समाज को सुलाने वाली पाँच गोलियाँ और भविष्य में बिकने वाली साँसें!

समाज को सुलाने वाली पाँच गोलियाँ और भविष्य में बिकने वाली साँसें!

  • मनोरंजन, दिखावे, धार्मिक आडंबर, सामाजिक विभाजन और मुफ्त की राजनीति के बीच विलुप्त होती प्रकृति तथा मनुष्य के अस्तित्व का गंभीर प्रश्न

लेखक : डॉ. राकेश दत्त मिश्र

किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जागरूक जनता होती है। जागरूक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, व्यवस्था की कमियों को उजागर करता है और राष्ट्र के संसाधनों की रक्षा को अपना दायित्व समझता है। लेकिन जब किसी समाज की सामूहिक चेतना मनोरंजन, दिखावे, आपसी विवाद और तात्कालिक लाभों में उलझ जाती है, तब उसके सामने उपस्थित वास्तविक संकट धीरे-धीरे उसकी दृष्टि से ओझल होने लगते हैं। आज हमारे समाज के सामने भी कुछ ऐसे ही प्रश्न खड़े हैं। हम क्रिकेट के स्कोर पर घंटों बहस कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हजारों प्रतिक्रियाएँ दे सकते हैं, धार्मिक आयोजनों में लाखों की भीड़ जुटा सकते हैं और राजनीतिक दलों के पक्ष-विपक्ष में दिनभर विवाद कर सकते हैं, लेकिन अपने आसपास कटते पेड़ों, प्रदूषित होती नदियों, सिकुड़ते जलस्रोतों, बिगड़ते पर्यावरण और शिक्षा तथा स्वास्थ्य की बुनियादी समस्याओं पर हमारा ध्यान अपेक्षाकृत कम जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमारी प्राथमिकताएँ बदल गई हैं? क्या हमने मनोरंजन को नागरिक दायित्व से अधिक महत्वपूर्ण मान लिया है? अथवा हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिसमें वास्तविक मुद्दों पर विचार करने के बजाय तात्कालिक उत्तेजनाओं में उलझे रहना अधिक सुविधाजनक हो गया है?

आज समाज को सुलाने वाली पाँच ऐसी गोलियों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, जिनका प्रभाव हमारी सामूहिक चेतना, सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक विवेक पर दिखाई देता है।

पहली गोली है क्रिकेट का जुनून। क्रिकेट भारत में केवल एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और खेल भावना का सम्मान होना चाहिए। खेल राष्ट्र को जोड़ने का माध्यम भी बन सकता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब खेल के परिणाम को राष्ट्रीय सम्मान और अपमान का पैमाना बना दिया जाता है। भारत जीतता है तो खिलाड़ी देशभक्ति के प्रतीक बन जाते हैं और हारता है तो वही खिलाड़ी आलोचना, अपमान और कभी-कभी देशद्रोह जैसे अनुचित आरोपों का सामना करने लगते हैं। तीन-चार घंटे के मैच के दौरान पूरा देश जिस उत्साह से जुड़ता है, वैसी ही सामूहिक ऊर्जा यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और स्थानीय विकास के मुद्दों पर भी दिखाई दे, तो देश की तस्वीर बदल सकती है। प्रश्न क्रिकेट देखने का नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं का है। हमें यह समझना होगा कि खेल का मैदान महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण वह धरती है, जिस पर हमारा देश खड़ा है। यदि किसी गाँव का विद्यालय शिक्षकविहीन है, नदी प्रदूषित है, जंगल का अस्तित्व संकट में है और स्थानीय युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों पर भी उतनी ही राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, जितनी किसी क्रिकेट मैच पर होती है।

