठबंधन लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया हैं। प्रश्न यह है कि क्या गठबंधन किसी साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतिगत प्रतिबद्धता के आधार पर बन रहे हैं या केवल सत्ता के अंकगणित को पूरा करने के लिए? यदि विचारधारा सत्ता की पहली सीढ़ी पर ही बदल जाती है तो फिर जनता से विचारधारा के नाम पर वोट मांगने का नैतिक औचित्य क्या रह जाता है?

राष्ट्रवाद और हिंदुत्व : आस्था या राजनीतिक हथियार?

भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दो ऐसे विषय हैं, जिनका प्रभाव व्यापक है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान भारतीय समाज की स्वाभाविक चेतना का हिस्सा हैं। इसी प्रकार हिंदुत्व को लेकर भी अलग-अलग वैचारिक और दार्शनिक दृष्टिकोण हैं। लेकिन इन दोनों विषयों को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाने लगा है कि मानो किसी एक दल या संगठन के पास ही राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का एकाधिकार हो।

क्या राष्ट्रवाद का अर्थ केवल चुनावी सभाओं में राष्ट्रभक्ति के नारे लगाना है? क्या हिंदुत्व का अर्थ केवल धार्मिक प्रतीकों, मंदिरों और आयोजनों की राजनीतिक उपस्थिति तक सीमित किया जा सकता है? क्या किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समरसता, न्याय व्यवस्था और रोजगार के अवसरों से निर्धारित नहीं होती?

मंदिरों का निर्माण, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और धार्मिक स्थलों का विकास निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय हैं। लेकिन मंदिरों की भव्यता के साथ गरीब की झोपड़ी में खुशहाली भी दिखाई देनी चाहिए। धार्मिक आयोजनों की चमक के साथ अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार भी होना चाहिए।

सनातन संस्कृति का मूल संदेश केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। इसमें करुणा, सत्य, न्याय, परोपकार, सहअस्तित्व और लोककल्याण की भावना निहित है। यदि धार्मिक पहचान के नाम पर समाज में वैमनस्य बढ़े, गरीब की पीड़ा अनदेखी हो और सत्ता का संरक्षण ही धर्म की व्याख्या करने लगे तो हमें अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना चाहिए।

सामाजिक न्याय या जातीय समीकरणों की नई दुकानदारी?

भारतीय राजनीति का दूसरा बड़ा रंगमंच जाति और सामाजिक न्याय के नाम पर तैयार किया गया है। सदियों से वंचित समाज को सम्मान, अवसर और प्रतिनिधित्व दिलाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का दायित्व है। सामाजिक असमानता को समाप्त किए बिना वास्तविक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। आरक्षण, सामाजिक प्रतिनिधित्व और कमजोर वर्गों के उत्थान की नीतियों का मूल्यांकन इसी उद्देश्य से होना चाहिए।

लेकिन आज सामाजिक न्याय की राजनीति भी कई स्थानों पर जातीय वोट बैंक की राजनीति में बदलती दिखाई देती है। चुनाव के समय जातियों की जनसंख्या गिनी जाती है, जातीय सम्मेलनों का आयोजन होता है, अलग-अलग समुदायों को सत्ता में भागीदारी के सपने दिखाए जाते हैं और फिर चुनाव समाप्त होते ही उनकी समस्याएं अगले चुनाव तक के लिए स्थगित कर दी जाती हैं।

सवाल यह है कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या केवल जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक पदों का बंटवारा है? क्या किसी जाति के कुछ नेताओं का सत्ता में पहुंच जाना उस जाति के प्रत्येक गरीब परिवार का उत्थान माना जा सकता है?

आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति, आर्थिक अवसर और सम्मानजनक जीवन से जोड़ा जाए। आरक्षण की बहस में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की वास्तविक स्थिति पर गंभीर विचार होना चाहिए। सामाजिक और ऐतिहासिक वंचना की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए आर्थिक अभाव को भी नीति निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बनाया जाना चाहिए।

जाति की दीवारें तोड़ने की बात करने वाले दल यदि चुनाव के समय उसी दीवार को और ऊंचा करते हैं तो उनकी राजनीति के उद्देश्य पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। समाज को जातियों में बांटकर सत्ता प्राप्त करना सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि सामाजिक विभाजन का राजनीतिक प्रबंधन है।

