सत्ता का लॉयल्टी कार्ड, पद्मभूषण|

सत्ता का लॉयल्टी कार्ड, पद्मभूषण|

डॉ. राकेश दत्त मिश्र

पद्मभूषण अब सम्मान नहीं रहा।

यह एक राजनीतिक कूपन है—

“आप हमारे काम आए, लीजिए पद्मभूषण।”

जिस देश में रामभक्तों पर गोली चलवाने वाले को पद्मभूषण मिल सकता है,

और “कैश फॉर वोट” को लोकतांत्रिक योगदान मान लिया जाता हो,

वहाँ यह सवाल करना ही बेमानी है कि

सम्मान योग्यता पर मिला या सौदे पर।

मोदी सरकार ने कोई नई परंपरा शुरू नहीं की—

उसने पुरानी गंदगी को बस नए नारों से ढक दिया है।

नाम बदला—“नई राजनीति”,

काम वही—वोट बैंक की पूजा।

आज पद्मभूषण पाने के लिए

देश के लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं,

बस इतना काफ़ी है कि

आप पर आरोप हों,

आप विवादित हों,

और आप चुनावी नक़्शे में कहीं “उपयोगी” हों।

वैसे सरकार की ईमानदारी पर शक क्यों करें?

जब दिशा ही यही है,

तो पंजाब जीतने के लिए

संत शिरोमणि भिंडरावाला जी को भी

पद्मभूषण दे देना चाहिए था।

कम से कम तब यह ढोंग तो ख़त्म होता

कि पुरस्कार “सेवा” के लिए हैं,

सत्ता-साधना के लिए नहीं।

आज पद्म पुरस्कारों की चयन समिति में

शायद इतिहासकार नहीं,

चुनावी रणनीतिकार बैठते हैं।

फ़ाइल खुलती है, सवाल पूछे जाते हैं—

इस व्यक्ति से कितनी सीटें प्रभावित होंगी?

किस जाति, किस क्षेत्र, किस भावनात्मक घाव पर मरहम लगेगा?

अदालतों और आरोपों की बात छोड़िए, फायदा कितना है?

अगर जवाब “हाँ” में हो,

तो चरित्र, नैतिकता और राष्ट्रहित

अपने-आप “ग़ैर-ज़रूरी दस्तावेज़” बन जाते हैं।

इस देश के वैज्ञानिक, सैनिक, शिक्षक और समाजसेवी

लाइन में खड़े हैं—

लेकिन उनकी बारी कभी नहीं आती,

क्योंकि वे न तो भीड़ भड़काते हैं,

न वोट ट्रांसफर कराते हैं।

कभी पद्मभूषण

राष्ट्र की आत्मा का सम्मान था।

आज यह सत्ता की आत्म-प्रसन्नता का तमगा है।

और शायद आने वाली पीढ़ी

इतिहास में यह नहीं पूछेगी कि

“इन्हें पद्मभूषण क्यों मिला?”

बल्कि हँसते हुए कहेगी—

“अरे, उस दौर में पद्मभूषण सत्ता का थैंक-यू नोट हुआ करता था।”

— डॉ. राकेश दत्त मिश्र

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