दूसरी गोली है रील, सेल्फी और आभासी लोकप्रियता का नशा। डिजिटल क्रांति ने आम आदमी को अपनी बात रखने का अवसर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी प्रतिभा, विचार और रचनात्मकता को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। यह परिवर्तन सकारात्मक है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आज अनेक लोग अपनी वास्तविक उपलब्धियों से अधिक अपनी आभासी छवि को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। किसी समारोह में शामिल होने से अधिक महत्वपूर्ण उसका वीडियो बनाना हो गया है। किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने से अधिक महत्वपूर्ण वहाँ की सेल्फी हो गई है। भोजन करने से पहले उसकी तस्वीर और सामाजिक सेवा करने से पहले उसका प्रचार आवश्यक समझा जाने लगा है। प्रश्न यह नहीं है कि रील बनाना गलत है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या हमारी पूरी जीवनशैली ही प्रदर्शन का माध्यम बनती जा रही है? जिस समाज के युवा पाँच घंटे अपनी डिजिटल प्रस्तुति को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं, क्या वे पाँच मिनट अपने मोहल्ले की सफाई, जल संरक्षण या वृक्षारोपण के लिए नहीं निकाल सकते? हमें दिखने के साथ-साथ होना भी सीखना होगा। लोकप्रिय होने से अधिक उपयोगी होना आवश्यक है। एक ऐसी रील भी बननी चाहिए, जो किसी नदी को प्रदूषण से बचाने का संदेश दे, किसी पेड़ की कटाई के विरुद्ध जनमत तैयार करे और किसी गाँव के विद्यालय की वास्तविक स्थिति सामने लाए। डिजिटल मंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी हथियार भी बन सकता है।

तीसरी गोली है धार्मिक आयोजनों और सामाजिक दायित्व के बीच बढ़ती दूरी। भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है। भंडारा, कथा, सत्संग, तीर्थयात्रा, पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान हमारी सांस्कृतिक पहचान के अभिन्न अंग हैं। किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य का कार्य है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना धर्म है। तीर्थयात्रा मनुष्य को आध्यात्मिक अनुभव और आत्मचिंतन का अवसर देती है। इसलिए धार्मिक आयोजनों को सामाजिक समस्या का कारण मानना उचित नहीं होगा। लेकिन हमें यह अवश्य विचार करना चाहिए कि क्या धार्मिकता केवल आयोजन, भीड़, भव्यता और प्रदर्शन तक सीमित होती जा रही है? क्या किसी धार्मिक आयोजन के साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता का संकल्प नहीं जुड़ना चाहिए? जिस नदी को हम माँ कहकर पूजते हैं, उसी नदी में प्लास्टिक, कचरा और पूजा सामग्री डालना कैसी आस्था है? जिस धरती को हम माता मानते हैं, उसी धरती के जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के विनाश पर मौन रहना कैसी धार्मिकता है? यदि भंडारे में हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है, तो उसी आयोजन में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए पुस्तकें भी वितरित की जा सकती हैं। यदि लाखों लोग तीर्थयात्रा करते हैं, तो यात्रा मार्ग पर वृक्षारोपण, स्वच्छता और जल संरक्षण का अभियान भी चलाया जा सकता है। धर्म का वास्तविक स्वरूप मनुष्य को संवेदनशील, उत्तरदायी और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनाना है। धर्म के नाम पर होने वाला कोई भी आयोजन तभी सार्थक है, जब उससे समाज और प्रकृति दोनों का कल्याण हो।

चौथी गोली है धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर आपसी संघर्ष। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएँ, जातियाँ, परंपराएँ और संस्कृतियाँ सदियों से साथ-साथ विकसित हुई हैं। यह विविधता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी शक्ति है। लेकिन जब धार्मिक और जातीय पहचान को सामाजिक सहयोग के बजाय राजनीतिक संघर्ष का हथियार बना दिया जाता है, तब समाज की वास्तविक समस्याएँ पीछे छूट जाती हैं। मंदिर-मस्जिद, जाति-उपजाति और समुदायों के विवादों में उलझी जनता कभी-कभी यह भूल जाती है कि उसका साझा संकट बेरोजगारी, प्रदूषण, महँगी शिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य सेवाएँ, जल संकट और पर्यावरण विनाश है। एक किसान चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे समय पर वर्षा और उपजाऊ जमीन चाहिए। एक मजदूर चाहे किसी भी जाति का हो, उसे रोजगार और सम्मान चाहिए। एक बच्चा चाहे किसी भी समुदाय में जन्मा हो, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। और स्वच्छ हवा तथा पानी की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है। इसलिए हमें धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव के बीच संघर्ष पैदा करने वाली प्रवृत्तियों से बचना होगा। लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है। हमें सरकार, प्रशासन और विकास परियोजनाओं से यह पूछना चाहिए कि किस परियोजना के लिए कितने पेड़ काटे गए, कितने परिवार विस्थापित हुए, नदियों और जलस्रोतों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई तथा पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किस आधार पर हुआ। किसी भी सरकार या संस्था से ऐसे प्रश्न पूछना राष्ट्रविरोध नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है।

