निगम आयुक्त को बीस हजार का अर्थ दंड |

पटना उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 24.11.2023 को अवमानना के मामले में पटना नगर निगम के आयुक्त को 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। यह दंड 8 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज में जमा करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 2 फरवरी 24 को होगी। पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ न्यायमूर्ति पी.बी.बैजन्ती एवं न्यायमूर्ति आर.पी.मालवीय ने पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर द्वारा दायर जनहित याचिका 8503/2021 में दिनांक 19-07-2021 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण अवमानना बाद संख्या 2307/2021 की सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त को को यह निर्देश दिया है। विदित हो कि उक्त जनहित याचिका पटना नगर निगम द्वारा जारी आदेश दिनांक 28-09-2020 के विरूद्ध किया गया जिसमे होल्डिंग कर के साथ-साथ ठोस कचरा शुल्क अलग से वसूलने के लिए प्राइवेट संस्था स्पैरो स्फाॅट टेक प्रा.लि.को वहाल किया जबकि होल्डिंग कर में जलकर, मलकर,स्वास्थ्य कर व अन्य कर पहले से ही वसूल किया जाता है। इस संबंध में सुधार समिति के संजय कुमार अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को दी । निगम द्वारा न कोई कारण पृच्छा दायर की गई न ही वादी को दी गई।पटना नगर निगम की ओर से बरिष्ठ अधिवक्ता विन्ध्याचल सिंह न्यायालय मे उपस्थित थें।

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