विकास का नारा और आम आदमी की वास्तविकता

राजनीति में विकास सबसे लोकप्रिय शब्द बन चुका है। हर दल विकास का दावा करता है। कोई सड़क, पुल और एक्सप्रेसवे गिनाता है, कोई बिजली, पानी और आवास की उपलब्धियां बताता है, कोई डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। निश्चित रूप से देश में बुनियादी ढांचे और तकनीकी विकास के अनेक कार्य हुए हैं। इन उपलब्धियों को नकारना उचित नहीं होगा। लेकिन विकास का मूल्यांकन केवल निर्मित सड़कों और घोषित परियोजनाओं से नहीं किया जा सकता।

विकास का वास्तविक अर्थ है कि आम नागरिक की आमदनी बढ़े, महंगाई से राहत मिले, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, छोटे व्यापारियों का कारोबार सुरक्षित रहे और गरीब परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

आज भी एक सामान्य परिवार के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिजली, खाद्यान्न और बच्चों के भविष्य की चिंता सबसे बड़ी चुनौती है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति, विद्यालयों की गुणवत्ता, बेरोजगार युवाओं की लंबी कतारें और छोटे व्यवसायों की आर्थिक कठिनाइयां ऐसे प्रश्न हैं, जिन्हें केवल चुनावी नारों से हल नहीं किया जा सकता।

यदि किसी देश में विकास की चर्चा तो बहुत हो, लेकिन युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और देशों में पलायन करना पड़े, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष करना पड़े और मध्यम वर्ग अपनी आय का बड़ा हिस्सा आवश्यक खर्चों में गंवा दे, तो विकास के दावों का सामाजिक मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है।

विकास का अर्थ केवल सरकार की उपलब्धियों का विज्ञापन नहीं, बल्कि नागरिक के जीवन में आया वास्तविक सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए।

सत्ता पक्ष और विपक्ष : क्या दोनों अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं?

लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सत्ता पक्ष का दायित्व शासन चलाना, नीतियां बनाना और जनता के प्रति जवाबदेह रहना है। विपक्ष का दायित्व सरकार की गलतियों को सामने लाना, जनहित के मुद्दे उठाना और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना है।

लेकिन आज कई बार ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों के प्रचार में व्यस्त है और विपक्ष सत्ता में वापसी की रणनीति बनाने में। सत्ता पक्ष आलोचना को अपनी प्रतिष्ठा पर हमला समझने लगता है, जबकि विपक्ष कई बार हर सरकारी निर्णय का विरोध करना ही अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी मान लेता है।

लोकतंत्र में सरकार की आलोचना राष्ट्रविरोध नहीं होती और सरकार का समर्थन करना भी किसी नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य नहीं है। सरकार से प्रश्न पूछना नागरिक का अधिकार है। इसी प्रकार विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना नहीं, बल्कि उन आरोपों के साथ विश्वसनीय तथ्य और व्यवहारिक विकल्प देना भी है।

संसद और विधानसभाएं लोकतांत्रिक विमर्श के सर्वोच्च मंच हैं। वहां जनता के प्रश्नों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब सदन हंगामे, आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक प्रदर्शन का मंच बन जाता है तो लोकतंत्र की संस्थागत गरिमा कमजोर होती है।

लोकतंत्र में बहुमत सरकार बनाने का अधिकार देता है, लेकिन निरंकुश होने का अधिकार नहीं। इसी तरह विपक्ष को सरकार का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को लगातार बाधित करने का अधिकार नहीं।

बिहार की राजनीति : परिवर्तन के दावे और जनता की अपेक्षाएं

राष्ट्रीय राजनीति की इन प्रवृत्तियों का सबसे दिलचस्प प्रतिबिंब बिहार में दिखाई देता है। बिहार ने लंबे समय तक जातीय समीकरण, सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास, गठबंधन और राजनीतिक परिवर्तन के अनेक प्रयोग देखे हैं। यहां राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं और गठबंधन समय के साथ बदलते रहे हैं। कभी सामाजिक न्याय का नारा प्रमुख रहा, कभी जंगलराज के विरुद्ध सुशासन की राजनीति ने स्थान बनाया, कभी विकास और विशेष राज्य के दर्जे की मांग राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनी और कभी जातीय जनगणना तथा आरक्षण का प्रश्न चुनावी राजनीति के केंद्र में आया।

नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति ने एक नया अध्याय देखा और अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के सामने अपनी कार्यशैली और उपलब्धियों को प्रमाणित करने की चुनौती है। सरकार के सामने अपराध नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर अंकुश, प्रशासनिक जवाबदेही, निवेश, रोजगार और वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे प्रश्न हैं।

बिहार के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि सत्ता में कौन-सा दल है, बल्कि यह है कि सत्ता में आने वाला दल बिहार को किस दिशा में ले जा रहा है।

बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी क्यों बनी हुई है? यहां उद्योगों का पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाओं का पूरा उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता? कानून-व्यवस्था को लेकर जनता के मन में चिंता क्यों बनी रहती है?

बिहार की राजनीति में जातीय पहचान और गठबंधन के समीकरणों से ऊपर उठकर इन सवालों का उत्तर तलाशना होगा। बिहार को राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं, बल्कि विकास और सुशासन का उदाहरण बनना चाहिए।

लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका : प्रहरी या प्रचारक?

इस राजनीतिक रंगमंच का एक महत्वपूर्ण पात्र मीडिया भी है। लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल करना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और तथ्यों के आधार पर जनमत तैयार करना है।

लेकिन आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ दिखाई देता है। कहीं सत्ता का पक्ष प्रमुख है, कहीं विपक्ष का एजेंडा। कई बार बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर प्रश्नों की जगह राजनीतिक बयानबाजी, व्यक्तिगत विवाद और सनसनी को अधिक महत्व दिया जाता है।

पत्रकारिता का काम नेताओं के संवादों को दोहराना नहीं, बल्कि उन संवादों के पीछे छिपे सच को जनता के सामने लाना है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता का कमजोर होना जनता की आवाज को कमजोर करना है।

मीडिया को यह समझना होगा कि उसकी विश्वसनीयता किसी राजनीतिक दल के साथ खड़े होने में नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े होने में है।

चुनावी राजनीति और जनता का बदलता विश्वास

हर चुनाव में जनता से बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। कोई मुफ्त बिजली देने की बात करता है, कोई आर्थिक सहायता की, कोई रोजगार की, कोई किसानों की आय बढ़ाने की और कोई भ्रष्टाचार समाप्त करने की। चुनावी घोषणापत्रों में देश और राज्य को बदल देने के सपने दिखाए जाते हैं।

लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद इन वादों की समीक्षा कितनी गंभीरता से होती है? क्या किसी राजनीतिक दल से यह पूछा जाता है कि पिछले चुनाव में किए गए वादों में कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए? क्या जनता के पास ऐसा कोई प्रभावी माध्यम है, जिसके आधार पर वह अपने जनप्रतिनिधियों से नियमित जवाब मांग सके?

लोकतंत्र केवल पांच वर्ष में एक बार मतदान करने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है निरंतर जवाबदेही। जनता को अपने प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है और प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे उन प्रश्नों का उत्तर दें।

मुफ्त सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अपने आप में गलत नहीं हैं। जरूरतमंद नागरिकों को राहत देना सरकार का दायित्व है। लेकिन इन योजनाओं का उद्देश्य स्थायी निर्भरता पैदा करना नहीं, बल्कि नागरिक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना होना चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि कल्याणकारी योजनाओं और दीर्घकालीन विकास के बीच संतुलन बना रहे।

राजनीति में नैतिकता का प्रश्न

भारतीय राजनीति के सामने आज सबसे बड़ा संकट केवल आर्थिक या प्रशासनिक नहीं, बल्कि नैतिक भी है। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव जीतना आवश्यक हो सकता है, लेकिन क्या चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार का समझौता उचित है? क्या आपराधिक आरोपों से घिरे लोगों को केवल चुनावी उपयोगिता के आधार पर राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए? क्या दल-बदल, धनबल, बाहुबल और व्यक्तिगत निष्ठाओं के आधार पर राजनीतिक भविष्य तय होना चाहिए?

राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन विरोध को व्यक्तिगत शत्रुता में बदल देना लोकतंत्र के लिए घातक है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दुश्मन नहीं होता। वह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आवश्यक हिस्सा है।

राजनीतिक शुचिता का अर्थ केवल दूसरे दलों के नेताओं पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि अपने दल और अपने नेताओं के लिए भी समान नैतिक मापदंड अपनाना है। यदि भ्रष्टाचार अपने विरोधी का हो तो वह अपराध और अपने समर्थक का हो तो राजनीतिक षड्यंत्र, यह दोहरा चरित्र लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाता है।

अब जनता को दर्शक नहीं, निर्णायक बनना होगा

राजनीति का यह पूरा नाटक तभी समाप्त होगा, जब जनता अपनी भूमिका को समझेगी। लोकतंत्र में जनता केवल तालियां बजाने वाली दर्शक नहीं है। जनता ही वास्तविक निर्णायक है। राजनीतिक दल जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास से पद प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह रहना ही होगा।

जनता को भी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना होगा। उसे यह देखना होगा कि कौन-सा नेता उसके बच्चों की शिक्षा की बात करता है, कौन रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना रखता है, कौन स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना चाहता है, कौन किसानों और श्रमिकों की समस्याओं को समझता है और कौन सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की क्षमता रखता है।

धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीय पहचान समाज के महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं, लेकिन इन्हें नागरिक के बुनियादी अधिकारों और विकास के प्रश्नों का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।

हमें ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता है, जहां मंदिर और मस्जिद की चर्चा के साथ विद्यालय और अस्पताल की भी चर्चा हो; जहां राष्ट्रवाद के साथ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न भी उठे; जहां सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित हो; जहां धर्म के साथ मानवता और सत्ता के साथ जवाबदेही भी हो।

निष्कर्ष : अभिनय नहीं, अब परिणाम चाहिए

भारतीय राजनीति का नाटक तभी समाप्त होगा, जब राजनीतिक दल विचारधारा को चुनावी हथियार के बजाय नीतिगत प्रतिबद्धता बनाएंगे। जब राष्ट्रवाद का अर्थ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि होगा। जब हिंदुत्व का अर्थ सांस्कृतिक गौरव के साथ करुणा, समरसता और लोककल्याण होगा। जब सामाजिक न्याय का अर्थ केवल जातीय प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि अवसरों की वास्तविक समानता होगा। जब विकास का अर्थ केवल सरकारी आंकड़े नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में आया परिवर्तन होगा।

राजनीति में सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लोकतंत्र की वास्तविक सफलता है। केवल चेहरे बदलने से देश नहीं बदलता। नारे बदलने से समाज नहीं बदलता। गठबंधन बदलने से जनजीवन नहीं बदलता। परिवर्तन तब आता है, जब नीतियां बदलती हैं, शासन की प्राथमिकताएं बदलती हैं और जनता के प्रति राजनीतिक जवाबदेही स्थापित होती है।

आज देश को नए राजनीतिक संवाद की आवश्यकता है। ऐसा संवाद, जिसमें बेरोजगार युवा का भविष्य हो, किसान की आर्थिक सुरक्षा हो, श्रमिक का सम्मान हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, व्यापारियों की समस्याएं हों, गरीब की रोटी हो, मध्यम वर्ग की चिंता हो और संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना हो।

राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जनता हर बार नए पात्रों को देखकर पुरानी कहानी पर तालियां नहीं बजाएगी। उसे परिणाम चाहिए, अभिनय नहीं। उसे जवाब चाहिए, जुमले नहीं। उसे जनसेवा चाहिए, सत्ता का प्रदर्शन नहीं।

नाटक खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक अभिनय जारी है। अब समय आ गया है कि कलाकार मंच से उतरें, पर्दा गिरे और जनता के वास्तविक जीवन का नया अध्याय शुरू हो। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पात्र कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या विपक्ष का नेता नहीं होता, बल्कि वह आम नागरिक होता है, जिसके नाम पर पूरी राजनीति की जाती है।

और अंततः एक प्रश्न हर राजनीतिक दल, हर नेता और हर जनप्रतिनिधि से पूछा जाना चाहिए-आपने सत्ता के लिए कितना संघर्ष किया, यह इतिहास नहीं पूछेगा; इतिहास यह पूछेगा कि सत्ता मिलने के बाद आपने जनता के लिए क्या किया?
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