पाँचवीं गोली है मुफ्त की राजनीति और तात्कालिक लाभ का आकर्षण। चुनावों के समय मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, आर्थिक सहायता और विभिन्न सुविधाओं की घोषणाएँ सुनाई देती हैं। यह भी समझना आवश्यक है कि समाज के गरीब, वंचित, वृद्ध, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को सरकारी सहायता देना कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं में सहायता को केवल मुफ्तखोरी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब दीर्घकालिक विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के स्थान पर केवल तात्कालिक चुनावी लाभ को प्राथमिकता मिलने लगती है। नागरिकों को यह समझना होगा कि सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन उनके प्रचार से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक परिणामों से होना चाहिए। हमें यह भी पूछना चाहिए कि आज जो सुविधा दी जा रही है, उसका आर्थिक और पर्यावरणीय आधार क्या है? क्या बिजली उत्पादन टिकाऊ है? क्या जल संसाधनों का संरक्षण हो रहा है? क्या बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? क्या स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ हैं? क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? जनता को सुविधाएँ मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ स्थायी विकास और आत्मनिर्भरता का रास्ता भी तैयार होना चाहिए। मुफ्त राशन भूख मिटा सकता है, लेकिन रोजगार और शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाते हैं। उसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों को जीवन का आधार प्रदान करता है।

अब इन पाँचों प्रश्नों के बीच छिपे सबसे गंभीर संकट की ओर आइए-प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से बदलता स्वरूप।

आज पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, अनेक जीव-जंतुओं को आश्रय देते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और जलचक्र तथा स्थानीय जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे किसी व्यक्ति से शुल्क नहीं लेते। लेकिन मनुष्य ने प्रकृति की इस निःशुल्क सेवा का मूल्य समझने के बजाय उसे अक्सर विकास की बाधा मान लिया है। सड़क, भवन, उद्योग, खनन और अन्य परियोजनाओं के लिए जब जंगलों को हटाया जाता है, तब केवल पेड़ नहीं कटते, बल्कि उनके साथ एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। जंगल केवल लकड़ी का भंडार नहीं होते। वे मिट्टी, जल, जीव-जंतुओं, वनस्पतियों और स्थानीय समुदायों के जीवन का आधार होते हैं।

इस विषय में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य को समझना आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21 प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है और इसका विशाल भंडार वायुमंडल में है। इसलिए यह कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा कि जंगलों की कटाई के कारण निकट भविष्य में पूरी मानवता के लिए ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी। समुद्री सूक्ष्मजीव, विशेषकर फाइटोप्लैंकटन, भी वैश्विक प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक तथ्य का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जंगलों का विनाश मामूली घटना है। जंगलों की कटाई से कार्बन संतुलन बिगड़ता है, स्थानीय तापमान बढ़ सकता है, वर्षा और जलचक्र प्रभावित हो सकते हैं, जैव विविधता नष्ट होती है तथा मिट्टी और जलस्रोतों पर दबाव बढ़ता है। जंगलों का वास्तविक महत्व केवल ऑक्सीजन उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में है।

भारतीय वन सर्वेक्षण की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनावरण लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर अर्थात देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76 प्रतिशत है। वृक्षावरण लगभग 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। दोनों को मिलाकर कुल वन एवं वृक्षावरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 25.17 प्रतिशत है। यह आँकड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कुल हरित क्षेत्र का आँकड़ा अपने आप में जंगलों की गुणवत्ता, प्राकृतिक जैव विविधता और प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध पारिस्थितिक सेवाओं की पूरी तस्वीर नहीं बताता। प्राकृतिक घने जंगल और अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए छोटे वृक्ष समूह पारिस्थितिक दृष्टि से हमेशा समान नहीं होते। इसलिए केवल पौधे लगाने की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; उनका जीवित रहना, स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण और प्राकृतिक जंगलों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है।

दुनिया भर में वनों के क्षरण का प्रश्न गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की 2026 की रिपोर्ट भी बताती है कि विश्व में करोड़ों हेक्टेयर वन क्षरण की स्थिति से गुजर रहे हैं। इसका प्रभाव केवल वन्यजीवों पर नहीं पड़ता, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आजीविका और जीवन पर भी पड़ता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर हैं। भारत में भी जंगलों के आसपास रहने वाले आदिवासी और स्थानीय समुदायों का जीवन जंगलों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके लिए जंगल केवल प्राकृतिक संपत्ति नहीं, बल्कि भोजन, औषधि, रोजगार, संस्कृति और परंपरा का आधार हैं। किसी वन क्षेत्र के विनाश का अर्थ कई बार उनकी पूरी जीवन व्यवस्था पर संकट खड़ा करना होता है।

जंगलों के विनाश का दूसरा बड़ा परिणाम जल संकट है। पेड़ वर्षा के जल को जमीन में समाहित होने में सहायता करते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को बाँधती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। वन क्षेत्र जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा करते हैं और नदियों तथा झरनों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जब पहाड़ों पर अंधाधुंध कटाई होती है, जब नदियों के किनारों पर अनियंत्रित निर्माण होता है और जब प्राकृतिक जलधाराओं को अवरुद्ध किया जाता है, तब बाढ़, भूस्खलन, मिट्टी के कटाव और जल संकट जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। हर सूखे या बाढ़ का कारण केवल जंगलों की कटाई नहीं होता, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, वर्षा की तीव्रता, बांधों का संचालन और भूमि उपयोग जैसे अनेक कारक भी जिम्मेदार होते हैं। फिर भी प्राकृतिक वनस्पति और जलस्रोतों की रक्षा इन जोखिमों को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है।

अब विचार कीजिए कि जिस पानी को कभी प्रकृति ने सहज उपलब्ध कराया था, आज उसका बड़ा हिस्सा बोतलों में बिक रहा है। बाजार में एक लीटर बोतलबंद पानी की कीमत कई स्थानों पर बीस रुपये या उससे अधिक हो सकती है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता आज दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है। पानी का व्यावसायिक उपयोग अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि जल शुद्धिकरण, परिवहन और वितरण की भी लागत होती है। लेकिन जब समाज का हर वर्ग स्वच्छ पेयजल पाने के लिए बाजार पर निर्भर होने लगे और सार्वजनिक जलस्रोत प्रदूषित तथा उपेक्षित होते जाएँ, तब यह एक गंभीर सामाजिक प्रश्न बन जाता है। पानी का अधिकार केवल आर्थिक क्षमता रखने वाले लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसी तरह आज वायु प्रदूषण के कारण एयर प्यूरीफायर, मास्क और अन्य उपकरणों का बाजार बढ़ रहा है। ये उपकरण कुछ परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वे स्वच्छ पर्यावरण का विकल्प नहीं हैं।

हमें एक ऐसे भविष्य की कल्पना से सावधान रहना चाहिए, जिसमें मनुष्य अपने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने के बाद उन्हीं सुविधाओं को बाजार से महँगे दाम पर खरीदने को विवश हो जाए। आज यदि हम नदियों को प्रदूषित होने देंगे, तो कल स्वच्छ पानी के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। यदि हम शहरों को हरित क्षेत्र से वंचित करेंगे, तो तापमान और प्रदूषण से बचने के लिए अधिक संसाधन लगाने पड़ेंगे। यदि प्राकृतिक जंगल समाप्त होंगे, तो जैव विविधता, जलवायु और ग्रामीण आजीविका को होने वाली क्षति की भरपाई करना अत्यंत कठिन होगा। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि भविष्य में हर व्यक्ति को साँस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन यह आशंका वास्तविक है कि स्वच्छ हवा और सुरक्षित पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच आर्थिक रूप से अधिक कठिन होती जाएगी। यही वह भविष्य है, जिसके प्रति आज समाज को सचेत होना चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 99 प्रतिशत आबादी ऐसी हवा में साँस लेती है, जिसमें प्रदूषकों का स्तर उसके निर्धारित वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों से अधिक है। यह केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी प्रश्न है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण, विशेषकर PM2.5, फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुँच सकते हैं और हृदय तथा श्वसन संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ाते हैं। भारत में वायु प्रदूषण पर प्रकाशित शोध भी इसके गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों की ओर संकेत करते हैं। इसका अर्थ यह है कि स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन का मौलिक आधार है।

हम अक्सर यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे घर में एयर कंडीशनर है, बैंक में पैसा है, बड़ी गाड़ी है और रहने के लिए सुरक्षित मकान है, इसलिए हम हर संकट से बच सकते हैं। लेकिन प्रकृति किसी की आर्थिक स्थिति देखकर अपना व्यवहार नहीं बदलती। प्रदूषित हवा अमीर और गरीब दोनों के फेफड़ों में प्रवेश करती है। दूषित पानी किसी की जाति, धर्म या राजनीतिक विचारधारा नहीं पूछता। बढ़ता तापमान किसी व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता देखकर कम नहीं होता। पैसा सुविधाएँ खरीद सकता है, लेकिन स्वस्थ पर्यावरण की गारंटी नहीं दे सकता। हम व्यक्तिगत स्तर पर कुछ समय तक स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु प्रकृति के व्यापक विनाश से पूरी तरह अलग रहना संभव नहीं है।

इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपने नागरिक दायित्व को समझें। केवल सोशल मीडिया पर आक्रोश व्यक्त करने से परिवर्तन नहीं आएगा। केवल सरकार को दोष देने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार, प्रशासन, उद्योग, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाएँ और प्रत्येक नागरिक—सभी की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं।

जब भी किसी बड़ी विकास परियोजना की घोषणा हो, नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितने पेड़ प्रभावित होंगे? क्या उनके संरक्षण और प्रतिपूर्ति की ठोस योजना है? क्या वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखा जाएगा? क्या स्थानीय लोगों की सहमति और अधिकारों का सम्मान किया जाएगा? क्या परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन सार्वजनिक किया गया है? इन प्रश्नों को पूछना विकास का विरोध नहीं है। वास्तव में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना ही वास्तविक विकास है।

हमें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना चाहिए। छठ महापर्व इसका सुंदर उदाहरण बन सकता है। जिस नदी, तालाब और जलाशय में हम सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं, उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। दीपावली पर दीप जलाने के साथ प्रदूषण कम करने का संकल्प लेना चाहिए। धार्मिक यात्राओं में प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। भंडारों में भोजन की बर्बादी रोकनी चाहिए। मंदिरों और आश्रमों को वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा पर्यावरण शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। यदि धर्म प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाता है, तो प्रकृति की रक्षा भी धर्माचरण का अनिवार्य अंग होनी चाहिए।

हमारे विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बच्चों को पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने, वर्षा जल संचयन, कचरा पृथक्करण और जलस्रोतों की स्वच्छता जैसे कार्यों से जोड़ना चाहिए। प्रत्येक मोहल्ले में स्थानीय नागरिक समितियाँ बन सकती हैं, जो पेड़ों की रक्षा, पार्कों के संरक्षण और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाएँ। प्रत्येक सामाजिक संगठन वर्ष में केवल एक समारोह आयोजित करने के बजाय एक स्थायी पर्यावरण परियोजना भी शुरू कर सकता है। एक पेड़ लगाकर उसकी तस्वीर खिंचवाना आसान है, लेकिन पाँच वर्षों तक उसकी देखभाल करना वास्तविक सामाजिक सेवा है।

मीडिया की भूमिका भी यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचार माध्यमों को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और सनसनीखेज घटनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें स्थानीय जंगलों, नदियों, तालाबों, पहाड़ों, वन्यजीवों और पर्यावरणीय अनियमितताओं से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता देनी चाहिए। जनता को यह बताना चाहिए कि किस क्षेत्र में जलस्तर घट रहा है, कहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, किस परियोजना से स्थानीय पर्यावरण प्रभावित हो सकता है और प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पत्रकारिता का दायित्व केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं, बल्कि समाज को उसके वास्तविक प्रश्नों के प्रति जागरूक करना भी है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विकास की परिभाषा बदलनी होगी। चौड़ी सड़कें, ऊँची इमारतें, बड़े उद्योग और आधुनिक तकनीक निश्चित रूप से प्रगति के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन यदि उनके साथ नदियाँ सूख रही हों, जंगल नष्ट हो रहे हों, हवा जहरीली हो रही हो और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में पड़ रहा हो, तो हमें अपने विकास मॉडल की समीक्षा करनी ही होगी। विकास वह नहीं, जो वर्तमान पीढ़ी को सुविधा देकर भविष्य की पीढ़ियों से जीवन का आधार छीन ले। विकास वह है, जिसमें अर्थव्यवस्था मजबूत हो, रोजगार बढ़े, शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो।

आज हमें स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने होंगे—क्या हम अपने बच्चों को केवल संपत्ति देकर जाना चाहते हैं या एक ऐसा स्वच्छ वातावरण भी देना चाहते हैं, जिसमें वे स्वस्थ जीवन जी सकें? क्या हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ नदियों को केवल पुस्तकों में पढ़ें और जंगलों को केवल फिल्मों में देखें? क्या हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया सौंपेंगे, जहाँ पानी खरीदना पड़े, स्वच्छ हवा के लिए मशीनों पर निर्भर रहना पड़े और प्राकृतिक सुंदरता केवल पर्यटन स्थलों तक सीमित रह जाए?

राष्ट्र का निर्माण केवल नारों, आयोजनों और राजनीतिक भाषणों से नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण जिम्मेदार नागरिकों से होता है। देशभक्ति केवल सीमा पर सैनिकों के पराक्रम का सम्मान करना नहीं, बल्कि अपने देश की धरती, जल, जंगल, भाषा, संस्कृति और नागरिकों की रक्षा करना भी है। जो व्यक्ति अपने मोहल्ले के पेड़ को बचाता है, नदी में कचरा डालने से रोकता है, जल की बर्बादी नहीं करता और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, वह भी राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

हमें क्रिकेट देखना चाहिए, लेकिन अपने गाँव और शहर की समस्याओं से आँखें बंद करके नहीं। हमें रील बनानी चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन के दायित्वों को भूलकर नहीं। हमें पूजा-पाठ करना चाहिए, लेकिन प्रकृति का अपमान करके नहीं। हमें धर्म और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, लेकिन दूसरे समुदायों से घृणा करके नहीं। हमें जरूरतमंदों को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार भी बनाना चाहिए।

याद रखिए, जंगलों की रक्षा किसी एक राजनीतिक दल, सरकार या संगठन का विषय नहीं है। यह संपूर्ण मानव समाज के अस्तित्व का प्रश्न है। पेड़ किसी एक धर्म के लिए ऑक्सीजन नहीं देते। नदियाँ किसी एक जाति की प्यास नहीं बुझातीं। सूर्य किसी एक राजनीतिक विचारधारा के लिए प्रकाश नहीं देता। प्रकृति सबकी है और उसकी रक्षा का दायित्व भी सबका है।

आज समाज को नींद से जगाने की आवश्यकता है। यह जागरण किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने भविष्य के पक्ष में होना चाहिए। हमें नेताओं से प्रश्न पूछने चाहिए, प्रशासन से जवाब माँगना चाहिए, उद्योगों से पर्यावरणीय जिम्मेदारी की अपेक्षा करनी चाहिए और स्वयं भी अपने आचरण में बदलाव लाना चाहिए।

क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि जिस दिन मनुष्य को स्वच्छ हवा के महत्व का वास्तविक अनुभव होगा, उस दिन उसके पास उसे बचाने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन ही न बचे हों। जिस दिन उसे पानी की कीमत समझ आएगी, उस दिन उसके आसपास के जलस्रोत सूख चुके हों। और जिस दिन उसे पेड़ों की आवश्यकता का बोध होगा, उस दिन उन पेड़ों को बड़ा करने में बीते वर्षों की कमी पूरी करना संभव नहीं होगा।

प्रकृति हमें जीवन देती है, लेकिन वह हमारे स्वार्थ की असीमित पूर्ति के लिए नहीं बनी है। पृथ्वी हमारी निजी संपत्ति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। हमें इस अमानत को सुरक्षित रखना होगा।

अंततः प्रश्न यह नहीं है कि हम कितनी देर तक सोते रहेंगे, प्रश्न यह है कि क्या हम उस समय जाग पाएँगे, जब हमारे पास जागने के लिए पर्याप्त समय शेष होगा?

आइए, मनोरंजन के साथ विवेक, आस्था के साथ दायित्व, विकास के साथ पर्यावरण और अधिकारों के साथ कर्तव्य को भी महत्व दें। क्योंकि राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि उसकी इमारतों की ऊँचाई से नहीं, बल्कि उसकी नदियों की निर्मलता, जंगलों की हरियाली, हवा की शुद्धता और नागरिकों की जागरूकता से मापी जानी चाहिए।

साँसों का कोई विकल्प नहीं है। प्रकृति का कोई दूसरा घर नहीं है। और पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे पास कोई दूसरी पृथ्वी नहीं है।

डॉ. राकेश दत्त मिश्र

आलेख के तथ्यात्मक आधार एवं संदर्भ
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023: वन सर्वेक्षण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। India State of Forest Report 2023।

Forest Survey of India+1
वैश्विक वन क्षरण: संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), The State of the World's Forests 2026।

FAO
वायु प्रदूषण: विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता संबंधी तथ्य एवं वैश्विक आकलन।

World Health Organization
भारत में वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव: The Lancet Planetary Health, 2024 का शोध।

PubMed Central (PMC)+1
हमारे खबरों को शेयर करना न भूलें| हमारे फेसबुक पेज से जुड़े https://www.facebook.com/divyarashmimag हमारे यूटूब चैनल से अवश्य जुड़ें https://www.youtube.com/divyarashminews हमें ट्विटर पर फॉलो करे :- https://x.com/DivyaRashmi8

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